आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठात ४८% तर महाविद्यालयांत २७% कंत्राटी गुरुजी; पीएचडी, सेट-नेटच्या फौजा, पण त्यांना काम नाही

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महेश जोशी

औरंगाबाद - न्यायालयीन  खटले, झिरो बजेट आणि नोकर भरती बंदच्या  धोरणामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राचे विदारक चित्र समोर आले आहे.  विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी  संलग्नित महाविद्यालयात  प्राध्यापकांची संख्या रोडावत चालली आहे. आजघडीला राज्यातील  एकुण १५ विद्यापीठांमध्ये  सरासरी ४८ टक्के तर महाविद्यालयातील  २७ टक्के जागा रिक्त  आहेत.  येथे तासिका तत्वावरील म्हणजे, सीएचबी  प्राध्यापक ज्ञानदान करत आहेत. त्याचा थेट परिणाम गुणवत्तेवर होत अाहे. तर दुसरीकडे नेट, सेट पीएचडीधारकां सह पात्र उमेदवारांची मोठी फौज कायमस्वरूपी नोकरीच्या प्रतिक्षेत वणवण फिरत आहेत.
महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणाचा  पार बोजवारा उडाला अाहे. याची सुरूवात दोन दशकांपूर्वीपासून झाली. सप्टेंबर १९९३ च्या राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्राध्यापक होण्यासाठी नेट-सेट सक्तीचे करण्यात आले. ही पात्रता नसणारे अॅड-हॉक म्हणजेच तदर्थ प्राध्यापक म्हणून भरले जावू लागले. त्यांचा दर्जा पूर्णवेळ शिक्षकांसारखा होता. त्यांची निवड तज्ञ समिती किंवा विद्यापीठामार्फत व्हायची. १९९८ मध्ये तत्कालीन सरकारने झिरो बजेट आणून सर्वच क्षेत्रात कंत्राती भरती सुरू केली. २००२ मध्ये नेट-सेटला पीएचडी समकक्ष करण्यात आले. यामुळे १९९३ ते २००२ दरम्यान पीएचडी केलेले तदर्थ प्राध्यापक कायमस्वरूपी झाले. याकाळात सीएचबी  किंवा क्लॉक अवर बेसीसवरील प्राध्यापक नेमण्यास सुरूवात झाली.



सीएचबी करतात सर्व कामे

शिक्षण संस्थांना पूर्णवेळपेक्षा सीएचबी प्राध्यापकांची नेमणूक अधिक परवडते. त्यांना आठवड्याला ७ तर महिन्याला २८ पेक्षा अधिक तासिका देता येत नाही. यूजीसी एका तासिकेला १५०० रूपये मानधन देण्यास सांगत असले तरी विद्यापीठांप्रमाणे यात फरक पडतो. विद्यापीठात ३०० ते ५०० रूपये तर महाविद्यालयांत  १०० ते २५० रूपयांप्रमाणे मानधन दिलेल जाते. पूर्णवेळ प्राध्यापकाच्या नेमणूकीची मोठी प्रक्रिया नसते. तर सीएचबीत कोणताच करार नसतो. त्यांना कायमस्वरूपी करण्याची संस्थेची जबाबदारी राहत नाही. प्राध्यापकांनाही कायमस्वरूपी नोकरीचा क्लेम करता येत नाही. असे असतांनाही कधीतरी पर्मेनंटच्या जागा निघाल्या तर आपली वर्णी लागेल या आशेने सीएचबी प्राध्यापक कष्ट करतात. संस्थाचालकही त्यांना हवे तसे राबवून घेतात. त्यास परीक्षा, पेपर सेटींग, चेकिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेगवेगळ्या समित्यांचे पद दिले जातात.



अवघ्या १५० ते २०० रुपये तासिकाप्रमाणे मानधन

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार राज्यात अनुदानीत महाविद्यालये ११४३ तर कायमस्वरूपी विनाअनुदानीत महाविद्यालयांची संख्या २१६३ आहे. या महाविद्यालयांमध्ये  सहायक, सहयोगी आणि प्राध्यापक श्रेणीतील प्राध्यापकांचे ३४,५३९ मंजूर पदे आहेत. डिसेंबर २०१९ अखेरीस यापैकी २५,११० पदे भरली गेली. तर उर्वरीत ९४२९ पदे रिक्त आहेेत. या जागांवर सीएचबी प्राध्यापक सेवा बजावत आहेत. त्यांना अवघ्या १५० ते २०० रूपये तासिकाप्रमाणे मानधन मिळते. विद्यापीठांच्या तुलनेत महाविद्यालयांमध्ये रिक्त जागांचे प्रमाण कमी आहे.



