आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयात दिलेल्या अर्जातील 42 एकर जमीन उत्तर प्रदेश सरकारची

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उत्तर प्रदेश-  अयोध्येत वादग्रस्त जागेच्या जवळपास असलेली ६७.७०३ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिला. मंगळवारी सरकारकडून दाखल अर्जात न्यायालयात म्हटले आहे की, जमिनीचा वाद ०.३१३ एकर प्लॉटचा आहे, बाकी नाही. यामुळे ही जमीन मूळ मालकाला परत करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. या अर्जात सरकारने विश्व हिंदू परिषदेचा ट्रस्ट राम जन्मभूमी न्यासाला ४२ एकर जमिनीचा मालक दाखवले आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २००३ मध्ये न्यासाने ४२ एकर जमीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्जही दाखल केला होता. आता ४२ एकरांचा मालक न्यासाला दाखवल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही जमीन उत्तर प्रदेश सरकारने न्यासाला किरायाने दिल्याचे सांगितले जाते. यामुळे या जमिनीचा मूळ मालक उत्तर प्रदेश सरकार आहे. 

 

१९८० मध्ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाने अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जवळपास असलेली ५२.९० एकर जमीन अधिग्रहित केली होती. त्याचे वेगवेगळ्या भागाचे मालक २० पेक्षा जास्त परिवार होते. त्यांना जमिनीच्या बदल्यात भरपाई देण्यात आली. (अनेकांनी भरपाई कमी मिळाल्यामुळे फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला) मार्च १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या काही महिने पूर्वी ४२ एकर जमीन रामकथा पार्कच्या विकासासाठी राम जन्मभूमी न्यासाकडे दिली गेली. जमीन देताना उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्ट सांगितले की, आधीच्या सरकारने राज्यातील पर्यटनवाढीसाठी रामकथा पार्कसाठी ही जमीन दिली. परंतु योजना पूर्ण झाली नाही. 

 

यानंतर राम जन्मभूमी न्यासाने स्वत: हा पार्क विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला. त्यामुळे पर्यटन विभागाने वार्षिक १ रुपये किरायाने ही जमीन राम जन्मभूमी न्यासाला दिली. परंतु यानंतर नऊ महिन्यांनी बाबरी मशीद पाडली गेली. देशातील परिस्थिती बिघडताच केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंह सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती शासन लावले. काही महिन्यानंतर केंद्राने सर्टन एरिया आॅफ अयोध्या एक्स १९९३ तयार केला. त्यानंतर ४२ एकरांसह एकूण ६७.७०३ एकर जमीन आपल्या ताब्यात घेतली. यात मंदिर-मशीद वादातील जमिनीचाही समावेश आहे, ज्याला नुकतेच सरकारने ०.३१३ एकर दाखवले. 


म्हणून आहे वाद... 
> २६ वर्षांपूर्वी कोर्टात गेला खटला, इस्माईल फारुकी व अस्लम भुरे खटल्यात झाले महत्त्वाचे निर्णय. 

1993 मध्ये केंद्राच्या अधिग्रहणाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आव्हान देणारा मोहंमद इस्माईल फारुकी होता. परंतु न्यायालयाने हे आव्हान फेटाळले. केंद्र सरकार जमिनीचा संग्राहक असेल, हेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. जेव्हा मालकीसंदर्भात निर्णय होईल तेव्हा जमीन मालकास दिली जाईल. 
- 1996 मध्ये राम जन्मभूमी न्यासाने केंद्र सरकारकडून ही जमीन मागितली. परंतु त्यांची मागणी फेटाळली. त्यानंतर न्यास उच्च न्यायालयात गेला. १९९७ मध्ये न्यायालयानेही हे फेटाळले. 
- 2002 मध्ये जेव्हा वाद नसलेल्या जमिनीवर पूजा झाली तेव्हा अस्लम भुरे यांनी याचिका दाखल केली. 
- 2003 मध्ये सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ६७ एकर जमीन जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले वादग्रस्त, वाद नसलेली जमीन असे वेगवेगळे पाहता येणार नाही. 
-  न्यायालयाने अधिग्रहित जमिनीसंदर्भात पक्षकारांकडून अर्ज मागवले. तेव्हा राम जन्मभूमी न्यासाने वाद नसलेल्या ४२ एकर जमिनीवर आपला मालकी हक्क दाखवला. 
- 2019 मध्ये केंद्राने दाखल अर्जात म्हटले की, राम जन्मभूमी न्यासाने आपल्या मालकीच्या वाद नसलेल्या जमिनीची मागणी केली आहे. 

