आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामे न करताच 1.44 कोटींचा अपहार; तत्कालीन सीओंवर गुन्हा, चौकशी समितीच्या अहवालावरून कारवाई

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

माजलगाव : माजलगाव नगर परिषद हद्दीत विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत १ कोटी ६१ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, ती कामे न करता बनावट कागदपत्राच्या आधारे १ कोटी ४४ लाख रुपयांचा अपहार करण्यात आला. ही बाब नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आली. माजलगाव शहर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी बी. सी. गावित यांच्यासह सल्लागार स्थापत्य अभियंता महेश कुलकर्णी, तत्कालीन लेखापाल अशोक भीमराव कुलकर्णी (वांगीकर) यांच्यावर फसवणुकीसह इतर कलमान्वये गुन्हे दाखल केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माजलगाव न. प.च्या विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत रक्कम १ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या २२ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बीडचे कार्यकारी अभियंता याची तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडून घेतलेली तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेमध्ये नमूद केलेल्या तांत्रिक मान्यता यात फरक आहे. विशेष रस्ता अनुदान योजनेच्या एचडीएफसी बँकेच्या माजलगाव शाखेतील खात्यातून २२ कामांच्या देयकापोटी १ कोटी ४४ लाख २८ हजार ९५९ रुपयांच्या रकमेचे धनादेश २० मार्च २०१७ ते १७ मे २०१७ या कालावधीत तत्कालीन मुख्याधिकारी गावित, तत्कालीन लेखापाल अशोक कुलकर्णी (वांगीकर) यांच्या कालावधीत दिला हाेता. नागरी दलितेत्तरवस्ती सुधारणा योजनाअंतर्गत माजलगाव न. प.ला दिलेल्या मान्यतेवरून असे दिसून येते की, तांत्रिक मान्यता क्र. १९३ मंजुरी १४ ऑगस्ट २०१२ व तांत्रिक मान्यता क्र.१९५ मंजुरी १४ ऑगस्ट २०१२ या दोन्ही तांत्रिक मान्यतांना ११ जानेवारी २०१७ रोजीच्या विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत २२ कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये पुन्हा एकदा मंजुरी देण्यात आलेली आहे. म्हणजेच प्रशासकीय मान्यतेमध्यील दोन तांत्रिक मान्यता क्र.१९३ व १९५ मंजुरी १४ ऑगस्ट २०१२ या पुन्हा एकदा विशेष रस्ता अनुदान योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावामध्ये त्याच तांत्रिक मान्यता क्रमांक व त्याच मंजुरी दिनांकासह प्रस्ताव पाठवून मंजूर करून घेण्यात आले. त्यामुळे एकाच तांत्रिक मान्यतेवर दोन वेळेस निधी मंजूर करून घेतला. तत्कालीन मुख्याधिकारी गावित, तत्कालीन लेखापाल अशोक कुलकर्णी (वांगीकर) व अभियंता कुलकर्णी यांनी बनावट दस्तऐवज तयार केले. एकाच तांत्रिक मान्यतेचा दोन वेळेस वापर केला. कोणतेही अभिलेखे न ठेवता १ कोटी ४४ लाख २८ हजार ९५९ रुपयांचा अपहार केला. अभियंता कृष्णा जोगदंड यांच्या तक्रारीवरून गुन्हे दाखल केले.

ही आहेत ती २२ कामे

महावीर जनरल ते डीपी रोड, सोलाटे ते बायपास रोड, बनसोडे ते कांबळे, डोंगरे ते मगर, फेरोज खान ते शेख युसूफ, जिजामाता कॉर्नर ते नायबळ, आयेशा चौक ते चुन्नुमियाँ, राधा टॉकीज ते बंजारानगर, एच.पी.गॅस ते जोशी, गरड ते अ‍ॅड. जेथलिया, साई मंदिर ते डी.पी.रोड, शेख ताहेर ते शेख हबीब, स्ट्रीथिंग रोड ते जावेद ते मनुर रोड, काळोबा मंदिर ते सिंदफणा नदी, चौकीदार ते सिंदफणा नदी, चाँद भाई ते कुरेशी इब्राहीम, डाके हाऊस ते सिंदफणा नदी आदी २२ कामांमधील एकाच रस्त्यासाठी घराची नावे बदलून दोन-दोन कामे दाखवून निधी उचलूून भ्रष्टाचाराची हद्दच पार केली.

ई-टेंडरही केले नाही

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून २२ कामांची प्रशासकीय मान्यता घेतली. परंतु, ३ लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू केली आहे. परंतु, तसे न करता तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांचे स्वाक्षरीने जाहीर निविदा सूचना प्रसिद्ध केली गेली. यामध्ये शासनाचे निश्चित व विहित केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही.

नगरसेवक शेख यांच्या लढ्याला पहिले यश

माजलगाव नगर परिषदेच्या अनागोंदी कारभाराला कायमच नगरसेवक शेख मंजूर यांचा विरोध राहिलेला आहे. त्याचाच भाग म्हणून १३ मार्च २०१९ रोजी न. प. संचालनालय मुंबई यांच्याकडे तक्रार शेख मंजूर यांनी केली होती. त्यावर समिती नेमून अहवालात अनेक अनागोंदीपणा समोर आला. त्यातील एक पहिले यश म्हणून गुन्हे दाखल झाले आहेत.

निधी माझ्या कार्यकाळातील नाही 

या कामाची तांत्रिक मान्यता माझ्या कार्यकाळाच्या अगोदर मिळालेली आहे. त्यामुळे या निधीशी माझा काही एक संबंध नाही, असे नगराध्यक्ष सहाल चाऊस यानी सांगितले.