आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या १५४ फौजदारांची नियुक्ती रोखली; मूळ जागी नियुक्तीचे मॅटचे आदेश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण अर्थात मॅटमुळे राज्यातील १५४ फौजदारांची नियुक्ती रोखण्यात आली आहे. यामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या फौजदारांना आता मूळ जागी नियुक्त करावे अथवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करूनही फौजदार होण्याचे अनेकांचे स्वप्न अपुरे राहिले आहे. 


राज्य शासनाने ८८२ पोलिस उपनिरीक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली होती. त्यानुसार निवड झालेल्या पोलिस खात्यातील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलिस अकादमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले होते. पदे भरताना पदोन्नतीतील अारक्षण लागू केले होते. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे भंग करणारा असल्याचा दावा करत मंदार पाटील, संतोष राठोड, एस. सी. राडिये यांच्यासह सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल करत या भरतीप्रक्रियेला आव्हान दिले होते. मॅटचे अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रवीण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षण बेकायदेशीर ठरवत १५४ पोलिसांना उपनिरीक्षकपदी दिलेली पदोन्नती रद्द केली. 


सरकार घेणार निर्णय 
मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी(दि. ५) पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात दीक्षांत सोहळ्यात प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या उमेदवारांचा शपथविधी पार पडला. काही उमेदवारांना नियुक्ती दिली होती. ते रुजू होणार होते. मात्र मॅटच्या निर्णयामुळे नियुक्ती थांबवली. आता या उमेदवारांना मूळ पदावर पाठवावे की अन्य ठिकाणी उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती द्यावी अथवा प्रतीक्षेत ठेवावे हा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, असेही मॅटने आदेशात म्हटले आहे. 


खात्यांतर्गत सरळसेवेतून निवड 
खात्यांतर्गत सरळसेवा पद्धतीने ही निवड झाली. शासनाने निवडीचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. निर्णयाच्या विरोधात शासनाने तत्काळ पावले उचलावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...