Home | Editorial | Agralekh | 18 march 2019 editorial

दातृत्वातील सक्षमा

संपादकीय | Update - Mar 18, 2019, 10:28 AM IST

केवळ दुसऱ्याकडून घेत न राहता, आपणही समाजाचे काही देणे लागताे या भावनेतून स्वत:चेही दातृत्व वाढवा.

  • 18 march 2019  editorial

    देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे; घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे 'हात' घ्यावे, असं विंदा सांगून गेले. मथितार्थ असा की, केवळ दुसऱ्याकडून घेत न राहता, आपणही समाजाचे काही देणे लागताे या भावनेतून स्वत:चेही दातृत्व वाढवा. अलीकडच्या काळात 'देणाऱ्याचे 'हात' घ्यावे' याचा प्रत्यय अधिकाधिक येऊ लागला आहे. विशेषत: ज्या गतीने जगभरात महिलांचे सबलीकरण हाेत आहे, त्यांच्या वाट्याला जाे पैसा येत आहे त्यावरून दानशूरांच्या आगामी पिढीवर महिला राज स्थापित हाेणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. अर्थात ही बाब साऱ्या जगासाठी जितकी आनंददायी तितकीच पराेपकाराच्या भावनेपेक्षाही सक्षमीकरणाची ग्वाही देणारी ठरावी. अलीकडेच अझीम प्रेमजी यांनी ५२,७५० काेटी रुपये किमतीचे विप्राेचे ३४% शेअर्स दान केले. यामुळे त्यांच्याकडील ८०% पैसा कमी झाला असला तरी ते जगातील तिसरे सर्वात माेठे दाते ठरले. उल्लेखनीय म्हणजे अमळनेरमध्ये विप्राेचा पहिला कारखाना उभारताना येथल्या गावकऱ्यांना कराेडपती बनवण्याचे स्वप्न अझीम प्रेमजी यांनी पाहिले, ते प्रत्यक्षात साकारले. विप्राेचे बहुतांश शेअर्स त्यांनी ७० च्या दशकात भेट स्वरूपात दिले तर काही अत्यल्प किमतीवर विकले. अमळनेरकरांकडे विप्राेचे ३% शेअर्स आहेत, ज्याचे बाजारमूल्य ४,७५० काेटी रुपये भरते. विप्राे आणि अमळनेरच्या ऋणानुबंधांच्या पार्श्वभूमीवर 'सबका साथ, सबका विकास' ही उक्ती यथार्थ ठरल्याची प्रचिती येते. तथापि, दातृत्वाच्या या स्पर्धेत बिल गेट्स, वाॅरेन बफे हे त्यांचे निकटचे स्पर्धक असले तरी भारतीय महिला दानशूरांनीदेखील पुरुष दात्यांसमाेर कडवे आव्हान उभे करीत पराेपकाराचा नवा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. राेशनी नाडर, राेहिणी निलेकणी, किरण मुजुमदार शाॅ, सुधा मूर्ती या जगभरातील महिला दानशूरांच्या टाॅपर्स लिस्टमध्ये आहेत. मेलिंडा गेट्स, चेरी ब्लेअर आणि मिशेल आेबामा यांच्या फाउंडेशनचे काम जगातील अन्य राष्ट्रांप्रमाणेच भारतातील सामाजिक क्षेत्रातदेखील सुरू आहे. एकंदरीत, गेल्या दशकापासून उद्याेजक महिला-पुरुषांमध्ये कंपनीची नव्हे, तर वैयक्तिक संपत्ती दान करण्याचा कल अधिक वाढलेला दिसताे. आजवर 'सीएसआर'ची आकडेवारी पाहिली जायची, मात्र आता खासगी संपत्ती दान करण्याचे प्रमाण ५००% पेक्षाही अधिक भरते आहे. जगातील ७४ देशांतील २७ काेटी ४० लाख महिला उद्याेजक आहेत आणि आपल्या उत्पन्नातील ९० टक्के रक्कम त्या शिक्षण, आराेग्य क्षेत्रासाठी खर्च करतात. अर्थातच महिलांच्या सक्षमीकरणाचा हा दृश्य परिणाम म्हणायला हवा. पुरुषांच्या तुलनेत त्या दुप्पट संपत्ती दान तर करीतच आहेत, आणि ही रक्कम महिला-मुली आणि मुलांच्या विकास, सबलीकरणासाठी वापरली जाते, ही समाधानाची बाब ठरावी.


    एकीकडे अर्थ, उद्याेग, सामाजिक क्षेत्रात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढताे आहे. दुसऱ्या बाजूला धाेरणात्मक निर्णयप्रक्रिया, विशेषत: राजकारणापासून त्यांना दूर ठेवले जाते. 'उज्ज्वला', 'बेटी बचाआे, बेटी पढाआे', 'साैभाग्य' या याेजनांद्वारे त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न हाेत आहे; ताे केवळ व्हाेट बँक म्हणूनच. यापेक्षा फारसे महत्त्व दिले जात नाही हेच त्याचे मूळ कारण आहे. २०१९च्या निवडणुकीसाठी ४.३२ काेटी नव्या मतदारांनी नावनाेंदणी केली, त्यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त महिला मतदार आहेत. १६ व्या लाेकसभेत महिला खासदारांची संख्या ११ टक्क्यांच्या पुढे सरकली नाही. खरे तर कामगार कायद्यातील दुरुस्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण आणि मुलांच्या देखभालीची सुविधा अशा महिलांशी संबंधित अनेक धाेरणात्मक बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. परंतु, सगळ्याच राजकीय पक्षांनी त्याकडे डाेळेझाक चालवली आहे. राजकीय पदांवर जर महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले तरच महिलांशी निगडित मुद्द्यांवर प्राधान्याने सुधारणा हाेऊ शकते. महिला मतदारांची वाढती संख्या ही चांगली बाब असली तरी महिला प्रतिनिधित्वासाठी ते पुरेसे नाही, त्यासाठी महिला उमेदवारांच्या संख्येत वाढ हाेणे अपरिहार्य ठरते. १९६२ ते १९९६ दरम्यानच्या एकूण उमेदवारांमध्ये महिलांची संख्या अवघ्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नव्हती. बीजेडी, टीएमसीप्रमाणे काही प्रादेशिक पक्षांनी महिला उमेदवारांची संख्या वाढवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. निश्चितच ही चांगली सुरुवात आहे. महिलांच्या सहभागातूनच राजकीय व्यवस्थेचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण तर हाेईलच; त्यांच्यातील दातृत्वाचा गुण लक्षात घेता सक्षम, निकाेप समाज व्यवस्थेसाठी सर्वार्थाने पाेषक वातावरण तयार हाेईल. महिलांशी निगडित सामाजिक मूल्य, मानदंड तसेच समाजव्यवस्थेत बदल घडवणारा दृष्टिकाेन जाेपर्यंत राजकीय पक्षांकडून अंगीकारला जात नाही, ताेपर्यंत महिला सक्षमीकरणाचा हेतू अधुराच राहील. त्यासाठी सारे राजकीय पक्ष दिलदार दातृत्वाचा हात पुढे करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

Trending