नवी दिल्लीः काही तासातच रेल्वे बजेट सादर होणार आहे. रेल्वे सद्य स्थितीत प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूकीतून होणार्या उत्पन्नातून आपला तोटा भरून काढण्यास सक्षम नाही. जर रेल्वेला आपल्या नफ्याच्या पटरीवर आणायचे असेल तर, सरकारला काही महत्त्वाची पाऊले उचलावी लागतील ज्यामुळे रेल्वे खाजकीकरणाच्या जवळ जाईल. रेल्वेला सद्य स्थितीत 26,000 कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे परिस्थिती लक्षात घेता रेल्वे बजेटमध्ये अतिरिक्त उत्पन्नाची घोषणा करावी लागेल. चला तर मग पाहूयात त्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर, ज्यामुळे रेल्वे बजेटचे 'अच्छे दिन' येऊ शकतील.
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोअर
मोदी सरकारला आपल्या पहिल्या बजेटमध्ये डेडीकेटेड फ्रेट फॉर (डीएफसी) वर फोकस आणि त्याच्या अंमलबजावणीवरील योजनाच रेल्वेच्या विकासासंदर्भात काही अपेक्षा जागऊ शकेल. जर यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये डीएफसीमधील सर्व 7 कॉरिडोअरला पूर्ण करण्याची वेळ निर्धारीत करून देण्यात आली तर रेल्वेला नफा होऊ शकतो.
फोटो - सर्व फोटो केवळ सादरीकरणासाठी वापरण्यात आले आहेत.
पुढील स्लाईडवर वाचा... रेल्वे वाचवेल एफडीआयला