आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 15 To 30 Thousand Crore Rupee Will Spend On Social Corporate Responsiblility

सामाजिक जबाबदारीवर खर्च होणार 15 ते 30 हजार कोटी रूपये

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - देशातील कंपनी जगताकडून कंपनी सामाजिक जबाबदा-या अर्थात कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी (सीएसआर) वर 15 हजार ते 20 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी आपल्या सामाजिक उपक्रमांवर बळजबरीने खर्च करण्यापेक्षा कामकाजासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने गुंतवणुकीची नवीन संधी या दृष्टिकोनातून ‘सीएसआर’चे नवीन नियम कंपन्यांनी समजून घ्यावेत, अशी सूचना कंपनी व्यवहारमंत्री सचिन पायलट यांनी केली आहे.


सरकारने सीएसआरसाठी आकाश मोकळे केले आहे. आता कंपन्यांना आपल्या सामाजिक उपक्रमांची रूपरेषा ठरवायची आहे. त्यासाठी ते सीएसआरच्या नवीन नियमांचा आधार घेऊ शकतात, असे स्पष्ट करतानाच पायलट म्हणाले की, या कायद्यातील काही क्षेत्रांचा करण्यात आलेल्या उल्लेखांचे स्वरूप हे सूचनात्मक असून त्याकडे प्रतिबंधात्मक यादी म्हणून बघू नये, असेही सांगितले.


गेल्या सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची जागा आता नवी कंपनी कायदा घेणार असून त्यामध्ये नफादायी सर्व कंपन्यांना आपल्या तीन वर्षांतील नफ्याचा दोन टक्के वाटा हा सामाजिक उपक्रमांवर खर्च करावा लागणार आहे. हा कायदा एक हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल किंवा निव्वळ संपत्ती 500 कोटी रुपये वा जास्त किंवा निव्वळ नफा पाच कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या कंपन्यांना लागू पडणार आहे. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी 2014 - 15 वर्षाच्या आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कंपन्यांना संचालक मंडळाच्या सदस्यांची सीएसआर समिती किमान एका स्वतंत्र संचालकासह स्थापन करावी लागणार आहे.


खर्चाचा अहवाल द्यावा लागणार
सीएसआरसाठी खर्च होणारी रक्कम ही सरकारकडे येणार नाही. उलट हा पैसा कंपन्यांचा असून सीएसआर समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार त्याचा खर्च होणार आहे. परंतु त्याबाबतचा अहवाल मात्र कंपन्यांना सादर करावा लागेल, असे पायलट म्हणाले. जर प्रत्येक कंपनी सीएसआर उपक्रमासाठी पात्र ठरली तर पर्यावरण, कौशल्य विकास, पाणी, मलनिस्सारण यांसारख्या सामाजिक उपक्रमांवर कंपन्यांकडून वर्षभरात 15 ते 20 हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याचे पायलट म्हणाले. सामाजिक उपक्रम राबवण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या स्थानिक कामकाज क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.