कर्जाच्या बदल्यात तारणाची माहिती बँकांना वेबसाइटवर द्यावी लागणार

नवी दिल्ली - बँकिंग घोटाळे समोर आल्यानंतर बँकांच्या कर्जाचे नियम आणखी कडक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. याअंतर्गत अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने बँकांमध्ये वस्तू तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांसाठी नवीन नियम तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार बँकेने जर ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचे कर्ज दिले तर त्या बदल्यात तारण ठेवलेल्या वस्तूंची माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे.

ही माहिती बँकेला वेबसाइटवर टाकावी लागेल. याव्यतिरिक्त, एक एकत्रित “रजिस्ट्री बँक’ बनवण्यावर विचार सुरू आहे. या एकाच ठिकाणी बँकांमध्ये तारण ठेवलेल्या सर्व वस्तूंची किंवा मालमत्तांची माहिती मिळेल. यामुळे कर्जाच्या बदल्यात तारण ठेवलेल्या वस्तूंच्या मूल्यांकनात होणारा घोटाळा थांबवता येणार असल्याचे मत मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे. सध्या कमी किमतीच्या वस्तूंचे मूल्य कागदोपत्री जास्त दाखवून कर्ज दिले जाते. याव्यतिरिक्त नव्या नियमामुळे पूर्ण रक्कम परत वसूल करता येईल.  

मोठ्या कर्जासाठी डाटा बँक तयार करण्याचा विचार

नीरव माेदी प्रकरणात अशा पद्धतीने फसवणूक होण्याची माहिती समोर आल्यानंतर मोठ्या कर्जासाठी डाटा बँक तयार करण्याचा विचार सुरू असल्याचे अर्थ मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या बँकांच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त मोठ्या कर्जाच्या बदल्यात तारण ठेवलेल्या वस्तूंची माहिती इतरांना नसते. नीरव मोदी किंवा अशा प्रकारामुळे बँकांची वसुली होऊ शकत नाही. 

त्रास : तारण मालमत्तेची किंमत कमी, तरीही जास्त कर्ज दिले जाते
अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कर्जाच्या बदल्यात मालमत्ता तारण ठेवली जाते, तिच्या किमतीच्या तुलनेत जास्त मूल्य दाखवले जाते. त्यामुळे जास्त कर्ज मंजूर होते. यात कर्ज थकल्यास बँका त्यांची मूळ रक्कमही वसूल करू शकत नाही. बाजारभाव कमी असल्याने बँकांना लिलावात तेवढे पैसे मिळत नाहीत.

उत्तरदायित्व: कर्जात फसवणूक नसल्याचे वरिष्ठ अधिकारी लिहून देतील
सूत्रांच्या माहितीनुसार बँकांच्या ५० कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचे उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे असेल. ५० कोटींपेक्षा जास्तीच्या कर्जात फसवणूक नसल्याचे त्यांना दरवर्षी लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल. कर्ज घेणारी सहेतुक थकबाकी दार नाहीत. सध्या फसवणुकीची माहिती नव्हती, असे सांगत ते हात वर करतात. 

अहवाल : इर्डाला ४३ कंपन्यांनी लावला ४० कोटी रुपयांचा चुना  
संसदीय समितीच्या अहवालानुसार ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत “इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी’ला (इर्डा) ४३ कंपन्यांच्या ४०.५६ कोटींच्या कर्जाला ‘राइट ऑफ’ करावे लागले. कर्जाच्या बदल्यात जी संपत्ती तारण ठेवली होती, तिची किंमत कमी होती. त्यामुळे वसुली शक्य नसल्याचे उत्तर इर्डाने समितीला दिले होते.

फायदा: अधिकारी मनाप्रमाणे कर्ज देऊ शकणार नाहीत, फसवणूक कळेल
- तारण वस्तूंची माहिती सार्वजनिक राहिल्यास, दिलेले कर्ज योग्य आहे का, हे इतर बँकांनाही माहिती होईल.  
-  बँक अधिकाऱ्यांच्या फसवणुकीची माहिती मिळेल. जर एखादे घर तारण ठेवून बँकेने एक लाख रुपयाचे कर्ज दिले मात्र, त्या घराची किंमत ५० हजार असेल, तर अशा परिस्थितीत बँक अधिकाऱ्याची मनमानी समोर येईल.