आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये 100% एफडीआय; अाता ग्राहकांना मिळणार अधिक पर्याय!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पाच वर्षांपूर्वी यूपीए सरकारने परदेशी कंपन्यांची जी मागणी फेटाळली होती ती आता मोदी सरकारने मान्य केली आहे. सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये १००% एफडीआयला (थेट विदेशी गुंतवणूक)  मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासोबत परदेशी गुंतवणूक धोरणात आणखी काही बदल केले आहेत. यामुळे सिंगल ब्रँड रिटेल स्टोअर उघडणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना देशी बाजारातून ३०% सुटे भाग खरेदीची अट शिथिल झाली आहे. सिंगल ब्रँड रिटेल म्हणजे एखाद्या दुकानात एकाच ब्रँडच्या वस्तू विकल्या जातील. आतापर्यंत यात ऑटोमॅटिक रूटने ४९% आणि अॅप्रूव्हल रूटने १००% एफडीआयची परवानगी होती. अॅप्रूव्हल रूटमध्ये कंपन्यांना अगोदर सरकारकडे अर्जाने मागणी करतात. मंजुरीनंतरच त्यांना स्टोअर उघडता येत होते. ऑटोमॅटिक रूटमध्ये कंपन्यांना फक्त रिझर्व्ह बँकेला गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागेल. या निर्णयामुळे रोजगार आणि उत्पन्नही वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. एफडीआय धोरणात मोदी सरकारने केलेला हा दुसरा मोठा बदल आहे. जून २०१६ मध्ये अशा बदलामुळे देशात ६० अब्ज डॉलर्स एवढी विक्रमी गुंतवणूक झाली होती.

 

> ५ वर्षांपूर्वी जी मागणी फेटाळली, तीच सरकारने आता स्वीकारली

 

 

पहिल्या स्टोअरनंतर ५ वर्षांपर्यंत लोकल सोर्सिंगमध्ये सवलत

जागतिक व्यवसायासाठी भारतातून खरेदी सामानालाच लोकल सोर्सिंग समजले जावे, अशी मागणी स्वीडिश कंपनी आयकियाने २०१३ मध्ये केली होती. मे २०१६ मध्ये अॅपलचे सीईओ टिम कुक यांनीही मोदींकडे हीच मागणी केली होती. नव्या िनयमात ग्लोबल सप्लायसाठी भारतातून कॉम्पोटंट खरेदीवर बाजारासाठी लोकल सोर्सिंगवर सूट मिळेल. 

 

फॅशन क्षेत्रामध्ये एफडीआय वाढण्याची आशा अत्यंत अल्प

हा निर्णय आयकिया आणि एचअँडएमसारख्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर असेल. कारण त्या आधीपासूनच येथून सामान खरेदी करत आहेत. माँटेकार्लो फॅशन्सचे ईडी संदीप जैननुसार झारा व बेनेटनसारखे फॅशन ब्रँड आधीपासूनच भारतात आहेत. त्यांनी अॅप्रूव्हल रूटद्वारे येथे आपले स्टोअर उघडलेले आहेत. यामुळे फॅशन क्षे़त्रात एफडीआय वाढण्याची आशा कमी आहे.

 

ग्राहकांना जास्त ब्रँड्सचे मिळणार पर्याय

कन्सल्टन्सी फर्म एटी कियर्नीचे पार्टनर नितीन चंद्रानुसार यामुळे ग्राहकांना जास्त ब्रँड्सचे पर्याय मिळतील. तसेच कंपन्यांत स्पर्धा वाढेल. फ्यूचर ग्रुपचे सीईओ किशोर बियाणी म्हणाले, आज ग्राहक नवीन उत्पादने खरेदी करण्यासाठी तयार आहेत, मग ती कितीही महागडी का असेनात... 

 

२०१२ मध्ये रिटेलमध्ये एफडीआयला मंजुरी देण्याला भाजपचा होता कडाडून विरोध

> २०१२ मध्ये रिटेलमध्ये एफडीआयला मंजुरी देण्याला भाजपचा होता कडाडून विरोध

२०१२ मध्ये मल्टी ब्रँड रिटेलमध्ये ५१% एफडीआय मंजुरीला भाजप नेते नितीन गडकरींनी असा विरोध केला होता. 

 

मोदी म्हणाले होते- एफडीआयने टाळे लागेल

पंतप्रधान काय करत आहेत हे पाहून मी थक्क आहे. रिटेलमध्ये एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानांना टाळे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिटेलमध्ये असे मोठे मार्केट सुरू झाल्यानंतर देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांकडे खरेदीसाठी कोण येईल?  
- नरेंद्र मोदी, २०१२ मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना एका सभेत.

बातम्या आणखी आहेत...