आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आजही पती-कुटुंबीयांना थेट अटक करणे पोलिसांसाठी अशक्य, हुंड्यासाठी छळासाठी कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिव्य मराठी नेटवर्क -  हुंड्यासाठी छळाचा आरोप असल्यास आता महिलेचा पती व नातलगांच्या अटकेचा निर्णय पुन्हा पोलिसांच्या विवेकावर अवलंबून असेल. मात्र कायदेतज्ज्ञ स्पष्ट सांगतात की, हुंड्यासाठी छळ प्रकरणी आताही त्वरित अटक होणार नाही. उच्च न्यायालयातील वकील एकता शर्मा यांनी सांगितले की, हे समजण्यासाठी हुंडा बळी कायद्यात आता झालेला मोठा निर्णय आणि बदल यांना एकसाथ पाहावे लागेल. 

 

पहिला बदल : २ जुलै २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणी निर्णय दिला. यात कोर्टाने म्हटले की, ज्या गुन्ह्यामध्ये ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे, त्यात पोलिस तत्काळ अटक करणार नाहीत. म्हणजे पीडिता तक्रार घेऊन पोलिसांत गेली तर तक्रार स्वीकारली जाईल. पोलिस आरोपींना नोटीस पाठवतील. नंतर ठाण्यात बोलावून चौकशी करतील. तपासासाठी आवश्यक माहिती घेऊन सोडून देतील. 
तपासात ते दोषी आढळले तर एफआयआर नोंदवला जाईल. आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याचा संशय आला किंवा देशाबाहेर पलायन करतील असे वाटले तर अटक केली जाईल. मात्र या अटकेच्या त्वरित नंतर त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करावे लागेल. अटकेची कारणे सांगावी लागतील. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या कोर्टानेदेखील त्वरित जामीन द्यावा. कोर्टाला जामीन देणे योग्य वाटत नसेल तर त्याची कारणे नोंदवावी लागतील. 

 

दुसरा बदल : २७ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे राजेश कुमार विरुद्ध उ.प्र. सरकार प्रकरणी निर्णय दिला होता. यात कोर्टाने म्हटले की, जिल्ह्याचे विधी सेवा प्राधिकरण तीन सदस्यांची एक समिती नियुक्त करेल. पोलिसांकडे दिलेली तक्रार या समितीकडे पाठवली जाईल. समिती या प्रकरणी तपास करेल. जर तपास योग्य असेल तर एफआयआर आणि अटक केली जाईल. 

 

तिसरा बदल : १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ च्या निर्णयात बदल केला आहे. म्हटले आहे की, हे प्रकरण भारतीय दंड विधानाचे आहे. त्यामुळे बाहेरच्या समितीला चौकशीचा अधिकार नाही. 

 

म्हणजे : तिसऱ्या बदलानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या बदलातील नवी व्यवस्था संपुष्टात आणली. उदाहरणार्थ- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने स्थापलेल्या समित्या आता हुंड्यासाठी छळ प्रकरणांचा तपास करणार नाहीत. त्यामुळे स्थिती पुन्हा अरनेश कुमार (पहिला बदल) केससारखी आहे. तक्रारीवर पोलिस अर्ज घेतील. ७ दिवसांत तपास संपवतील. तक्रार योग्य असेल तर एफआयआर नोंदवला जाईल किंवा खटला रद्द होईल. आपल्या नव्या निर्णयात कोर्टाने ४ जुन्या निर्णयांचा संदर्भ दिला. यांचे पालन करत परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे. ही प्रकरणे जोगिंदर कुमार, डी.के. बासू, ललिता कुमारी, अरनेश कुमार यांची आहेत. २०१३ च्या ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरणाचा उल्लेख आहे. कोर्टाने म्हटले की, तक्रार आल्यास त्वरित एफआयआर नोंदवावा. 

