आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरन्यायाधीश माहिती अधिकाराच्या कक्षेत, त्याद्वारे न्यायाधीशांवर पाळत नको : सुप्रीम कोर्ट 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी तीन मोठे निर्णय दिले. पहिला सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक संस्था आहे आणि ती माहितीच्या अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या कक्षेत आहे. दुसऱ्या निकालात कर्नाटकातील सभापतींनी अपात्र ठरवलेल्या १७ बंडखोर आमदारांचा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र निवडणूक लढवण्यावरील बंदी रद्द केली. तर तिसऱ्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने लवाद, अपील न्यायाधिकरणातील पात्रता, अनुभव, सदस्यांच्या सेवेच्या अटीबाबतच्या वित्त विधेयक २०१७ मध्ये करण्यात आलेले बदल रद्द केले. 
सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत असल्याचा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता. त्याविरोधात  सुप्रीम कोर्टाचे महासचिव आणि माहिती अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका घटनापीठाने फेटाळल्या. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, पीठाने म्हटले, सुप्रीम कोर्टावर पाळत ठेवण्यासाठी आरटीआयचा वापर व्हायला नको. 
 

कर्नाटकबाबत निकालात नमूद केले, सभापतींमध्ये कर्तव्य विसरून निर्णय घेण्याची वृत्ती वाढली
नवी दिल्ली | कर्नाटकच्या १७ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापती के. आर. रमेशकुमार यांचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरवला आहे. मात्र, या आमदारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारा आदेश रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे हे आमदार ५ डिसेंबरला होत असलेली पोटनिवडणूक लढवू शकतील. विधानसभा सभापतींमध्ये घटनात्मक कर्तव्य बाजूला ठेवून निर्णय घेण्याची वृत्ती वाढली असल्याचे नमूद करून न्या. रमणा यांनी म्हटले आहे की, असंतोष आणि पक्षबदल यात वेगळे निकष लावले गेले पाहिजेत. म्हणजे लोकशाही मूल्ये इतर घटनात्मक विचारांशी संतुलित राहतील. यात सभापतींची भूमिका महत्त्वाची असते. 
 

बंडखोर आमदार आज भाजपत जाणार, सर्वांना तिकिटे
कर्नाटक विधानसभा सभापतींकडून अपात्र ठरवलेले बंडखोर आमदार गुरुवारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. सभापतींनी अपात्र ठरवलेल्या या आमदारांना १५ जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत तिकीट देणार असल्याचे कर्नाटक भाजपने स्पष्ट केले. पाच डिसेंबरला होत असलेल्या या पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची १८ नोव्हेंबर शेवटची तारीख आहे. भाजपला सत्ता राखण्यासाठी १५ पैकी सहा जागा जिंकणे आ‌वश्यक आहे. 
 

असे आहेत तीन मोठे निकाल
1. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सरकारी, माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आहे
2. कर्नाटकातील ‘ते’ १७ बंडखोर आमदार निवडणूक लढण्यास पात्र
3. लवादातील नियुक्ती, नियमांतील बदलाचा केंद्राचा निर्णय ठरवला रद्द
 

आज हे तीन मोठे निकाल येतील...
> सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदीच्या ५६ याचिकांवर...
> राफेल करार सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावरील फेरआढावा याचिकेवर...
> सुप्रीम कोर्टाचा हवाला देत चौकीदार चोर या वक्तव्यावरून राहुल यांच्या विरोधातील प्रकरणावर

बातम्या आणखी आहेत...