विद्यार्थ्यांचे नुकसान गुणवत्ता मार खातेय


सीएचबी प्राध्यापकांना तोकडे मानधन मिळते. नियमांप्रमाणे त्यांना गुणवत्ता सिद्ध करण्याचीही तरतूद नाही. २००४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंशकालीन, कंत्राती व तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्यांतील अनुभव पूर्णवेळसाठी ग्राह्य धरता येत नाही. यामुळे सीएचबी  प्राध्यापक मन लावून शिकवण्याची अपेक्षा करणेही चूकीच आहे. तरी भविष्यात फायदा होईल, या अपेक्षेने कंत्राटी प्राध्यापक सेवा बजावतात. यात त्यांचे नुकसान तर होतेय शिवाय एकूणच गुणवत्ता मार खात आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होतंय. -डॉ.तुकाराम सराफ, विद्यापीठ प्रमुख, भारतीय विद्यार्थी सेना, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद



न्यायालयीन प्रक्रियेमुळेेही राहिल्या जागा रिक्त 

रिक्त जागांसाठी न्यायालयीन कारणेही जबाबदार आहेत. २०१४ पूर्वी जाती आणि विषयनिहाय आरक्षणाचा मुद्या आला. मग ते रद्द होवून जातीनिहाय करण्यात आले. यास न्यायालयात , काही संघटनांची सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. यामुळे शिक्षक भरती  न्यायालयीन  निर्णयामुळे अडकली.  नंतर  फडणवीस सरकारच्या काळात ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी महाविद्यालयातील  प्राध्यापक भरती बंदी उठवण्यात आली. रिक्त  ४० टक्के जागा भरण्यास परवानगी देण्यात आली. 
 

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात कंत्राटी जागा भरल्या

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची एकूण विद्यार्थी संख्या १ लाख ३० हजार आहे. संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या ३९४ आहेत. विद्यापीठात दरवर्षी सुमारे ३० हजार विद्यार्थी  प्रवेश घेतात. येथे सुमारे २२ ते२३ हजार प्राध्यापक कार्यरत आहेत. विद्यापीठ आस्थापनेवर अनेक पदे रिक्त होती. नुकतीच कंत्राटी पद्धतीने ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे फॅकल्टीच्या जागा रिक्त नाही, अशी माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांनी दिली.



आर्थिक टंचाईचे खोटे कारण 

सरकार कायमस्वरूपी प्राध्यापक नेमण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याचा संबंध थेट रोजगाराशी आहे. यूपीए सरकारच्या काळात ही अमेरिकी पद्धत सुरू करण्यात आली. यात अॅडजंट, टेम्पररी, पार्ट टाईम आणि काँन्ट्रेक्च्युअल पद्धतीचे प्राध्यापक नेमले जावू लागले. या पद्धतीच्या नेमणूकीत सरकारचा पैसा वाचतो. पण उच्च शिक्षण महागले. यामुळे दर्जेदार क्षमतेचे उमेदवार तयार होवू नये,असा सरकारचा कयास आहे. असे मत निवृत्त प्राध्यापक व अभ्यासक जयदेव डोळे यांनी व्यक्त केली आहे.



राज्यातील १५ विद्यापीठांत ११६६ जागा रिक्त
 
विद्यापीठ    जागा    रिक्त    टक्के

मुंबई विद्यापीठ    ३७८     २११     ५५.८२ 

एसएनडीटी महिला विद्यापीठ     २५८     १५९     ६१.६२

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ     ४००    १९१    ४७.७५

कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय     ४३     २१     ४८.८३

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ    ३३९    १६०     ४७.१९

गोंडवाना विद्यापीठ , गडचिरोली    ४३     २०     ४६.५१

अहिल्याबाई होळकर, सोलापूर     ४६     १६     ३४.७८

शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर     २६२    १२४     ४७.३२

डॉ.बा.आं. मराठवाडा विद्यापीठ     २७२     १२८     ४७.०५

बहिणाबाई चौधरी उमवी, जळगाव     १११     २८     २५.२२

स्वामी रामानंद तीर्थ, नांदेड     १६७     ५४     ३२.३३

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ     १२१     ३७    ३०.०५

डेक्कन अभिमत, पुणे     ५३    २५    ४७.१६

गोखले अभिमत, पुणे     २४     १३     ५४.१६

टिळक महाराष्ट्र, पुणे     १७    ०९     ५२.९४

एकूण     २४३४    ११६६     ४७.९०