Home | Maharashtra | Vidarva | Nagpur | 99 percent of live-in girls want to marriage

९९ टक्के ‘लिव्ह-इन’ मुलींना लग्नाचीच ओढ; नागपूर कुटुंब न्यायालयाचे समुपदेशक डाॅ. शेखर पांडे यांची माहिती

अतुल पेठकर | Update - May 16, 2019, 10:28 AM IST

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील मुलामुलींचे प्रमाण सर्वाधिक, मुलांचा दृष्टिकोन मौजमजेेचा, भरवसा नाही

  • 99 percent of live-in girls want  to marriage

    नागपूर - परदेशात ‘लिव्ह-इन’ ही संकल्पना केवळ घटस्फोटाच्या खर्चिक व तणावपूर्ण प्रक्रियेमुळे स्वीकारण्यात आली नाही, तर लग्न व्यवस्थेला पर्याय म्हणून अस्तित्वात आली आहे. पण, आपल्याकडे ‘लिव्ह-इन’ लग्न संस्थेला पर्याय तर जाऊ द्या, अजूनही ही संकल्पना रुजलेली नाही. ‘लिव्ह - इन - रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्यांत कधी तरी तो किंवा ती लग्न करेल, अशी अपेक्षा असतेच. आमच्याकडे समुपदेशनासाठी येणाऱ्या जोडप्यांमधून ही भावना स्पष्टपणे आढळून आल्याची माहिती नागपूर कुटुंब न्यायालयाचे वरिष्ठ समुपदेशक डाॅ. शेखर पांडे यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.


    ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्या पुणे येथील आयटी सेक्टरमधील एक तसेच एका बंगाली जोडप्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी खासगी आयुष्य आम्हाला समाजासमोर आणायचे नसल्याचे सांगितले.
    ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणारे स्पष्टपणे समोर येत नाही. समाजात वावरताना ते पती-पत्नीसारखेच राहतात. किरायाचे घर घेतानाही नवरा-बायको असल्याचे सांगतात. कुटुंबीय वगळता अन्य कोणालाही त्यांना हे नाते कळू द्यायचे नसते, असे पांडे यांनी सांगितले. ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्या ९० टक्के मुलींची मुलाने आपल्याशी लग्न करावे, अशी इच्छा असते. ४-५ वर्षांपासून एकत्र राहणाऱ्यांच्या मनातही नात्याबद्दल खात्री नसते. मुलाचे कुटुंबीय मुलगी वा मुलीचे कुटुंबीय तिच्यासाठी मुलगा पाहत असल्याच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे त्याने वा तिने माझ्याशी आता लग्न करावे, असे खटले येतात.


    लग्नाचे आश्वासन देऊन टाळून नेण्याची मानसिकता :

    एकमेकांना लग्नाचे आश्वासन देऊनच दोघेही एकत्र राहत असतात. लग्न न करता करार करून ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहाणारे क्वचितच दिसतील. करिअर करायचे आहे, चांगला जाॅब मिळवणे, बहिणीचे लग्न व्हायचे आहे, आई-वडिलांना नंतर समजावून सांगू, अशी मानसिकता असलेल्यांची संख्या जास्त आहे. भारतात अजूनही लग्न संस्थेवर विश्वास आहे, असे पांडे म्हणाले. पुणे, मुंबई व बंगळुरूसारख्या मेट्रो सिटीमध्ये आणि त्यातही आयटी सेक्टरमध्ये ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे पांडे म्हणाले.

    मुलांचा दृष्टिकोन मौजमजेेचा, भरवसा नाही
    “लग्न झालेले नसले तरी जीवनभर एकमेकांना सोबत करू, या विश्वासाने तुम्ही सोबत राहत आहात. यापुढेही तुम्ही या पद्धतीने राहा’, असे समुपदेशन आम्ही करतो. कधी तरी तो किंवा ती लग्न करील, असे दोघांनाही वाटत असते. मुलगा माझ्याशी एक ना एक दिवस लग्न करणारच आहे, या अपेक्षेने ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहणाऱ्यांत मुलींचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. मुलांची यात काहीही हमी देता येत नाही. अपवाद वगळता मुलांचा दृष्टिकोन मौजमजेचा असल्याचे समुपदेशनात दिसून आल्याचे पांडे म्हणाले.

    ‘लिव्ह-इन’ कायदेशीर, कोर्टाचा निर्णय
    ४ मार्च २०१२ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पायल कटारा विरुद्ध अधीक्षक नारी निकेतन आग्रा या केसमध्ये लग्न न करता नवरा-बायकोप्रमाणे एकत्र राहणे हा गुन्हा नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर हा विषय देशभरात
    चर्चेचा मुद्दा बनला होता. त्यानंतर १५ जानेवारी २००८ रोजी न्यायमूर्ती अजित पसायत व न्या. पी. सदाशिवम् यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून “लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्यांनी गुन्हा केलाय, असे म्हणता येत नाही’ असे पुन्हा स्पष्ट केले.

Trending