आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी क्रेडाई करणार औरंगाबादसह ४१ शहरांचे ब्रँडिंग

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- नोटबंदी,जीएसटीच्या धक्क्यातून सावरलेल्या बांधकाम व्यवसायास गती देण्यासाठी औरंगाबादसह राज्यातील ४१ शहरांचे ब्रँडिंग करण्याचा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकाच्या 'क्रेडाई' संघटनेने घेतला आहे. निवडलेल्या शहरांचे एेतिहासिक, शैक्षणिक,राजकीय, सामाजिक महत्त्व सांगण्यासाठी विविध माध्यमातून प्रचार-प्रसार केला जाणार असून त्याद्वारे नागरिकांना या शहरांकडे आकर्षित केल्यास बांधकाम क्षेत्रासही ते साह्यभूत ठरेल, या दृष्टिकोनातून क्रेडाईने रविवारी झालेल्या त्रैमासिक बैठकीत हा निर्णय घेतला. क्रेडाई महाराष्ट्रची त्रैमासिक सभा रविवारी वेलकम हाॅटेल रामामध्ये पार पडली. महाराष्ट्र केडाईचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी पत्रपरिषदेत सभेतील निर्णयांची माहिती दिली. 

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी शहरांमधील बांधकाम नियमावली व इतर शहरांमधील नियमावलीत कमालीचा फरक आहे. अनेकदा एकाच शहरात अनेक वेगवेगळ्या नियमावलीमुळे विकासक आणि नागरिकांची हेळसांड होते. आैरंगाबाद शहरात सिडको, एमआयडीसी, झालर क्षेत्र, वाळूज महानगर, नऊ गाव योजना, आैरंगाबाद प्रदेश महानगर प्राधिकरण आदी ठिकाणी वेगवेगळी बांधकाम नियमावली आहे.

 

प्रत्येक शहराच्या वैशिष्ट्यानुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि त्यांच्या वापरासंबंधी बंधने असल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील सर्व शहरांचा अभ्यास करण्यासाठी दोन तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. समितीने राज्यभरातील शहरांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. सर्व शहरांमध्ये समितीला एकसमान बांधकाम नियमावलीसंबंधीच शिफारशी मिळाल्या आहेत. समिती लवकरच आपला अहवाल पाठवून शासन यातील तफावत निश्चितच दूर करेल, अशी अपेक्षा कटारिया यांनी व्यक्त केली. 

रुरल सिटी कमिटी स्थापन : क्रेडाई आता शहरांची ब्रँडिंग करणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी 'रुरल सिटी कमिटी स्थापन' करण्यात आली असून अध्यक्षपदी आैरंगाबाद क्रेडाईचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार यांची नियुक्ती करण्यात आली.

 

राज्यातील ५१ शहरांमध्ये 'क्रेडाई' असून यातील ४१ शहरे छोटी अाहेत. अशा शहरांचे सामाजिक , राजकीय, शैक्षणिक , एेतिहासिक, व्यावसायिक महत्त्व सांगितल्यास मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आकर्षित होऊन शहरात बांधकाम व्यवसायास गती मिळेल, अशी क्रेडाईची धारणा आहे. महाराष्ट्र क्रेडाई संघटनेचे उपाध्यक्ष सुनील फोरडे यांनी ५१ शहरांवर अभ्यास केला असून त्यांच्या समस्यांसंबंधीचा अहवाल पाठवला अाहे. तो क्रेडाईने स्वीकारला आहे. 

 

बांधकाम कामगारांवर राज्याने खर्च करावा : बांधकाम व्यावसायिक बांधकामावर एक टक्का अधिभार राज्य शासनाकडे भरते. या अधिभारातून शासनाकडे मागील तीन वर्षात सात हजार कोटींवर रक्कम जमा झाली आहे. परंतु ही रक्कम राज्य शासन कामगारांवर खर्च करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्याने बांधकाम कामगारांसाठी साडेचार लाख रुपयांची अनुदान घरासाठी जाहीर केले आहे. त्याचा अधिकाधिक कामगारांना लाभ व्हावा यासाठी ही रक्कम खर्च करणे गरजेचे आहे. 

 

म्हाडाच्या माध्यमातून दिली जाणारी घरे पडून :

समाजातील कमकुवत घटकांसाठी विकासकाच्या एखाद्या प्रकल्पात आरक्षण ठेवण्याएेवजी आता शासन 'म्हाडा'च्या माध्यमातून असा घरांचे वितरण करते. म्हाडाच्या माध्यमातून घरांसाठीची अर्ज प्रक्रिया वेळेवर केली जात नसल्याने अनेक घरे पडून आहेत. पुणे येथील नांदेड सिटीत दोन हजारांवर घरे म्हाडाच्या माध्यमातून वितरित करण्याअभावी पडून आहेत. शासन आपल्या माध्यमातून कमकुवत घटकाला काहीतरी देते हे दाखवण्याचा हा फार्स आहे. अशी घरे वितरित करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांना दिल्यास यातील अडचणी दूर होतील, अशी मागणीही कटारिया यांनी केली. 

 

नोटबंदीच्या धक्क्यातून बांधकाम व्यवसाय सावरला 
नोटबंदी आणि जीएसटी असे दोन धक्के बांधकाम व्यवसायालाही बसले. नोटबंदीच्या धक्क्यातून बांधकाम व्यवसाय सावरला आहे. नोटबंदीचा परिणाम आता शून्यावर आला आहे. मात्र गृह कर्जाचे प्रमाण अद्यापही एकल डिजिटमध्येच आहे, असे कटारिया म्हणाले. 

बातम्या आणखी आहेत...