आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींचा योजनांच्या प्रचारासाठी 5 हजार 264 कोटींचा खर्च; उधळपट्टी माहिती व प्रसारण राज्यमंत्र्यांनी दिले लोकसभेत स्पष्टीकरण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सरकारी योजनांवर साडेचार वर्षांत केेलेल्या उधळपट्टीची शुक्रवारी लोकसभेत जणू कबुली देऊन टाकली. एवढ्या दिवसांत सरकारने 'पब्लिसिटी पॉलिटिक्स' करताना ५ हजार २४६ कोटी रुपये खर्च केले.

 

माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन सिंह राठोड यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. २०१४ ते ७ डिसेंबर २०१८ पर्यंतचे हे आकडे आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने प्रसार माध्यमांतून केेलेल्या प्रचारावरील आतापर्यंतच्या खर्चाचा तपशील जाहीर केला. राठोड म्हणाले, सर्वात जास्त २ हजार ३१३ कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक, दृक-श्राव्य माध्यमांवर करण्यात आला. मुद्रित माध्यमांवरील जाहिरातींवर २ हजार २८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आऊटडोअर प्रसिद्धीवर ६ हजार ५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. योजनांबद्दल जनतेतील जागरूकतेला जाणून घेण्यासाठी काही पाहणी केली का? या प्रश्नावर राठोड म्हणाले, बीआेसी जाहिरातींच्या परिणामांची पाहणी करते. संपुआ सरकारने १० वर्षांत ५ हजार ४० कोटींचा खर्च केला होता.

 

कर्जाच्या व्याजात राेज १४५० काेटी, तर अनुदानात ६०० काेटींचा खर्च
अर्थ मंत्रालयाच्या नाेव्हेंबरपर्यंतच्या अाकडेवारीनुसार एनडीए सरकार कर्जावरील व्याजासाठी राेज सरासरी १४५० काेटी रुपये खर्च करत अाहे. तसेच अनुदानात राेज ६०० काेटी रुपये खर्च हाेत अाहे. नाेव्हेंबर २०१८ पर्यंत सरकारला ८ लाख ९६ हजार ५८९ काेटी रुपये मिळाले. परंतु १६ लाख १३ हजार २०८ काेटी रुपये खर्च झाले. दुसरीकडे मैला वाहून नेणाऱ्यांचे पुनर्वसनासाठी लागणारा निधी कमी केला गेला. सन २०१३-१४ मध्ये यासाठी ५७० काेटी रुपये खर्च झाले हाेते. त्यानंतर अाता सन २०१७-१८ मध्ये केवळ पाच काेटी रुपये दिले अाहे.

 

खासदार निधीचे पाच हजार काेटी खर्च झाले नाही, सात हजार काेटी अडकले
सप्टेंबरपर्यंत खासदारांनी अापल्या निधीतील पाच हजार काेटी रुपये खर्च केलेले नाहीत. यामुळे सात हजार काेटी रुपयांची पुढील हप्ता देता अाला नाही. उत्तर प्रदेशात ६९१ काेटी, बिहारमध्ये ३४० काेटी, राजस्थानात २७० काेटी, मध्य प्रदेशात २५८ काेटी खर्च झालेले नाही. खासदार निधीचे २९२० हप्ते अडकले अाहे. खासदार निधीचा एक हप्ता अडीच काेटी रुपयांचा असताे. लाेकसभेतील खासदारांना १० तर राज्यसभेतील खासदारांना १२ हप्ते मिळतात. याेजनांसाठी हा निधी दरवर्षी खर्च कारायला हवा. अन्यथा पुढील हप्ता मिळत नाही.

 

वार्षिक हिशेब :
एनडीए सरकारने प्रचारावर सन २०१४-१५ मध्ये ९८० काेटी, २०१५-१६ मध्ये ११६० काेटी, २०१६-०७ मध्ये १२६४ काेटी रुपये खर्च केले अाहेत. साडेचार वर्षांत सर्वात जास्त १३१४ काेटी सन २०१७-१८मध्ये खर्च केले अाहे.

 

सरासरी तुलना :
पब्लिक इन्फर्मेशन पोर्टल फॅक्टलीच्या अहवालानुसार यूपीए सरकारने दहा वर्षांत प्रचारावर ५०४० काेटी रुपये खर्च केले. यूपीएने प्रत्येक वर्षी सरासरी ५०४ काेटी, तर एनडीएने १२०२ काेटी रुपये खर्च केले.

बातम्या आणखी आहेत...