आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुढील वर्षी भारताचा विकास दर 7.3% : जागतिक बँक; चालू आर्थिक वर्षात 6.7% व 2019-20 मध्ये 7.5%

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जागतिक बँकेने २०१८-१९ मध्ये भारताचा विकास दर ७.३ टक्के व २०१९-२० मध्ये ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. असे असले तरी ३१ मार्चला संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वृद्धी दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. बुधवारी इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट नावाने जारी अहवालात जागतिक बँकेने म्हटले की, ८% पेक्षा जास्त विकास दरासाठी कर्ज व गुंतवणुकीशी संबंधित मुद्दे सोडवणे व निर्यातीत स्पर्धेची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. जानेवारीच्या अखेरीस संसदेत सादर आर्थिक सर्वेक्षणात २०१८-१९ मध्ये ७ ते ७.५% विकास दर राहण्याचा अंदाज होता.  

 

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी व जीएसटीतून सावरत आहे. विकासदर हळूहळू ७.५ टक्क्यांजवळ यावयास हवा,असे अहवालात नमूद केले आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारने काळ्या पैशाविरुद्ध कारवाईच्या नावाखाली ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा बंद केल्या होत्या. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जीएसटी लागू केले होते. या दोन्ही निर्णयांनी अनेक महिने देशातील आर्थिक हालचालींवर परिणाम झाला. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जून तिमाहीत विकास दर ५.७ टक्क्यांच्या तीन वर्षांच्या कनिष्ठ पातळीवर आला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या दुसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार २०१६-१७ मध्ये ७.१ टक्क्यांच्या तुलनेत ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.६ टक्के दराने वाढण्याची आशा आहे. आधीचा अंदाज ६.५ टक्के होता. जागतिक बँकेने अहवालात हे स्पष्ट केले.

 

भारत जागतिक विकासाचे झाले इंजिन; आयएमएफचा दावा

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) सरकारचे आर्थिक धोरण व पायाभूत सुधारणांचे कौतुक करत भारत जागतिक विकासाचे इंजिन झाल्याचे म्हटले आहे.  


आयएमएफचे महाव्यवस्थापक ताओ झांग यांनी येथे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भेटीत आर्थिक धोरण, अलीकडील आर्थिक हालचाली तसेच देशाच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा केली. या चर्चेनंतर झांग म्हणाले, भारत जागतिक विकासाच्या इंजिन्सपैकी एक झाला आहे. गेल्या दोन दशकांत लाखो भारतीय दारिद्र्यरेषेवर आले आहेत. याचे श्रेय आर्थिक स्तरावरील धोरणात साधलेली प्रगती, पायाभूत सुधारणा व नागरिकांच्या कष्टाला जाते.  


पहिल्यांदाच भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या झांग यांनी सांगितले की, जेटली यांच्यासोबत महसूल वृद्धीवरही चर्चा केली, त्यात वस्तू व सेवा कराचे महत्त्वाचे योगदान असू शकते. 
महसूल वाढीमुळे सामाजिक योजनांवर सरकार जास्त खर्च करू शकेल. त्यांनी या क्षेत्रात क्षमता विस्तारात भारताच्या मदतीचे कौतुक केले.

 

ठोक महागाई ७ महिन्यांत सर्वात कमी  

अन्नधान्याच्या वस्तूंचे भाव घटल्यामुळे फेब्रुवारीत ठोक महागाई दर कमी होऊन फेब्रुवारीत २.४८% वर अाला आहे. हा गेल्या सात महिन्यांतील सर्वात कनिष्ठ स्तर आहे. जानेवारीत हा २.४८% तर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत ५.५१% वर होता. जुलैमध्ये हा १.८८% नोंदला गेला. सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार कांद्याच्या दरात घट आली. बटाट्याच्या दरात तेजी दिसली. डाळींच्या दरात २४.५१% घसरण राहिली.

बातम्या आणखी आहेत...