उद्धव ठाकरे सरकारच्या ४३ सदस्यीय मंत्रिमंडळात २३ मंत्री मराठा समाजाचे

अशोक अडसूळ 

मुंबई - सर्व जाती-जमातींचे सरकार असल्याची टिमकी वाजवणाऱ्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात मराठा समाजाचा वरचष्मा आहे. ४३ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल २३ मंत्रिपदांवर एकट्या मराठा समाजाच्या आमदारांची वर्णी लागली आहे. मंत्रिमंडळात अनुसूचित जमाती, महिला व ओबीसी या जात घटकांच्या वाट्यास अल्प प्रतिनिधित्व आले आहे. 



महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना असे तीन पक्ष आहेत. तिन्ही पक्षांनी मराठा समाजाला मंत्रिमंडळात प्राधान्य दिले आहे. राष्ट्रवादीच्या वाट्यास १६ मंत्रिपदे आली. त्यात ८ मराठा समाजाचे आहेत. काँग्रेसने आपल्या कोट्यात ७ मराठा मंत्री केले आहेत. शिवसेनेने ८ मराठा आमदारांना मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. राज्यात मराठा समाज ३२ टक्के आहे, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाने मान्य केले आहे. शक्यतो लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या त्या समाजघटकास प्रतिनिधित्व मिळावे, असे पक्षाचे धोरण असते. मात्र, ठाकरे सरकारमध्ये मराठा समाजाच्या वाट्यास ५४ टक्के मंत्रिपदे आली आहेत. 

अनुसूचित जमातीला केवळ एकच मंत्रिपद

अनुसूचित जमातीला ७ टक्के राजकीय आरक्षण आहे. मात्र, काँग्रेसचे के. सी. पाडवी हे आदिवासी समूहातून आलेले एकमेव मंत्री आहेत. वंजारीपेक्षा राज्यात धनगर समाजाची संख्या मोठी आहे. ठाकरे सरकारात दोन वंजारी व एक बंजारा मंत्री असून धनगर समाजाचे दत्ता भरणे हे एकमेव मंत्री आहेत.

अनुसूचित जातीचे ३

अनुसूचित जातीला तीन मंत्री लाभले आहेत. काँग्रेसने वर्षा गायकवाड व नितीन राऊत या बौद्धधर्मीयांना संधी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने संजय बनसोड या मराठवाड्यातील नवबौद्ध समाजातील आमदारास मंत्री केले आहे. शिवसेनेकडे एकही मंत्री अनुसूचित जातीतील नाही
.

ओबीसींचे ४ मंत्री

राज्यात इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) ५२ टक्के असल्याचा काही संघटनांचा दावा आहे. ठाकरे मंत्रिमंडळात छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, आदिती तटकरे आणि विजय वडेट्टीवार अशा केवळ चार ओबीसी आमदारांची मंत्रिपदी वर्णी लागली आहे.

महिला मंत्री : सर्व जातगटांमध्ये मिळून तीन महिलांना मंत्री म्हणून प्रतिनिधित्व लाभले आहे. पैकी यशोमती ठाकूर (मराठा), वर्षा गायकवाड (नवबौद्ध) आणि आदिती तटकरे (ओबीसी) आहेत.