आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशात कॅशलेस व्यवहार 80% वर नेण्यासाठी उजाडणार 2025

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद केल्यामुळे अधिकाधिक नागरिक कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतील, अशी शासनाची अपेक्षा असली तरी लगेच असे बदल होण्याची शक्यता कमीच आहे. गुगल आणि बीसीजीने केलेल्या सर्वेक्षणात कॅशलेसचा मार्ग अडथळ्यांनी भरलेला असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे इंटरनेट वापरणारे फक्त ५० टक्के नागरिक आणि तेसुद्धा २०२० पर्यंत कॅशलेस व्यवहाराकडे वळतील, असा निष्कर्ष आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्डांची तसेच इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या निश्चित वाढली आहे; पण ती कॅशलेस व्यवहारासाठी फार पूरक नसल्याचेच हा अहवाल सांगतो.

गुगल इंडिया आणि बाेस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या वतीने (बीसीजी) डिजिटल पेमेंट आणि कॅशलेस व्यवहाराचे भवितव्य मांडणारे ‘दि डिजिटल पेमेंट्स २०२०’ हे देशव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. याच्या निष्कर्षानुसार कॅशलेेस व्यवहारांसाठी २०२० हे वर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहे. या वर्षी डिजिटल पेमेंट ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचतील. देशभरात वाढत चाललेला स्मार्टफोनचा वापर आणि इंटरनेट क्रांती त्यास कारणीभूत ठरेल, तर कॅशलेस व्यवहार ८० टक्क्यांवर नेण्यासाठी किमान २०२५ ची वाट पाहावी लागणार आहे.

प्लास्टिक मनी अपुरा पर्याय
आरबीआयच्या जुलै २०१६ च्या आकडेवारीनुसार सध्या देशातील ६७ बँका १२० दशलक्ष खातेदारांना मोबाइल बँकिंगची सुविधा देत आहे, तर वेेगवेगळ्या बँकांनी आपल्या ग्राहकांना ६९७.२ दशलक्ष डेबिट कार्ड, तर २५.९ दशलक्ष क्रेडिट कार्ड दिले आहेत. देशात एटीएमची संख्या २.२५ लाखांच्या वर आहे. पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलची संख्या १.४५ दशलक्ष आहे. भारतात ९०० ग्राहकांमागे एक पीओएस मशीन आहे. ब्राझीलमध्ये २०० ग्राहकांमागे एक, मलेशियात ३१ ग्राहकांमागे एक, तर चीनमध्ये २५ ग्राहकांमागे १ पीओएस आहे. कार्डांची संख्या मोठी असली तरी ती अपुरीच आहे.

इंटरनेटचा वापर वाढला तरी
जागतिक बँकेच्या वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट-डिजिटल डिव्हिडंड्स या अहवालानुसार भारतात १० पैकी एका नागरिकाकडे मोबाइल फोन आहे. मात्र, यापैकी एक अब्ज (बिलियन) मोबाइल वापरकर्ते इंटरनेटशी जुळलेले नाहीत. असे असले तरी इंटरनेट वापरणाऱ्यांची भारतीयांची संख्या (२५० ते ३०० मिलियन्स) चीन आणि अमेेरिकेनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

कॅशलेसच्या अडचणी
-सर्व व्यवहार रेकॉर्डवर, टॅक्सचा ससेमिरा
- कार्डांचे वार्षिक शुल्क, विविध सेवांसाठीचे सरचार्ज
- ग्राहक सेवा देण्यात बँका अपयशी
- सगळीकडे चालत नाही
- ग्रामीण भागात इंटरनेट रेंज येत नाही
- इंटरनेट आणि मोबाइल साक्षरतेचा अभाव
- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लागतात नगदी पैसे
- ग्रामीण भागात पीओएस, एटीएमची मर्यादित संख्या
- खाते हॅक होण्याची भीती.

२०२० पर्यंत ४०% व्यवहार कॅशलेस
गुगल इंडियाच्या अहवालानुसार सध्या दाेनपैकी एक ग्राहक किचकट प्रक्रियेमुळे डिजिटल पेमेंट टाळतो. ६१ %विक्रेत्यांनाही ई-पेेमेंट किचकट, वेळखाऊ वाटते. यामुळे ५० % ग्राहकांनी कार्डाचा वापरच बंद केला आहे. डिजिटल पेमेंटसाठी ६६% ग्राहकांना सुविधा, तर ४८ % ग्राहकांना आकर्षक ऑफर महत्त्वाच्या वाटतात. ७५ %व्यापाऱ्यांना ही सोय दिली तर व्यवसाय वाढेल, असे वाटते. २०१५-१६ मध्ये १८ ते २० % व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने होतात. २०२० पर्यंत हे प्रमाण ४० %वर जाईल, तर २०२५ पर्यंत ८० टक्के व्यवहार कॅशलेस होतील. मात्र, यापैकी ५० टक्के व्यवहार १०० रुपयांखालील असतील.
बातम्या आणखी आहेत...