 

मात्र वैवाहिक प्रकरणी ज्यात एफआयआरमध्ये ३ महिन्यांपेक्षा अधिक दिरंगाई झाली आहे वा भ्रष्टाचार प्रकरणात ७ दिवसांत तपास करून एफआयआर नोंदवावा वा फाइल बंद करावी लागेल. म्हणजे आताही वैवाहिक प्रकरणात एफआयआर व अटकेचा निर्णय पोलिस ७ दिवसांच्या तपासानंतर घेतील. 

 

असे आहे ४९८-अ 
महिलेला पती वा नातलगांकडून क्रूर वागणुकीपासून वाचवण्यासाठी १९८४ मध्ये या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली होती. क्रौर्य म्हणजे- महिलेला गंभीर जखमी करणे वा आत्महत्येस प्रवृत्त करणे. तिच्या जिवाला धोका असणे. मानसिक आरोग्यावर परिणाम होणे. तिच्या कुटुंबीयांना महाग वस्तूंची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जेरीस आणणे. मागणी पूर्ण न झाल्यास तिला किंवा तिच्या कुटुंबीयांना छळणे. 

 

ही शिक्षा 
या प्रकरणात दोषी व्यक्तीला कमाल ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. 

 

बचावासाठी हे मार्ग 
आरोपी संबंधित खटला फेटाळण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करू शकतो. अटकेपासून बचाव करण्यासाठी कायद्याद्वारे त्याला अटकपूर्व जामिनाचा पर्याय दिला आहे. 

 
याचिका दाखल करणाऱ्या एनजीआेंची भूमिका...समितीपेक्षा योग्य आहे पोलिस तपास 
पो लिसांच्या 'विवेका'विषयी काही शंका आहेत. मात्र, हुंड्यासंबंधी प्रकरणांमध्ये समित्यांच्या भूमिकेवर रोख लावण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील एनजीआे 'न्यायाधार'ने पोलिसांच्या तपासाला यापेक्षा योग्य म्हटले आहे. एनजीआेच्या सह-संस्थापक अॅड. निर्मला चौधरी यांनी म्हटले की, प्रकरण समित्यांकडे सुपूर्द केल्याने बहुतांश प्रकरणांत न्याय मिळू शकलेला नाही. कारण पोलिस एफआयआर दाखल करू शकत नव्हते. एफआयआर आणि अटकेच्या भीतीने महिलेविरुद्ध छळ थांबतो. 

 

त्यांनी सांगितले की, २०१४ मध्ये अरनेश कुमारप्रकरणी त्वरित एफआयआर न नोंदवण्याच्या आदेशानंतरदेखील एफआयआरची संख्या घटली आहे. संस्थेने नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकड्यांच्या आधारे सांगितले की, २००४ ते २०१४ दरम्यान हुंडाविरोधी कायद्यानुसार नोंदवलेली प्रकरणे अंदाजे वर्षाला ७% दराने वाढत होती. मात्र २०१५ मध्ये नोंदवलेली प्रकरणे वाढण्याऐवजी १.५६ % कमी झाली. इतकेच नव्हे, तर या समित्यांमध्ये सोशल वर्कर, निवृत्त सरकारी अधिकारी होते. समित्यांवर बसलेल्या लोकांचा अनुभव त्यांचे प्रशिक्षण याविषयी निकष निश्चित नव्हते. त्यामुळे हे लोक दर वेळी इतके सक्षम नसतात की योग्य-अयोग्यचा निर्णय घेऊ शकतील. पोलिसांच्या 'विवेका'वर शंका घेण्याविषयी ते म्हणतात की, अरनेश कुमारप्रकरणी कोर्टाने ही त्रुटी दूर करण्याची व्यवस्था केली होती. ज्या अधिकाऱ्यांचा तपास योग्य मानला गेला नव्हता त्यांच्याविरुद्ध अवमानना खटला चालवला जाईल. अथवा तपास केला जाईल. या स्थितीत गलथानपणा करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला चौकशीचे भय अद्यापही आहेच. 