 

इकडे २.७७ एकर मंदिर, मशिदीच्या जमिनीवरूनही वाद सुरू  
सरकारकडून न्यायालयात अतिरिक्त जमीन परत करण्याचा अर्ज २९ जानेवारी रोजी देण्यात आला. याच दिवशी राम मंदिरासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होणार होती. परंतु पाच न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती नसल्यामुळे सुनावणी झाली नाही. याच्या एक दिवस आधी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राम मंदिराच्या याचिकेवर सुनावणीवर होत असलेल्या विलंबावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, सबरीमाला, व्यभिचार, समलैंगिकता मुद्द्यांवर वेगाने सुनावणी होते, तर राम मंदिरावर का नाही? प्रसाद यांचा हा प्रश्न २.७७ एकर जमिनीसंदर्भात होता. त्यावर वाद आहे. यादरम्यान प्रयागमधील कुंभात बद्रिकाश्रमाचे  शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यांनी २१ फेब्रुवारीला राम मंदिराचा शिलान्यास करण्याची घोषणा केली. तसेच विश्व हिंदू परिषदेने गंगापूजन करून मंदिर निर्माणाचा संकल्प केला. यापूर्वी आॅक्टोबर २०१८ मध्ये राम मंदिर निर्मितीसाठी अध्यादेश आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. नोव्हेंबरमधील  दिवाळीदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत भगवान रामाचा भव्य पुतळा निर्माण करण्याची घोषणा केली.   

 

कोर्टाने २०१० मध्ये तिन्ही पक्षकारांना समान दिली जमीन
सप्टेंबर २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीचे वाटप तीन भागांत केले. सध्या जिथे रामलल्लाची मूर्ती आहे  तो भाग हिंदू महासभेला दिला. एक भाग निर्मोही आखाड्याकडे गेला. ज्यात सीता रसोई व राम चबुतरा आहे. उर्वरित तिसरा भाग सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडे दिला. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले  गेले. २०११ मध्ये न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिली. प्रकरण न्यायालयाबाहेर सोडवण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु त्याला यश आले नाही.

 

पुढे असे होईल

अर्ज मान्य केला तरी प्रश्न सुटणे अवघड
मंदिर वादावर ‘अयोध्याज राम टेम्पल इन कोर्ट्स’ नावाचे पुस्तकाचे लेखन व संपादन केलेल्या अॅड. विराग गुप्ता यांनी सांगितले की, अर्जानंतर १९९३ मधील इस्माईल फारुकी व २००३ मधील अस्लम भुरे प्रकरणावर वाद होता. आता त्याला पूर्णविराम लागला आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे, सरकारचा अर्ज मान्य करत मूळ मालकांना जमीन दिली तर अनेक पक्षकार तयार होतील. त्या सर्वांमध्ये राम मंदिर निर्मितीसाठी सहमती झाली नाही तर भविष्यात नवीन कायदेशीर समस्या निर्माण होईल.  
 
परंतु निर्णयापूर्वी हे तीन प्रश्न ठरणार अडचणीचे...  
1. न्यायालयात दाखल अर्जानुसार वादग्रस्त क्षेत्र ०.३१३ एकरांचे आहे. उर्वरित जमीन वाद नसलेली आहे. ही जमीन मूळ मालकांना देण्यासाठी स्थगन आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. परंतु दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात १६ आव्हान याचिका प्रलंबित आहे. जेथे २.७७ एकर जमिनीचा वाद आहे. यामुळे प्रश्न हा आहे की वाद नसलेली जमीन ६७ एकर आहे की ६५ एकर?  
2. रामजन्मभूमी न्यास सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यात पक्षकार आहे. त्याची यासंदर्भातील याचिका १९७७ मध्ये रद्द केली गेली. यामुळे या अर्जावर आता सुनावणी कशी होणार?  
3. वाद नसलेल्या जमिनीतील काही जमीन भाडेतत्त्वाची आहे. अधिग्रहणानंतर हा करार रद्द समजला जाईल. यामुळे भाडेतत्त्वावरील जमिनीची मालकी तेव्हाच्या मालकाकडे जाते की उत्तर प्रदेश सरकारकडे जाणार?  

 

सरकार हवा तसा जमिनीचा वापर करू शकते : स्वामी  
राज्यसभा खासदार व भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतात, घटनेतील ३०० (ए) या कलमानुसार ही जमीन केंद्र सरकारची आहे. तिला राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी वापरता येईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवली गेली. न्यायालयाचा निर्णय ९  वर्षांपूर्वी आला आहे. यामुळे अतिरिक्त जमिनीसंदर्भात वाद राहणार नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...