प्राप्तिकराचा ७२ वर्षांचा प्रवास : नेहरूंच्या काळात करदात्याला जितकी मुले, तेवढीच जास्त मिळायची प्राप्तिकरात सूट

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशात पहिला अर्थसंकल्प सादर होण्यासोबतच १५०० रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त झाली होती. या वेळी ही मर्यादा ५ लाख झाली आहे. तेव्हाही पावसाळा होता, आताही पावसाळा आहे. तेव्हाही अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शुक्रवार होता, या वेळीही शुक्रवारच आहे. या तेव्हा आणि आतामध्ये ७२ वर्षे गेली आहेत. या काळातील आयकराचा रंजक प्रवास..

> लोकसंख्या वाढवण्यासाठी विवाहितांना दिली अविवाहितांपेक्षा जास्त कर सवलत: १९५५ मध्ये पहिल्यांदा देशात विवाहित आणि अविवाहितांसाठी वेगवेगळी करमुक्त कमाई ठेवली. विवाहिताला २००० रुपयांपर्यंत कर द्यावा लागत नव्हता. तर अविवाहितांसाठी मर्यादा १००० रुपये होती.

> मुलांच्या संख्येच्या आधारे आयकरात सूट देणारा भारत जगात एकमेव: १९५८ मध्ये करदात्याला किती मुले आहेत यावरून आयकर ठरायला लागला. ज्याची जेवढी मुले त्याला तेवढीच जास्त सूट. विवाहित, पण मुलगा नसेल तर ३००० पर्यंतच्या कमाईवर कर द्यावा लागत नव्हता. 

> १०० कमावल्यास फक्त सव्वा दोन रुपये पोहोचायचे घरी: १९७३-७४ मध्ये आयकर वसूल करण्याचा कमाल दर ८५% करण्यात आला. सरचार्ज मिळून हा कर ९७.७५% एवढा झाला. म्हणजेच एका मर्यादनंतर प्रत्येक १०० रुपयांच्या कमाईत फक्त २.२५ रुपयेच कमावणाऱ्याच्या खिशात जात होते. बाकी ९७.७५ रुपये सरकार ठेवून घेत होते. तथापि, हा कमाल दर फक्त २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या श्रीमंत लोकांना लागत होता. तेव्हा हा जगातील सर्वात जास्त कराचा दर होता.