आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Representation Bill Of Confiscation Of Assets Of 'financial' Accused 'confiscated

फरार ‘आर्थिक’ आरोपींच्या संपत्ती जप्तीचे विधेयक सादर; 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचे थकबाकीदार रडारवर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सरकारने सोमवारी लोकसभेत फरार आर्थिक गुन्हे विधेयक सादर केले. यामध्ये फसवणूक किंवा कर्ज थकबाकी ठेवून विदेशात पळून जाणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. ज्या कर्जदारांची थकबाकी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा थकबाकीदारांविरुद्ध हा कायदा लागू होईल.  


मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यातही आर्थिक गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. मात्र, यामध्ये दोषी आढळल्यानंतर अवैध पद्धतीने कमावलेली संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते. नव्या कायद्यात फसवणूक करणाऱ्याची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद अाहे. त्याने अवैध पद्धतीने किंवा वैध मार्गाने संपत्ती कमावली असली तरी त्याच्याविरुद्ध कारवाई होईल.  
गेल्या महिन्यात पंजाब नॅशनल बँकेने सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा उघड केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधेयक महत्त्वपूर्ण मानले जाते. हिरे व्यापारी नीरव मोदी व मेहुल चौकसी १२,७१७ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीनंतर पदरेशात पळाला आहे. त्याआधी मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्याही विदेशात पळून गेला आहे.  


विधेयकानुसार, सध्या कारवाईची कुणकुण लागताच शिक्षेपासून वाचण्यासाठी असे लोक देश सोडून जातात. अनेक वेळा न्यायालयीन कारवाईदरम्यानही असे होते. यामुळे गुन्हेगारी प्रकरणांच्या चौकशीत अडथळा येतो. अशा गुन्हेगारांमुळे बँकिंग प्रणाली वाईट झाली. सध्याचा कायदा यातून मार्ग काढण्यासाठी सक्षम नाही.  


अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी विधेयक सभागृहात सादर केले. बिजू जनता दलाचे खासदार भतृहरी माहताब यांनी यास विरोध केला. ते म्हणाले, यामुळे सरकारला एखाद्या व्यक्तीस दोष सिद्ध न होता संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार मिळेल. हे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.  


चिट फंड क्षेत्र बळकट करण्यासाठी एक दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. त्यानुसार निविदा उघडताना कमीत कमी दोघे (निविदा भरणारे) हजर असतील. 

फरार आर्थिक गुन्हेगार कोण? 
१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असेल व त्याच्या नावे अटक वॉरंट असावे, कारवाई टाळण्यासाठी विदेशात गेला असेल  किंवा कारवाईत सहकार्य करण्यासाठी विदेशातून येत नसेल, अशी स्थिती.  


विदेशी संपत्तीही जप्त करण्यात येईल
फसवणूक करणाऱ्याची विदेशातील संपत्तीही जप्त होऊ शकते. यामध्ये बेहिशेबी संपत्तीचा समावेश आहे. जप्त मालमत्ता विकून कर्ज फेडण्यासाठी प्रशासक नियुक्त केला जाईल.

 

बातम्या आणखी आहेत...