आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 75 New Medical Colleges To Be Set Up In The Country, 15,000 Seats Will Be Recruited

केंद्राचा मोठा निर्णय; एफडीआयच्या अटी शिथिल, सिंगल ब्रँड ऑनलाइन विक्रीचे निर्बंध सैल; देशात उभारले जाणार 75 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्थेची मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारने बुधवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. काँट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, कोळसा खाणींमध्ये १०० % आणि डिजिटल मीडियात २६% थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली. तसेच सिंगल ब्रँड रिटेलमधील एफडीआयचे नियम सुलभ केले. सिंगल ब्रँड रिटलर्सना ऑनलाइन विक्रीस मंजुरी दिली, मात्र त्यांना ऑफलाइन स्टोअर दोन वर्षांत उघडावे लागेल.  

ऊस : शेतकऱ्यांना ६२६८ कोटींचे अनुदान : ६० लाख टन साखर निर्यातीतून  प्रतिकिलो १० रुपयांची एकूण ६२६८ कोटी रुपयांची सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात येईल. थकबाकीही चुकती होईल. 
 

नव्या नोकरीच्या संधी वाढतील 
> ‘काँट्रॅक्ट’ मुळे कंपन्या येतील : या निर्णयामुळे २०२२ पर्यंत जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगचा वाटा २५% होईल, सध्या १६ % आहे. मेक इन इंडियाचा विस्तार होईल. 
> सिंगल ब्रँड रिटेल ऑनलाइन व्यवसाय वाढेल : प्रत्यक्ष स्टोअरपूर्वी ऑनलाइन स्टोअरला मंजुरी. यामुळे अॅपलसारख्या कंपन्यांना गुंतवणूक करणे सोपे होईल. 
> कोळसा क्षेत्रात एफडीआय : कोळसा खाण क्षेत्रात १००% एफडीआयमुळे किती फायदा होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. हे क्षेत्र अगदी नियंत्रणात आहे. विदेशी कंपन्या यात पैसे टाकण्यास साशंक आहेत. जगातील कंपन्या हरित ऊर्जेत गुंतवणुकीस इच्छुक आहेत. 
 

एमबीबीएसच्या १५ हजार जागा वाढणार 
 देशात येत्या तीन वर्षांत ७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उघडतील. यामुळे एमबीबीएसच्या १५ हजार जागा वाढतील. यानुसार ७५ जिल्हा रुग्णालये २०२१-२२ पर्यंत  मेडिकल कॉलेजमध्ये रूपांतरित होतील. यासाठी २४,३७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कोणत्या राज्यात किती कॉलेज होतील हे अद्याप ठरलेले नाही. 
 

या आठवड्यात भर फक्त अर्थव्यवस्थेवर
23 ऑगस्ट : तेजीसाठी ३२ उपायांची, बँकांना ७० हजार कोटी देण्याची घोषणा. 
26 ऑगस्ट : आरबीआयने १.७ लाख कोटी सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला.
28 ऑगस्ट : सरकारने  काँट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये १०० % एफडीआयला मंजुरी दिली.