सरकारच्या मूकसंमतीचे 'बळी'

शेतकऱ्यांना फसवून व बँकांशी हातमिळवणी करून कोट्यवधींची कर्जे काढल्याप्रकरणी गंगाखेड शुगर्सचे चेअरमन रत्नाकर गुट्टे व सहायक व्यवस्थापक दत्तात्रय गायकवाड यांना औरंगाबादच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना १५ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. महाराष्ट्रातली ही अशा प्रकारची पहिलीच कारवाई आहे. सहकारी आणि खासगी साखर कारखानदारीकडून राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे परभणी व सोलापूर जिल्ह्यात उघडकीस आले. महाराष्ट्रात जिथे जिथे साखर कारखानदारी आहे, अशा सर्वच ठिकाणी असे प्रकार होत असणार. परंतु त्यामध्ये कारवाई फक्त गंगाखेड शुगर्सबाबतच होते आहे. गेल्या दोन -तीन वर्षांपासून या संदर्भातला संघर्ष उच्च न्यायालय व पोलिस दरबारी शेतकरी करतोय. बँकेत खाते उघडलेले नसतानाही पाच-पंचवीस लाख रुपयांच्या थकीत कर्जवसुलीची नोटीस शेतकऱ्याला येते. तो चौकशी करतो. तेव्हा त्याला कळते की, आपल्या नावे साखर कारखान्याने परस्पर कर्ज उचलल्याने आपण थकबाकीदार झालो आहोत. गंगाखेडमध्ये अशी प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर पाच शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. पोलिस गुन्हे दाखल करून घेत नव्हते. न्यायालयाच्या रेट्यामुळे त्यांना ते दाखल करून घ्यावे लागले. या मजबुरीमुळेच कासवगतीने का होईना तपास केल्यानंतर चेअरमन गुट्टे यांना अटक झाली. सोलापूर जिल्ह्यात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या परिवारातल्या लोकमंगल खासगी साखर कारखान्यानेही शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची चार प्रकरणे उघड झाली. पण त्यामध्ये गंगाखेड शुगर्ससारखी कारवाई अद्याप तरी झालेली नाही. येथे संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागे गुट्टे यांचे राजकीय विरोधक डॉ. मधुसुदन केंद्रे हे खंबीरपणे उभे राहिले. सोलापूर जिल्ह्यात तसे झाले नाही. ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याचे राणा भीमदेवी थाटात नाटक केले, ते सगळे नंतर मागच्या मागेच पळून गेले. 

लाखो रुपयांच्या कर्जाचे आपण थकबाकीदार असल्याचा साक्षात्कार शेतकऱ्याला झाल्यानंतर तो कारखान्याकडे विचारणा करताे. त्याला पहिल्यांदाच सांगितले जाते, की याची कोणाकडे वाच्यता करू नको. नंतर लगेचच काही तासांत किंवा एक-दोन दिवसात थकबाकीचा संपूर्ण भरणा करून बेबाकीचे (नो ड्यूज) प्रमाणपत्र त्या शेतकऱ्याला घरपोच दिले जाते. गप्प बसण्यासाठी पैसे किंवा कर्जाचे गाजर दाखवले जाते. विशेष म्हणजे ज्या बँकेचा तो थकबाकीदार असतो त्या बँकेची पायरीदेखील त्यांनी चढलेली नसते. बँक कुठे आहे? हेही त्याला माहीत नसते. खाते उघडण्याच्या अर्जावर सही नाही. त्यामुळे कर्जाची मागणी करण्याचा प्रश्नच नाही. तरीदेखील ती बँक त्या शेतकऱ्याच्या नावे लाखोची कर्जे देते. एरवी तोच शेतकरी पाच-पन्नास हजाराचे कर्ज मागायला गेला तर बँकेचे अधिकारी एकापाठोपाठ एक कागदपत्रे मागून त्याला हैराण करतात. एवढे करूनही कर्ज मिळेलच याचीही खात्री नसते. पण या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मात्र त्याच शेतकऱ्याला पीककर्ज, ओव्हरड्राफ्ट, वाहनकर्ज अशा कोणत्याही सबबीखाली झटकन कर्ज देऊन ती रक्कम कारखान्याच्या नावे पटकन जमा केली जाते. पुढे कारखान्याने परतफेड केली तर ठीक. नाहीच केली तर तो शेतकरीच दानाला जाणार. बँकांच्या नोटिसांचा, कारवाईचा भुंगा त्याच्याच मागे लागणार. त्यातून सुटका करण्यासाठी स्वत:च्या पैशाने कोर्टाच्या पायऱ्या त्यालाच झिझवाव्या लागणार. विशेष म्हणजे फसवणुकीचे प्रकार हे साखर कारखाने आणि बँका यांच्या संगनमताने होतात. परंतु एकाही बँकेच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होऊन तो गजाआड गेलेला नाही. 

लोकमंगल आणि गंगाखेड या दाेन कारखान्यांची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली असली तरी महाराष्ट्रातल्या बहुतांश साखर कारखान्यांनी बँकांमार्फत कर्ज मिळवताना हीच पद्धत अनेक वर्षे अवलंबली आहे. संतापाची गोष्ट म्हणजे कारखाना चालवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर लाखोंची कर्जे उचलायची. नंतर शेतकऱ्यांनीच घातलेल्या उसाची एफआरपी देताना त्यालाच नाकीनऊ आणायचे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी हीच कारखानदार मंडळी शेतकऱ्यांच्या नावे गळा काढत मोर्चे काढणार. आंदोलनं करणार. असा उरफाटा न्याय गेले अनेक वर्षे चालू आहे. सहकाराच्या नावे गळा काढणारी अगोदरची सर्व सरकारे व फडणवीस सरकारलाही याची माहिती आहे. त्यांच्याच मूकसंमतीने शेतकऱ्यांची फसवणूक व पिळवणूक सर्रास सुरू आहे. चीड आणणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संघटनांचे सर्वच नेतेही गप्प बसून बळीचे वस्त्रहरण पाहात आले आहेत. एरवी शेतकऱ्यांचे तारणहार आपणच, असा आव आणणारे अनेक नेते महाराष्ट्रात आहेत. पण त्यांनीही याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न कधी केलेला नाही. 

‑ निवासी संपादक, सोलापूर 
संजीव पिंपरकर