आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हायकाेर्टाने सेन्सॉर बोर्डाचे पंख छाटले; 2 दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ‘उडता पंजाब’ या वादग्रस्त चित्रपटावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सेन्सॉर बोर्डाचेच पंख छाटले. बोर्डाने सुचवलेल्या १३ कट्सपैकी केवळ एकच दृश्य चित्रपटातून हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. चित्रपट निर्मात्याला तीन डिस्क्लेमर देण्याबरोबरच ४८ तासांच्या आत चित्रपटाला नवीन प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देशही बोर्डाला दिले आहेत. जोपर्यंत सृजनशीलतेच्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होत नाही, तोपर्यंत कोणीही हस्तक्षेप करता कामा नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. १७ जूनला हा चित्रपट प्रदर्शित होईल.

पंजाबमधील नशाखोरीच्या वाढत्या समस्येवर निर्माण करण्यात आलेल्या ‘उडता पंजाब’वरून सेन्साॅर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी आणि चित्रपट निर्माते अनुराग कश्यप यांच्यात प्रचंड वाद पेटला होता. बाेर्डाने चित्रपटाच्या नावातून ‘पंजाब’ शब्द काढून एकूण ८९ दृश्ये कापण्यास सांगितल्याचा कश्यप यांचा आरोप होता.

‘जमीन बंजर तो...
बोर्डाने राज्यघटना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकार वापरावेत. बोर्डाच्या नावात सेन्सॉर शब्द नाही. त्यामुळे चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळाचे काम चित्रपट प्रमाणित करणे आहे, सेन्सॉर करणे नव्हे, असे न्यायालयाने सुनावले. चित्रपटातील ‘जमीन बंजर तो औलाद कंजर’ हा डायलॉग काढण्यास बोर्डाने सांगितले होते. न्यायालयाने तो कायम ठेवला.

सृजनशीलतेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप नकाे
निर्मात्याला चित्रपटाचे कथानक, त्यातील भाषा, ठिकाण निवडण्याचा अधिकार आहे. एखादी कलाकृती तयार करताना जोपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर होत नाहीत तोपर्यंत हस्तक्षेपाचा कोणालाही हक्क नाही. एखाद्या चित्रपटात काही वाईट गोष्टी असतील, तर प्रेक्षकच तो चित्रपट नाकारतील. शिव्यांबाबत बोलायचे झाले तर कोणताही नागरीक चित्रपट पाहून शिव्या द्यायला सुरुवात करेल, असा निष्कर्ष काढणे अयोग्य आहे, अशा शब्दात कोर्टाने बोर्डाचे कान उपटले.

यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने काय सांगितले होते?
- 'उडता पंजाब' वादातवर शुक्रवारीसुध्दा मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली होती.
- सुनावणीदरम्यान बोर्डाच्या वकिलांनी दावा केला होता, की सिनेमात शिवीगाळ करण्यात आली आहे.
- यावर न्यायाधिशांनी सांगितले, 'सिनेमा शब्दांनी नव्हे कथेने चालतो. तुमचे काम सर्टीफिकेट देण्याचे आहे. त्यांना सेन्सॉर करण्याचे नाही.'
- 'कोणताच सिनेमा अशाप्रकारच्या शब्दांनी चालत नाही. त्यासाठी चांगली कथा हवी असते.'
- 'तुम्ही इतके चिंतेत का आहात? मल्टीप्लेक्समध्ये सिनेमे पाहणारा प्रेक्षकवर्ग खूप मॅच्युर आहे.'
- 'टीव्ही असो अथवा सिनेमा लोकांना ते पाहू द्या. सर्वांकडे स्वत: आवड-निवड असावी.'
- 'तुमचे काम सर्टीफिकेट देण्याचे आहे सेन्सॉर करण्याचे नाही.'
पुढे वाचा, सिनेमावर वाद का?, कोणते होते ते 13 कट्स?...
बातम्या आणखी आहेत...