पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्यांची मोजणी करा; २३ पक्षीय प्रतिनिधींची पत्रकार परिषदेत मागणी

दिव्य मराठी

Apr 24,2019 10:46:00 AM IST

मुंबई - मतदानासाठी वापरात असलेल्या ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) यंत्रांचे तंत्रज्ञान जुने आहे. या यंत्रात विविध मार्गांनी छेडछाड शक्य आहे. त्यामुळे १७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकांत भाजपचे मोदी सरकार ईव्हीएम यंत्रात गडबड करण्याची शक्यता आहे, असा आरोप करत लोकशाही वाचवण्यासाठी ५० टक्के व्हीव्हीपॅट (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) यंत्रातील चिठ्ठ्यांची मोजणी करावी, अशी मागणी देशातील २३ राजकीय पक्षांनी पुन्हा केली आहे.


यासंदर्भात मुंबईत सर्वपक्षीय प्रतिनिधींनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू, काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे, आपचे संजय सिंह यासह तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, सीपीआय, सीपीएम, फाॅरवर्ड ब्लाॅक आदींचे नेते उपस्थित होते. आंध्रचे मुख्यमंत्री व तेलगू देसमचे नेते चंद्राबाबू यांनी या वेळी ईव्हीएम यंत्रातील छेडछाडीसंबंधी पीपीटी सादरीकरण केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी ९ हजार कोटी खर्च झाले. या यंत्रांचे ऑडिट होत नाही. ती ५ वर्षांतून एकदा वापरली जातात. त्यांच्या मेमरी चिपमध्ये गडबड करणे शक्य आहे. हे सर्व संभ्रम निर्माण करणारे आहे. म्हणून निवडणूक आयोगाने (ईसी) किमान ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील चिठ्ठ्यांची मोजणी करून त्या ताडून पाहायला हव्यात. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्यांत तफावत न आढळल्यास मतदान प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल.’

देशातील २३ राजकीय पक्षांना ईव्हीएम नको आहे. या पक्षांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत ७० टक्के मतदान झाले होते. या राजकीय पक्षांच्या मतांचा अव्हेर करून निवडणूक आयोग बहुमताच्या कौलाचा अनादर करत आहे, असा आरोप चंद्राबाबू यांनी या वेळी बोलताना निवडणूक आयोगावर केला.

मतमाेजणीला केवळ वेळच लागेल
तंत्रज्ञानाचा मी चाहता आहे. व्हीव्हीपॅटमधील ५० टक्के चिठ्ठ्यांच्या मोजणीला वेगळा खर्च येणार नाही. अधिकचे तंत्रज्ञान लागणार नाही. अधिकची यंत्रे लागणार नाहीत. मतमोजणीला एक दिवस अधिकचा लागणार आहे. पण लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी तेवढा दिला तर बिघडले कुठे, असे चंद्राबाबू म्हणाले. याप्रकरणी आपण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करणार आहेत. तसेच ५० टक्के व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी करण्यात यावी यासाठी स्वतंत्र याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहोत, असे चंद्राबाबू यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट
फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट झाली आहे. मोदी सरकार देशातल्या घटनात्मक संस्था एक-एक करत उद्ध्वस्त करत आहे. विरोधकांच्या घरांवर सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाचे छापे टाकले जात आहेत. शेतकऱ्यांची स्थिती पाच वर्षांत हलाखीची बनली आहे.

X