आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम क्षेत्राच्या मजबूत पायासाठी हवेत 257 अब्ज डॉलर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांसह देशातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात 2015 पर्यंत 257 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. या गुंतवणुकीपैकी एकट्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला 29 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची गरज असल्याचे ‘अर्नेस्ट अँड यंग आणि फिक्की’ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतातील स्थावर मालमत्ता बाजारपेठेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्प वगळता अंदाजे 42 अब्ज डॉलर आणि 257 अब्ज डॉलर (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांसह) गुंतवणुकीची गरज आहे. एकट्या निवासी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात 29 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. ईवायचे कर भागीदार गौरव कर्णिक यांच्या म्हणण्यानुसार रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टसारखे निधी पुरवठय़ाचे पर्याय आणि जागतिक स्पर्धात्मकता असलेले या उद्योगातील कंपन्या यांच्या मदतीने भारतीय अर्थव्यवस्था नवीन प्रयोग करण्यासाठी सज्ज आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा यंदाच्या आर्थिक वर्षात 6.3 टक्के राहण्याचा अंदाज असून याच कालावधीत 7.6 दशलक्ष तर संपूर्ण देशभरात 2015 पर्यंत 17 दशलक्षपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा कर्णिक यांनी व्यक्त केली.
वाढत्या पायाभूत गरजा भागवण्यासाठी रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी आणि व्यवसायाच्या उपक्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ होणार असली तरी गृहनिर्माण क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा सहा टक्क्यांच्या जवळपास राहील, असेही ते म्हणाले. बांधकाम आणि कामगारांचा खर्चाचा वाढता भार सहन न झाल्यामुळे अनेक स्थावर मालमत्ता विकासक सध्या कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेल्या आहेत. त्यातून रिझर्व्ह बॅँकेने व्याजदर वाढवल्यामुळे रिअल इस्टेट मालमत्तांच्या विक्रीवर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे कर्णिक यांनी सांगितले.
डीएमआयसी महत्त्वाचा टप्पा
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर मालवाहतूक आणि गोदाम क्षेत्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या प्रकल्पामुळे दोन स्मार्ट शहरांसह सात नवीन शहरांची निर्मिती होणार असून त्याशिवाय 24 उत्पादन शहरे विकसित होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पात 11 गुंतवणूक विभाग, 13 औद्योगिक क्षेत्र निर्माण होणार असून 2015 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.