आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यभरात जानेवारी ते मार्चदरम्यान ६१० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; सरकारची कबुली

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत राज्यातील ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली मदत आणि पुनवर्सन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तरात दिली आहे. तसेच २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांत १२ हजार २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून १२ हजारपैकी ६८८८ प्रकरणे शेतकरी कर्जाच्या निकषात बसत असल्याने यापैकी ६८४५ आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे, तर तीन महिन्यांत झालेल्या ६१० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी ९६ प्रकरणे निकषात बसली नसून ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी निलंबित असल्याची माहितीही लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे.


अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, शशिकांत शिंदे आदी ६८ सदस्यांनी शेतकरी स्वावलंबी  मिशन सन्मान योजना राबवण्यात येत असतानाही शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, आत्महत्या नोंदींत योग्यरीत्या नोंदणी होत नसल्याने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे वारस नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे सरकारला केला होता.


या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी म्हटले आहे की, २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांत १२०२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यापैकी ६८४५ प्रकरणे पात्र ठरली असून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा वारसांना एक लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी १९२ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरली आहेत, तर ९६ प्रकरणे निकषात बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरली आहेत. शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देताना तो शेतकरी होता की नाही याबाबतचे काही निकष ठरवण्यात आले होते, त्यात सुधारणा केली आहे. 

 

हप्ते थकल्यास मदतही देणार 
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करत असेल तर सदर व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येते. तसेच सदर व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेण्याबाबतच्या निकषातही बदल करण्यात आले असून मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था व मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास व सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास संबंधित व्यक्तीलाही मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात येते, अशी माहितीही मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.

 

केंद्र सरकारकडून ३१४ कोटी येणे बाकी
राज्यातील दुष्काळ जाहीर केलेल्या १५१ तालुके आणि २६८ महसुली मंडळांत लहान व मोठी अशी एकूण १ कोटी ३३ लाख ३१ हजार १२३ जनावरे व ८१ लाख ४७ हजार १२५ शेळ्या-मेंढ्या असून त्यांना चाऱ्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना कृषीविषयक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि चारा यासाठी मदत म्हणून केंद्र सरकारकडे ७९६२.६३ कोटी मागितले होते, परंतु केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून ४५६२.८८ कोटी मदत निधी मंजूर केला आणि यापैकी ४२४८.५९ कोटी निधी राज्यास प्राप्त झाला असून ३१४ कोटी रुपये येणे अद्याप बाकी आहे, अशी माहितीही मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी अन्य एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.