आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

3 हजार प्रकरणे साेडून विखे पाटील शाळेवर हाताेडा टाकण्याची तयारी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- एकीकडे राज्यातील रहिवासी इमारत ते वाणिज्य वा व्यावसायिक इमारतींतील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी राज्य शासनाने खास धाेरण अाणले असताना व या धाेरणानुसार प्रकरण दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ ही असताना तत्पूर्वी अर्थातच ३१ मे २०१८ राेजीच्या मुदतीत दाखल झालेल्या विखे पाटील फाउंडेशनच्या अंबड लिंकराेडवरील शाळेवर हाताेड्याची तयारी अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केल्यामुळे सारेच हादरून गेले अाहेत. सुमारे ७०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या या शाळेचेच एकमेव प्रकरण पालिकेकडे दाखल असलेल्या तीन हजार प्रकरणांतून अायुक्तांच्या हाती कसे पडले, मुदत संपुष्टात असताना व अन्य प्रकरणाची छाननी बाकी असताना याच प्रकरणाच्या मागे हात धुवून लागण्याची बाब संशयास्पद असल्याचा अाराेप अाता शाळा व्यवस्थापन व अार्किटेक्टने केला असून, भाजप पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यासाठी शिष्टमंडळ पालिकेत चकरा मारत असल्याची दुर्दैवी चित्र दिसत अाहे.


३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार राज्य शासनाने खास धाेरण अाणले अाहे. त्यात दंड भरून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची मुभा अाहे. अर्थात यात सरसकट अनधिकृत बांधकाम नियमित हाेणार नसल्यामुळे सर्वांनाच दिलासा नाही. मात्र काहीअंशी दिलासा असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून कारवाईची टांगती तलवार असलेल्यांना दिलासा मिळाला हाेता.

 

प्रथम ३१ मे २०१८ ही या धाेरणाच्या अनुषंगाने बांधकाम नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत हाेती. त्यानंतर ही मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वाढवली. पहिल्या मुदतीत २९२३ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली व दुसरी मुदत सुरू असून त्यात सुमारे ११० प्रकरणे दाखल झाली अाहेत. दाेन्ही मिळून तीन हजार प्रकरणाची छाननी झालेली नाही. नगररचना विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, छाननीसाठी खास शासनाकडून तज्ज्ञ अधिकारी येणार अाहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम असलेल्यांना तूर्तास काेणतीही चिंता नव्हती. छाननीअंती जे काही सर्वांचे हाेईल ते अापले हाेईल अशी भावना हाेती. असे असताना, अंबड लिंकराेडवरील विखे पाटील फाउंडेशनच्या शाळेच्या वाढीव अनधिकृत बांधकामाचा प्रस्ताव अायुक्त मुंढे यांनी नामंजूर केल्यामुळे विश्वस्तांपासून तर मुख्याध्यापकापर्यंत सारेच हादरले अाहेत.

 

या धाेरणाची मुदत अद्याप संपुष्टात अाली नसताना, एकाएकी अापल्यावर कारवाई कशी हाेऊ शकते या प्रश्नाने त्यांना ग्रासले अाहे. त्याची उत्तरे शाेधण्यासाठी ते पालिकेत खेट्या मारत असून अामचीच एकट्याची फाइलची कशी छाननी केली गेली या प्रश्नावर नगररचना विभागाचे अधिकारी वरिष्ठांकडे बाेट दाखवत अाहे. त्यामुळे संभ्रम वाढला अाहे.

 

नगररचना विभागाचे ताेंडावर बाेट
नगररचना विभागाचे उपअभियंता एस. एल. अग्रवाल यांनी माझ्याकडे केवळ फाइल अाली काेठून अाली हे माहीत नसल्याचे उत्तर दिले. त्यांना अधिकाधिक प्रश्न केल्यावर त्यांनी नगररचना सहायक संचालकांकडून फाइल अाल्याचे सांगितले. हे प्रकरण नामंजुरीबाबतचे अादेश १ अाॅक्टाेबर २०१८ राेजी अायुक्त मुंढे यांच्या स्वाक्षरीचे अाहेत. त्यामुळे या प्रकरणामागे नेमके काेण, मुदत संपली नसताना या एकमेव प्रकरणावर कारवाई करण्यात नेमके काेण काेण अादी प्रश्न अाता पालिकावर्तुळात चर्चेत अाहेत

 

