आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गतवर्षी कर्जमाफीनंतर मराठवाडा, विदर्भात ३१२ शेतकरी आत्महत्या

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • फडण‌वीस सरकारच्या काळातील प्रकरणे, ३४ हजार कोटींची होती कर्जमाफी
  • ५४ प्रकरणे अपात्र, तर १२४ प्रकरणांची चौकशी सुरू

चंद्रकांत शिंदे 

मुंबई - कर्जाच्या डोंगरामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याने त्याला कर्जमुक्त करण्याची योजना प्रत्येक सरकार गेली अनेक वर्षे आणत आहे.   कर्जमुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र थांबलेल्या नाहीत. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्यातील ३१२  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आता राज्य सरकारनेच जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना लागू केली होती. त्यानंतरही या आत्महत्या झाल्याने कर्जमाफी नेमकी कोणाला मिळते, असा प्रश्न आता पुन्हा एकदा विचारला जाऊ लागला आहे.



मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी लेखी उत्तरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची कबुली दिली. आशिष शेलार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि राज्य सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती विचारताना विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचे म्हटले आहे.
यावर उत्तर देताना विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भातील अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी आणि नाशिक जिल्ह्यात सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१९  मध्ये ३१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मान्य केले. यापैकी १३४ शेतकऱ्यांची आत्महत्या प्रकरणे सरकारी मदतीस पात्र ठरवण्यात आली असून ५४ प्रकरणे नियमानुसार अपात्र ठरवण्यात आली आहेत, तर १२४ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.

कुुटुंबीयांसाठी योजना

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारने विविध योजना आखल्या असून १८ जून २०१९ पासून या योजना लागू करण्यात आलेल्या आहेत. यात शालेय शिक्षण विभागाला अशा विद्यार्थ्यांच्या फीसची अडचण सोडवण्यासाठी विशेष धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. मुलीचे लग्न जुळल्यास आर्थिक साहाय्य व सामूहिक विवाह पद्धती अवलंबवण्यास महिला व बालविकास विभागाला  सांगण्यात आले आहे. अशा कुटुंबांना आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून  हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून देण्यास   आरोग्य विभागाला सांगण्यात आले आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलीचा संसार तुटला तर तिच्या पालनपोषणाचा प्रश्न महिला बचत गट, रोजगार व स्वयंरोजगार वा अन्य शासकीय योजनेच्या आधारे सोडवण्यास मदत करावी असे कौशल्य विकास व उद्योजकता आणि महिला व बाल विकास विभागास सरकारकडून सांगण्यात आलेले आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना रोहयोच्या कामात प्राधान्य देण्यात येत असून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ अशा कुटुंबांना प्राधान्याने द्यावा असेही सरकारने घोषित केले आहे. परंतु या योजनांचा लाभ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या किती कुटुंबीयांना मिळाला त्याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही.



३४ हजार कोटींची होती कर्जमाफी 
 
फडणवीस सरकारने ४१ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. कर्जाची रक्कम थेट खात्यात जमा केली जात होती. मात्र, असे असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. त्यापूर्वी शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री असताना ७२  हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. मात्र, कॅगने यात घोटाळा झाल्याचे सांगत चांगलेच ताशेरे ओढले होते. आता ठाकरे सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्यासोबतच वन टाईम सेटलमेंट आणि प्रोत्साहन राशी देण्याची योजना आखली आहे.