 

पोलिसांना गांभीर्याने घेण्याची मानसिकता: अग्रवाल 
घटनातज्ज्ञ डॉ. आदिशचंद्र अग्रवाल यांनी म्हटले की, समित्यांकडे तपास सोपवल्याने देशभरातील आरोपिंची अटक बंद झाली होती. याचा परिणाम योग्य असलेल्या खटल्यांवर विपरीत झाला. आता पोलिस योग्य व अयोग्यचा तपास करून आरोपींना अटक करू शकते. समित्यांच्या तुलनेत पोलिसांना तपास, समुपदेशन व समेट घडवून आणणे सोपे जाते. प्रकरण पोलिसांच्या हाती असल्याने पीडिता आणि आरोपीची बाजू दोन्हीवर एक मानसिक परिणाम होतो. ते लवकर पोलिसांची सूचना गांभीर्याने घेतात. त्यामुळे सध्याची व्यवस्था अधिक योग्य आहे. सर्व जाणकार लोक पोलिसांच्या हाती तपास येणे योग्य मानतात, असेही नाही. काही जण म्हणतात, यामुळे महिलेची नाही, तर पोलिसांची ताकद वाढेल. भ्रष्टाचार बोकाळेल. समित्यांकडे चौकशी असल्याने एक सामूहिक निर्णय होतो. आता तसे होणार नाही. पोलिसांचा अधिकारी निर्णय घेईल. 


पूर्वी गरजेचे होते, आता दुरुपयोग : वर्मा 
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सुमीत वर्मा यांनी म्हटले की, कायदा ब्लॅकमेलिंगचे हत्यार वापरण्याची संधी देतो. वर्ष १९८४ मध्ये जेव्हा हा लागू झाला होता, तेव्हा समाजात हुंड्यासाठी छळ व हुंडाबळीची प्रकरणे अधिक होती. 


गेल्या काही वर्षांत काही महिलांनी याचा गैरवापर करणे सुरू केले होते. कौटुंबिक कलहांशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणात महिला सर्वात पहिले पती व सासरच्यांविरुद्ध ४९८ ए ला हत्यार म्हणून वापरत आहे. एखादी महिला न्यायालयात पोटगी किंवा घटस्फोटासाठी केस दाखल करत असेल तर तिच्या पतीचे वेतन इत्यादी पुरावे द्यावे लागतात. आरोपांना सिद्ध करावे लागते. पतीविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार केली तर ते तुरुंगात जाण्यापासून बचाव करण्यासाठी पैसा देण्यास सहज तयार होतात. महिलेला आरोपही सिद्ध करावे लागत नव्हते. आज या कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याची ८०-९० % उदाहरणे आहेत. सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. 

 

समेट घडवणे म्हणजे खोटे आरोप नव्हे: चौधरी 
एनसीआरबीची आकडेवारी सांगते की, १० वर्षांपूर्वी हुंड्यासाठी छळाची अंदाजे २१% प्रकरणे आरोपींना शिक्षा झालेली होती. मात्र, आता हा दर १२% पेक्षा थोडा अधिक आहे. याच्या विपरीत आरोपातून निर्दोष सुटलेल्यांची संख्या वाढत आहे. २०१६ मध्ये आलेल्या एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालातील आकड्यांनुसार वर्षांत ४४ हजारपेक्षा अधिक प्रकरणात सुनावणी झाली. यापैकी ३९ हजारपेक्षा अधिक प्रकरणांत आरोपी सुटले. त्यामुळेच अशा बहुतांश प्रकरणांना खोटे वा कायद्याचा दुरुपयोग म्हटले गेले आहे. न्यायाधार संस्थेच्या अॅड. चौधरींनी सांगीतले की, बहुतांश प्रकरणांचा दुरुपयोगच झाला हा निष्कर्ष तथ्यात्मक नाही. 'दुरुपयोग' चा निकषच चूक आहे. समित्या अनेक प्रकरणांत समेट करवून देतात. म्हणजे गुन्हा घडलाच नाही, तिचे आरोप खोटे होते व कायद्याचा तिला दुरुपयोग करायचा होता, असे नसते. 

बातम्या आणखी आहेत...