आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुल्या भूखंडांवरील ३६ काेटी रुपयांची वसुली रखडली

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


 जळगाव- महापालिकेच्या उत्पन्नात अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असलेल्या खुल्या भूखंडांवरील कराची थकबाकी तब्बल ३६ काेटींवर पाेहाेचली अाहे. रेडी रेकनरनुसार कराची रक्कम अवाजवी असल्याने पैसे भरण्यास काेणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे थकबाकीचा अाकडा वाढत अाहे. पालिकेने याेग्य धाेरण ठरवल्यास सुमारे २८ हजार भूखंडांवरील अडकलेली काेट्यवधींची रक्कम सहज वसूल हाेऊ शकणार अाहे. 


घरपट्टी, पाणीपट्टी, जाहिरात कराप्रमाणेच खासगी भूखंडावरील कराची वसुली हा पालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकणारा घटक अाहे. दाेन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात सुमारे २८ हजार खुले भूखंड अाहेत. त्यापैकी बहुसंख्य भूखंडांवर बांधकाम झाले अाहे तर शहरात एन.ए. परवानगीनंतर अाणखी भूखंडांची भर पडली अाहे. दरम्यान भूखंडावरील कराच्या वसुलीसंदर्भात धाेरण स्पष्ट नसल्यामुळे थकबाकीची रक्कम तब्बल ३६ काेटी ५२ लाख ९७ हजार ५९२ रुपयांवर पाेहाेचली अाहे. त्यापैकी गेल्या अाठ महिन्यांत २ काेटी २८ लाख ३० हजार ६७० रुपयांचा भरणा झाला अाहे. अजूनही ३४ काेटी रुपयांच्या वसुलीचा प्रश्न कायम अाहे. 


बांधकाम करताना येते अाठवण 
खुल्या भूखंडावर बांधकाम करताना नगररचनाची परवानगी लागते. त्या वेळेला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुला भूखंड कराचा भरणा करण्याच्या सूचना केल्या जातात. ताेपर्यंत भूखंड मालकाला त्याची कल्पना नसते. बांधकाम परवानगीसाठी पैसे भरावे लागत असल्याने मागच्या काही वर्षांचा भरणा एकाच वेळी केला जाताे. दरवर्षी भूखंडमालकांना बिल पाेहचवणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येते. हेच कर थकबाकी वाढीचे कारण अाहे. 


६५० प्रकरणे न्यायालयात : महापालिकेने भूखंडावर अाकारलेल्या कराची रक्कम अवाजवी व अवास्तव असल्याचे मत जागा मालकांचे अाहे. पालिकेने केलेली अाकारणी चुकीची असल्याने अनेक खुले भूखंडधारकांनी पैसे न भरण्याचा पवित्रा घेतला अाहे. तर ६५० जणांनी थेट पालिकेच्या कर अाकारणीला न्यायालयात अाव्हान दिले अाहे. यावर काेणताही निर्णय न झाल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगितले जाते. 


'त्या ' ठरावावर निर्णय नाहीच : खुले भूखंडावरील कराच्या अाकारणीसंदर्भात २००८ मध्ये नाममात्र १ रुपया प्रति चाैरस मीटरप्रमाणे अाकारणी करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात अाला हाेता. तत्कालीन अायुक्तांनी ताे विखंडनासाठी पाठवला हाेता. १० वर्षे उलटले तरी त्या ठरावावर काेणताही निर्णय शासनाकडून हाेऊ शकलेला नाही. विशेष म्हणजे पालिका प्रशासनाने देखील काेणताही पाठपुरावा केलेला नाही. 


नगररचनाकडून ठाेस माहिती मिळेना 
मिळालेल्या माहितीनुसार नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भाेगवटा प्रमाणपत्र अदा केले जाते. त्यामुळे काेणत्या भूखंडावर बांधकाम झाले याची नाेंद केवळ नगररचना विभागाकडे असते. शहरातील २८ हजार भूखंडांपैकी काही भूखंडांवर बांधकाम झाले अाहे. परंतु, त्याची माहिती नगर रचनाकडून संबंधित विभागाला दिली जात नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...