आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागील वर्षी बँकांचे 81,683 कोटींचे कर्ज बुडीत खात्यात; अर्थमंत्र्यांची माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- आर्थिक वर्ष २०१६-१७ दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ८१,६८३ कोटी रुपयांचे अनुत्पादित कर्ज बुडीत खात्यात टाकले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत मंगळवारी ही माहिती दिली. कर सवलती आणि भांडवलाच्या वापरासाठी या कर्जाला बुडीत खात्यात टाकण्यात आले असल्याचे त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. मात्र, याचा फायदा संबंधित कर्जदाराला मिळणार नसून, त्याच्यावरील कर्जाच्या  परतफेडीची जबाबदारी कायम राहणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. 


बुडीत खात्यात टाकण्यात आलेल्या ८१,६८३ कोटी रुपयांच्या कर्जामध्ये एकट्या एसबीआयचे २०,३३९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २८,७८१ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांनुसार आणि बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने मिळालेल्या धोरणात्मक मंजुरीअंतर्गत अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) बुडीत खात्यात टाकून बँकांच्या आर्थिक ताळेबंदामधून ते कर्ज काढून टाकण्यात आले आहे. बँकांनी ज्या कर्जासाठी पूर्ण तरतूद (प्रोव्हिजिंग) केली आहे, अशा कर्जाचाही यामध्ये समावेश आहे. 

 

५ वर्षांत १३,६४३ फसवणुकीची प्रकरणे  
१ एप्रिल २०१३ पासून ५ वर्षांत बँकांत फसवणुकीची १३,६४३ प्रकरणे समोर आली, अशी माहिती  अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी दिली. या सर्व प्रकरणांमध्ये ५२,७१७ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. नाव नसलेल्या व्यवहाराच्या संदर्भात ‘प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रान्झॅक्शन्स अॅक्ट’ अंतर्गत ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत ३,८०० कोटींची जप्ती करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...