सातव्या वेतन आयोगाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असा होईल परिणाम!

नवी दिल्ली- आगामी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोग स्थापनेला मंजूरी देवून 'मास्टर स्ट्रोक' लगावला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी आयोगाच्या शिफारसीला बुधवारी मंजुरी दिली. या घोषणेमुळे सध्या केंद्रीय सेवेतील 50 लाख कर्मचारी आणि 30 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ होणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी एक जानेवारी 2016 पासून लागू होऊ शकतात.

सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करून यूपीए सरकारचा 85 लाख मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा फंडा असल्याचा टोला विरोधकांनी लगावला आहे. गेल्या वेळी पंतप्रधान मनमोहनसिंह व अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी 2006 मध्ये साहाव्या वेतन आयोगाला मंजूरी दिली होती.

पुढील स्लाईड्‍वर वाचा काय होईल परिणाम....