आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘३५-अ’वरून राजकारण तापले : ३७० आणि‘३५ अ’ पाया, ते हटवू नका - अब्दुल्ला

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीनगर /नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० आणि ‘३५ अ’वरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. नॅशनल काॅन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, ३७० कलम हटवायला नकाे. या कलमाच्या आधारावरच आमचा पाया रचला आहे. ते हटवण्याची गरज नाही. आम्ही हिंदुस्तानी आहोत, मात्र, कलम खूप महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती यांनी फारूक अब्दुल्लांना सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. काश्मीर खोऱ्यात १० हजार अतिरिक्त जवान तैनात करण्याच्या घोषणेनंतर विविध वक्तव्य येत आहेत. दिल्लीत मंगळवारी होणाऱ्या कोअर ग्रुपच्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांना बोलावले असून हा मुद्दा चर्चेला जाऊ शकतो.


स्वातंत्र्याच्या ७ वर्षांनंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घटनेत हे जोडले होते
कलम ३५ अ स्वातंत्र्याच्या ७ वर्षांनंतर म्हणजे १९५४ मध्ये जाेडण्यात आले. हे कलम नेहरू मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर तत्कालीन राष्ट्रपती डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या एका आदेशाद्वारे घटनेत जाेडण्यात आले.

 

विशेष अधिकार: कायम रहिवाशांना ज्या सुविधा त्या अन्य राज्यांच्या लोकांना नाही
३५अ कलमात काश्मीरच्या कायम रहिवाशांसाठी नियम केले . यात काश्मीरच्या कायम रहिवाशांसाठी विशेष अधिकार व सुविधा आहेत. यात नाेकऱ्या, संपत्ती खरेदी-वारसा, स्काॅलरशिप, सरकारी मदत व कल्याणकारी याेजनांशी संबंधित सुविधा आहेत.


मोठी समस्या: विभाजनानंतर ८ लाख नागरिक अद्यापही नागरिकत्वापासून वंचित
स्थायी नागरिकत्वाच्या या व्याख्येनंतर लाखो नागरिक अद्यापही नागरिकत्वापासून वचित आहेत. विभाजनादरम्यान पाकिस्तानातून आलेले लोक १० वर्षांपासून जास्त दिवस व स्थायी संपत्तीच्या अटी पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे निर्वासित म्हणून राहावे लागते.


आव्हान मिळाले : राष्ट्रभावनेविरोधात ठरवत  सर्वाेच्च न्यायालयात प्रकरण गेले
२०१४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात एका एनजीआेने याचिका दाखल करून हे कलम भारतीय भावनेविरुद्ध व फुटीरतावादाला प्राेत्साहन देणारे ठरवले आहे.या याचिकेतील तर्कानुसार जम्मू-काश्मीर राज्याला कधीही विशेष राज्याचा दर्जा दिला नसल्याचे म्हटले आहे.

 

काय होईल : खोऱ्यात अशांतता पसरू शकते, स्वायत्ततेवरही परिणाम होईल
तज्ञानुसार, कलम ३५ अ संपुष्टात आल्यास माेठ्या प्रमाणात खाेऱ्यात असंताेष व अशांतता पसरेल. खाेऱ्यात मुस्लिमबहुल लाेकसंख्येत बदल होऊ शकताे. याशिवाय अनेक प्रकरणांत काश्मीरची स्वायत्तता नष्ट हाेऊ शकते.

 

३५-अ मधील तरतुदी 
> अन्य रहिवासी कायम रहिवासी म्हणून वास्तव करू शकत नाहीत.
> बाहेरचे लोक जमीन घेऊ शकत नाहीत. सरकारी नोकरीही मिळत नाही.
> राज्याच्या  महिलेने अन्य राज्यात लग्न केल्यास हक्क हिरावले जातात.

बातम्या आणखी आहेत...