2जी स्‍पेक्‍ट्रम शुल्‍कात / 2जी स्‍पेक्‍ट्रम शुल्‍कात 10 पट वाढीचा सल्‍ला, कॉल दर वाढण्‍याची शक्‍यता

दिव्य मराठी नेटवर्क

Apr 24,2012 01:02:00 AM IST

नवी दिल्ली - दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्रायने सोमवारी टू जी-स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी बेस प्राइझ (किमान शुल्क) सल्ला जारी केला आहे. देशव्यापी टूजी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी ट्रायने 3,622.18 कोटी किमान शुल्क आकारण्यात यावे, अशी शिफारस केली आहे. 122 दूरसंचार परवाने रद्द केल्यानंतर न्यायालयाने त्या स्पेक्ट्रमचे नवे दर निश्चित करण्यासाठी ट्रायने शिफारस करावी, असा सल्ला दिला होता. 2008 मध्ये तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या कार्यकाळात स्वान, युनिटेक व इतर कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्कापेक्षा ट्रायचे शुल्क दहापटींनी महाग आहे.
दूरसंचावर कंपन्या व त्यांच्या संघटनांनी या शिफारशी अव्यावहारिक असल्याचे सांगत त्यामुळे कॉल दरांत तगडी वाढ होईल, असे स्पष्ट केले. मात्र यामुळे प्रतिस्पर्धेचे वातावरण निर्माण होऊन पारदर्शकता वाढेल, असे दूरसंचार मंत्रालयाने म्हटले आहे. उपलब्ध असलेल्या टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला 7 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे ट्रायने म्हटले आहे. 2010मध्ये थ्री जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून मिळालेल्या 1.04 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत टू जी स्पेक्ट्रम विक्रीतून सात पटींनी अधिक उत्पन्न मिळेल. पहिल्यांदाच 5 मेगाहर्ट्झच्या ब्लॉकऐवजी 1.25 मेगाहर्ट्झ ब्लॉकमध्ये लिलाव करण्याचा सल्ला ट्रायने दिला. 1800 मेगाहर्ट्झ ब्लॉकमध्ये 1 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमसाठी 3,622.18 कोटी रुपये बेस प्राइझ निश्चित करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे देशव्यापी टू जी स्पेक्ट्रम 18000 कोटी रुपयांत मिळू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने 122 कंपन्यांचे परवाने रद्द केल्यामुळे या बँडमध्ये स्पेक्ट्रम उपलब्ध झाला आहे.
आपल्या शिफारसीनंतर ट्रायने सरकारी व खासगी दूरसंचार कंपन्यांना चांगलाच झटका दिला आहे. सर्व कंपन्यांना लिलावात भाग घेण्याची परवानगी मिळावी, असे ट्रायने म्हटले आहे. म्हणजेच परवाने रद्द झालेल्या कंपन्यांही लिलावात भाग घेऊ शकतात. मात्र, निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक स्पेक्ट्रम असलेल्या कंपन्यांना नव्या लिलावापासून लांब ठेवण्यात यावे. असे झाल्यास व्होडाफोन, एअरटेलसह बीएसएनएल या कंपन्या स्पर्धेतून बाद ठरतील. या कंपन्यांजवळ अनेक सर्कल्समध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते.
ट्रायच्या प्रमुख शिफारसी - 1800 मेगाहर्ट्झमध्ये प्रति मेगाहर्ट्झसाठी 3622.18 कोटी रुपये बेस प्राइझ. दिल्लीत आरक्षित मूल्य 717.26 कोटी, तर मुंबई 207.14 कोटी रुपये 700 मेगाहर्ट्झमध्ये आरक्षित मूल्य 14,488.72 कोटी रुपये. 800 व 900 मेगाहर्ट्झमध्ये प्रति मेगाहर्ट्झ 7244.36 कोटी रुपये आरक्षित मूल्य - एमटीएनएलपेक्षा दुपटीने अधिक 2.4 मेगाहर्ट्झ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम तत्काळ परत घेण्यात यावा कोणत्याही बँडमध्ये कमाल 50 टक्केच स्पेक्ट्रम मिळवू शकतील कंपन्या 700 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव 2014 पर्यंत करण्यात यावा.
केंद्र सरकारला शिफारस बंधनकारक नाही - ट्रायची शिफारस केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक नाही. सरकार गरजेनुसार त्यात बदल करू शकते. प्राथमिक पातळीवर दूरसंचार मंत्रालयाने या शिफारशीला पोच दिली आहे. मात्र, मोबाइल कंपन्या व त्यांच्या संस्थांकडून होणा-याविरोधाकडे, येणा-यातीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेता केंद्र सरकार त्यात काही बदल करू शकते.



X
COMMENT