महाघाेटाळा : १७० काेटींत साकारणाऱ्या याेजनेत लाटले ३५० काेटी; ठेकेदार लाॅबीला राजाश्रय...ठेकेदार लाॅबीला राजाश्रय...

प्रदीप राजपूत

Apr 13,2019 10:19:00 AM IST

जळगाव - राज्यात ३३ जिल्ह्यांतील ८२ हजार ६३६ शाळांसाठी शिक्षण विभागाने २०१८ मध्ये निविदा काढलेल्या शालेय पाेषण आहार याेजनेत शासन, प्रशासन आणि ठेकेदार लाॅबीने करोडोंचा डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी संबंधित लाॅबीने १७० काेटी रुपयांत साकारणाऱ्या या याेजनेसाठी ३५० काेटी रुपयांची बिले काढली. त्यामुळे ही योजना म्हणजे विद्यार्थ्यांचे ‘शोषण’ आणि ठेकेदारांचे ‘पोषण’ यासाठीच सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.


आहार याेजनेत काेणत्याही एक किलो डाळीमागे ठेकेदार ३३ ते ४० रुपयांपर्यंत निव्वळ नफा कमावतात. मसाले, मिरची, हळदीच्या बाबतीत हा नफा एक किलाेमागे ८० ते १०० रुपयांपर्यंत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी शिक्षण विभागाला बाजारपेठेतील मालाचे दर कळवले. २०१८ आणि २०१९ या दाेन्ही वर्षातील हे दर शिक्षण संचालक पुणे यांच्या कार्यालयाने दडवून ठेवले. दुप्पट दर देऊन निविदेमध्ये मालाचे दर निश्चित केले. यात बाजार समिती, खासगी मार्केट आणि शासनाचे दर या तिन्हीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचा फरक आहे. त्यामुळे उघड-उघड या याेजनेत सुमारे दीडशे काेटींचा घाेटाळा झाल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.

जळगाव जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ काैस्तुभ दिवेगावकर यांनी हा अपहार उघड करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. त्यामुळे अधिकारी कानाडोळा करतात. या वर्षी देखील अपहाराचा असाच कित्ता गिरवला जात आहे.

ठेकेदार लाॅबीला राजाश्रय...
१० वर्षांपासून संपूर्ण ३३ जिल्ह्यांचे ठेके विशिष्ट लोकांकडेच आहेत. यात अन्य व्यापाऱ्यांनी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी दराच्या निविदा दाखल केल्या तरी त्या अपात्र ठरतात. बाहेरील ठेकेदारांना प्रवेश मिळत नाही. याबाबत २०१८मध्ये विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे एकनाथ खडसे, आ. संजय सावकारे, सतीश पाटील यांच्यासह ८ आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला हाेता. परंतु, शिक्षणमंत्री विनाेद तावडे यांनी यावर ठाेस उत्तर दिले नाही.

चर्चा वळवली जाते दुसरीकडे.. :

याकडे कुणाचे लक्ष जाऊ नये म्हणून शिक्षण विभाग आहार खराब असल्याचा कांगावा करतो. त्यामुळे दराकडे लक्ष जात नाही. निविदा काढण्याचे अधिकार असलेल्या प्राथमिक विभागाच्या पुणे संचालकपदी २ वर्षांपासून सुनील चव्हाण यांना प्रभारी म्हणून ठेवले आहे.

न्यायालयात धाव.....
^पाेषण आहार याेजनेचे वार्षिक नियाेजन १३० ते १५० काेटी रुपयांत शक्य असताना ३५० काेटींचे बजेट करून यंत्रणेने जनतेच्या दीडशे काेटींपेक्षा जास्त पैशाचा अपहार केला. हा जनतेच्या पैशांवर दराेडा आहे. यात सर्व पुरावे आहेत. यासंदर्भात राजकीय दबाव येत असल्याने न्यायालयात जाणार आहे.- रवींद्र शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते

X
COMMENT