आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डोक्यावर ४.७ लाख कोटींचे कर्ज असलेल्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी येणार ९१३ कोटींचा खर्च, ५ वर्षांत १२० कोटींची वाढ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महेश जोशी 

मुंबई - महाराष्ट्रासारख्या अवाढव्य राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी शासकीय तिजोरीतून किमान ९१३ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. २०१४ च्या तुलनेत मतदार वाढल्याने सर्वच यंत्रणांत वाढ करण्यात आली. परिणामी गेल्या ५ वर्षांत निवडणूक खर्चात १२० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. मतदान यंत्र, व्हीव्हीपॅट, वेअरहाऊस आणि सुरक्षा यंत्रणेसाठी सर्वाधिक खर्च होणार आहे. मागील तरतुदी बघता निवडणुकीच्या बजेटमध्ये किमान ५० टक्के वाढ होऊ शकते. 

निवडणूक ही जेेवढी महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदारीची प्रक्रिया आहे, तेवढीच ती खर्चिकही आहे. मंत्रालयातील केंद्रीय निवडणूक आयोग कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यंदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील खर्चाबाबत दिलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. पोटनिवडणुकीसारखे प्रकार टाळण्यासाठी मजबूत, भक्कम जनाधार असलेले सरकार निवडणे आवश्यक असल्याचे या अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक मत आहे.
 

913 कोटींचा खर्च, 
वाढ अपेक्ष
ित
 

> अर्थसंकल्पात 1754 कोटींची तरतूद
​​​​​​

> ​लोकसभा निवडणुकीत 841 कोटींचा खर्च 

> विधानसभा निवडणुकीत 913  कोटींचा खर्च होणा
 
 

सन २०१९ : 
निवडणुकांसाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये सुमारे १,७५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी लोकसभा निवडणुकीसाठी ८४१ कोटींचा खर्च आला. ही रक्कम केंद्र शासनाकडून राज्याच्या तिजोरीत जमा केली जाते. उरलेले ९१३ कोटी रुपये विधानसभेसाठी खर्च होणार आहेत. 
 

सन २०१४ 
निवडणुकांसाठी ४२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नंतर हा खर्च ७९३ कोटींवर पोहोचला. म्हणजेच मूळ अंदाजात ५३ कोटी रुपयांची वाढ झाली. 
 
 

अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्तासाठी खर्च 
सर्व मतदारसंघांतील खर्चाचे गणित वेगवेगळे आहे. राज्यात २,७४७ संवेदनशील बूथ आहेत. सर्वाधिक संवेदनशील बूथ मुंबई, ठाणे, पुणेे, औरंगाबाद आणि अमरावतीत आहेत. या ठिकाणी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त लागतो. 
 

एक ईव्हीएम १५०० रुपयांचे 
ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटसाठी लागणारा पेपर रोल आणि त्यांच्या बॅटरीसाठी मोठा खर्च लागतो. एका यंत्रासाठी १५०० रुपयांचा खर्च येतो. राज्यात १.८० लाख ईव्हीएम आणि १.३५ लाख व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार आहेत. 
 

कर्जबाजारी महाराष्ट्र माझा
राज्य सुजलाम्, सुफलाम् असल्याचे सरकारचे दावे असले तरी प्रत्यक्षात युती सरकारवर ४.७१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीसाठी यंदा तब्बल ९१३ कोटी रुपयांचा खर्च लागणार आहे.
 

कर्मचारी, जवान, वाहतुकीचा खर्च वेगळाच 
निवडणूक कर्मचारी, सुरक्षा जवान आणि ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या वाहतुकीला खर्च लागतो. मतदानापूर्वी आणि नंतर या मशिन्स जमा करण्यासाठी वेअरहाऊस किरायाने घ्यावे लागतात. ही ठिकाणे सरकारी कार्यालये असली तर त्यासाठी किराया लागतो. तर या संपूर्ण प्रक्रियेत लागणाऱ्या मनुष्यबळाच्या मानधनातही मोठा निधी खर्च होतो.
 

वरील सूत्रानुसार विचार केला तर यंदाच्या निवडणुकीचा खर्च १७०० ते १८०० कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.