अरब देशांत जाणाऱ्या महिलांत 80 टक्के घट; मोदी सरकारच्या काळातील आकडेवारी 

नवी दिल्ली- भारतीय कामगार विदेशी जाण्याच्या प्रकरणांत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात काही आश्चर्यकारक बदल झाले आहेत. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे अरब देशांत महिलांचे जाणे ८१% नी कमी झाले आहे. अरब देशांत जाणाऱ्या महिलांची संख्या मनमोहन सिंग सरकारच्या वेळी दरवर्षी २१ हजारांपेक्षा जास्त होती. मोदी सरकारने महिलांचे ट्रॅफिकिंग रोखण्यासाठी अनेक कडक कायदे बनवले. त्यामुळे २०१७ मध्ये फक्त ३८८३ महिलाच काम करण्यासाठी अरब देशांत जाऊ शकल्या. सरकारने ३० वर्षांखालील वयाच्या महिलांच्या स्थलांतरावर बंदी घातली आहे. अर्थात, परिचारिकांच्या प्रकरणांत ही वयोमर्यादा ठेवली नाही. थेट नियुक्ती देण्यासाठी प्रत्येक महिला कामगाराच्या भरतीवर २५०० डॉलरची बँक गॅरंटी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर भारतीय दूतावासातून पुरावा घेण्याची अटही जोडली आहे. ऑगस्ट २०१६ नंतर ईसीआर पासपोर्टधारक महिलांना फक्त सहा सरकारी संस्थांमार्फतच विदेशात जाता येईल, हे अनिवार्य करण्यात आले. या अटींकडे संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीचेही लक्ष आहे.

संसदीय समितीने म्हटले आहे की, कठोर पावलांमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिला कामगारांसाठी संधी कमी झाल्या आहेत. महिला कामगार बेकायदेशीर चॅनलचा वापर करत देशाबाहेर नोकरी करण्यासाठी जात असतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे स्थलांतराबाबतचा धोका वाढू शकतो.

५ वर्षांत अरब देशांत जाणाऱ्या महिला

स्रोत : परराष्ट्र मंत्रालय