पंचविशीत वाटचाल करणारी शाळा धाेक्यात
डीजीपीनगर २ या भागातील ही शाळा सुमारे २५ वर्षांपासून सुरू असल्याचे मुख्याध्यापक पल्लवी विधाते यांनी सांगितले. ही इमारत तीन टप्प्यांत पूर्ण झाली अाहे. पहिल्या टप्प्यातील बांधकामास २००२ मध्ये पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला. त्यानंतर पुढील बांधकाम २८ डिसेंबर २०१२ मध्ये पूर्ण हाेऊन दाखला मिळाला. अाता 'एल' अाकाराची या इमारतीत दाेन मजल्यांचे सहा वर्गखाेल्या, लॅब व सामायिक हाॅल अाणि अन्य प्रयाेजनासाठी वाढीव बांधकाम केले अाहे. हे बांधकाम केल्यानंतर नियमितीकरणासाठी एफएसअाय शिल्लक असल्यामुळे २३ मे २०१८ राेजी शासनाच्या धाेरणानुसार परवानगीसाठी प्रस्तावही दाखल केला मात्र त्यानंतर अार्किटेक्टकडून चुकीची कागदपत्रे अाली व अन्य त्रुटीवर बाेट ठेवत प्रकरणे नाकारली गेली. त्यानंतर नव्याने विजय सानप यांची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फतही प्रस्ताव दाखल केला अाहे, मात्र असे असताना अन्य तीन हजार प्रकरणे साेडून केवळ अामचेच एकटे प्रकरण कसे हाताळले जात अाहे हे काेडे असल्याचे त्यांनी माध्यमांसमाेर बाेलताना सांगितले.


भाजप महिला पदाधिकारी काेण?
महापालिकेतील एका भाजपच्या महिला पदाधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपामुळे तीन हजार प्रकरणे साेडून एकाच प्रकरणाची छाननी करून कारवाईची 'शाळा' केल्याची चर्चा अाहे. त्यामुळे शाळेचे शिष्टमंडळ सध्या भाजप पदाधिकाऱ्यांकडे मिनतवारीसाठी हात जाेडत असल्याचे विदारक चित्र अाहे. ७०० विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असून नियमानुसार अाम्ही चुकत असेल तर कारवाई करा मात्र बाकीचे साेडून अन्याय करू नका, अशीही विनंती करताना दिसत अाहेत.


हेतुपुरस्सर एकाच प्रकरणावर कारवाई
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ अाहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मे २०१८ ही हाेती. या दाेन्ही मुदतीत संबंधित शाळेचे वाढीव बांधकाम नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल केला गेला अाहे. त्यातील अन्य तीन हजार प्रकरणे साेडून या एकाच प्रकरणाची छाननी हाेऊन कारवाईचे अादेश हाेतात. ही कारवाई हेतुपुरस्सर हाेत असल्याचा स्पष्ट अाराेप अाहे. - विजय सानप, अार्किटेक्ट


दिव्याखाली अंधार; कारवाईचा माेठा अाव
मुळात शहरात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारती किती याचे अाकडे महापालिकेकडेच नाही. अाता मिळकत सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने ६५ हजार नवीन मिळकती घरपट्टीच्या रेकाॅर्डवर अाल्याचे समाेर अाले असले तरी, त्यातील अनेकांना बांधकाम परवानगी अाहे. त्यामुळे त्या अनधिकृत ठरत नाही. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असून ते एफएसअाय शिल्लक असल्यास दंडाद्वारे नियमित हाेऊ शकते, मात्र अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतीबाबत स्वतंत्र अशी नगररचना विभागाकडे अाकडेवारी नाही व तसा अाढावा घेण्यासाठी तसदी अाजवरच्या अायुक्तांना वाटली नाही हेच माेठे दुर्दैव अाहे. डाॅ. प्रवीण गेडाम हे अायुक्त असताना अंदाजे साडेसहा हजार अशा इमारती असल्याचा संशय हाेता, मात्र साराच कारभार अंदाजपंचे हाेता. अाता ३१ मेच्या मुदतीत २९२३ प्रकरणे दाखल झाली अाहे तर ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या मुदतीत अातापर्यंत ११० प्रकरणे दाखल झालेली अाहे.

 

ही सर्व प्रकरणे रहिवाशांनी स्वयंस्फूर्तीने दाखल केली असल्यामुळे पालिकेचा काेणताही वाटा नाही. अशा परिस्थितीत सर्वांना समान न्याय, छाननीप्रक्रियेतून देणे अपेक्षित असताना एकाच प्रकरणामागे लागण्याची भूमिका अाता वादात सापडली अाहे. नुकताच, नगररचना विभाग दाेन वर्षे जुन्या भूसंपादन प्रकरणातील २१ काेटी रुपये राेखीत देण्याच्या प्रकरणामुळे चर्चेत अाहे. त्यामुळे कर्तव्यदक्ष अायुक्त असताना नेमके हे सर्व काम करीत अाहे, याचे धागेदाेरे काेणापर्यंत असे प्रश्न पालिकावर्तुळात अाहेत.

बातम्या आणखी आहेत...