Home | Maharashtra | Vidarva | Yavatmal | 2014 Modi assurance to Yavatmal Dabhadi village

इथे 'चाय पे' नव्हे, शेतकरी अात्महत्यांचीच चर्चा, 'दाभडी'त मोदींनी 2014 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिले होते आश्वासन 

संजय राठोड | Update - Feb 05, 2019, 08:05 AM IST

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र...

  • 2014 Modi assurance to Yavatmal Dabhadi village

    आर्णी (यवतमाळ) - लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडी गावात २० मार्च २०१४ ला 'चाय पे चर्चा' हा कार्यक्रम घेतला होता. शेती फायद्याची करणार, असा वायदाही त्यांनी देशाला येथूनच दिला. मोदी सत्तेत अाले, मात्र दाभडीतील शेतकऱ्यांचे नशीब काही पालटले नाही. येथे आता चाय पे नव्हे तर शेतकरी आत्महत्यांच्या चर्चा रंगत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत दाभडी गावात २० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.

    आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून यवतमाळ जगाच्या नकाशावर आले. तेव्हापासून राष्ट्रीय ते स्थानिक नेत्यांसाठी हा जिल्हा आणि त्यातील गावे हे भेटी देण्यासाठीचे केंद्र झाले. २० मार्च २०१४ रोजी मोदी दाभडीत म्हणाले होते, 'आपण जय जवान, जय किसान नारा देतो. पण कृषिप्रधान देशात आज सीमेवर शहीद होणाऱ्या जवानांपेक्षा अधिक संख्येने इथला शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. हे चित्र बदलवल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही.' याच चर्चेच्या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर मोदी पंतप्रधान झाले. आता त्यांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. दाभडीत त्यांनी दिलेली आश्वासने हवेतच विरली आहेत. तेथे आत्महत्यांचा आलेख वाढतच आहे. भाजप सरकारच्या काळात आर्णी तालुक्यात १२४ आत्महत्यांची अधिकृत नोंद आहे. काँग्रेसच्या काळात १०३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.

    नेतेमंडळी येतात, योजना नाही
    आत्महत्या थांबवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने बळीराजा चेतना अभियान, पीक विमा धोरण, अपघात विमा, जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांचा गाजावाजा केला. मात्र येथे यापैकी कोणत्याच योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.

    साडेचार वर्षांत दाभडीत २० आत्महत्या
    कर्जमाफीतही दिलासा नाही

    राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांचे घोळ स्थानिक पातळीवर अजूनही मिटलेले नाहीत. त्यामुळे गरजू शेतकरी कर्जमाफीपासून लांबच आहेत.

Trending