आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुकानदारांचा व्यवसाय 10% घटणार; देशात 30 विदेशी ब्रँड येण्याची अपेक्षा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशात सुमारे ४५ लाख कोटी किरकोळ ग्राहक बाजारात हालचाली वाढल्या आहेत. याच आठवड्यात केंद्र सरकारने सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये ऑटोमॅटिक रूटद्वारे शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली आहे. किरकोळ बाजारात संघटित रिटेलचा हिस्सा सुमारे ९ टक्के आहे. हा निर्णय आणि जीएसटीसारख्या इतर कारणांमुळे पुढील पाच वर्षांत हा हिस्सा वाढून २२ टक्के होईल. दोन वर्षांत ३० नवे ब्रँड भारतात येऊ शकतात. सरकारची धोरणे स्थिर राहिली तर पुढील पाच वर्षांत १० अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ६५ हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूकही सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये येऊ शकते.


अर्थात त्याचा दुसरा पैलूही आहे. व्यापारी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत आहेत. कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) नुसार सरकारच्या या निर्णयाचा विपरीत परिणाम किरकोळ व्यापारावर होईल. २०१९ पर्यंत १० टक्के व्यापार कमी होण्याची भीती आहे. भविष्यात या व्यवसायाशी संबंधित लोकांची पुढील पिढी कर्मचारी होईल. औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागानुसार देशात चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या सहा महिन्यात २५.३५ अब्ज डॉलरची (१ लाख ६३ हजार कोटी रुपये) विदेशी गुंतवणूक आली आहे. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १७% जास्त आहे.  फिक्की ही उद्योग संघटना आणि डेलॉइटच्या अहवालानुसार देशात रिटेल इंडस्ट्री सुमारे ४५ लाख कोटी रुपयांची आहे. ती दरवर्षी १० टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.


आयकिया ही स्वीडनची फर्निचर कंपनी सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रात भारताची आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या गुंतवणूक कंपन्यांपैकी एक आहे. तिने देशात स्टोअर उघडण्यासाठी १०५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले आहे. एचअँडएम आणि डेकाथलान या इतर प्रमुख ब्रँडनीही सिंगल ब्रँडसोबत भारतात व्यवसाय सुरू केला आहे. अॅपलसहित अनेक अमेरिकी कंपन्या नियमांच्या अडचणींमुळे देशात स्टोअर सुरू करू शकल्या नाहीत.


नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्यानुसार, सरकारच्या या पावलाचा सकारात्मक परिणाम होईल. आयकिया-अॅपल या मोठ्या ब्रँडच्या गुंतवणुकीत येणाऱ्या अडचणी दूर होतील आणि ते आपली दुकाने सुरू करू शकतील. त्याचबरोबर सरकारने ३० टक्के प्रिक्योरमेंटचा नियम पाच वर्षांसाठी स्थगित केला आहे. अॅपलसारख्या हायटेक इंडस्ट्रीला लोकल मॅन्युफॅक्चरिंग कपॅसिटी बनवण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे पाच वर्षांच्या काळात कंपन्या हे काम करू शकतील आणि मोठ्या विदेशी कंपन्यांना भारतात येणे सोपे होईल. पुढील दोन वर्षांत सिंगल ब्रँड रिटेल व्यापारात ३० नवे विदेशी ब्रँड येऊ शकतात. 


कुमार म्हणाले की, जीएसटीनंतर असंघटित क्षेत्र हळूहळू संघटित होत आहे. किरकोळ व्यापारही वाढत चालला आहे. त्याचबरोबर सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये एफडीआयमध्येही वाढ होईल. त्यामुळे देशात पुढील पाच वर्षांत संघटित किरकोळ क्षेत्रात २० ते २२ लाख नवे रोजगार येऊ शकतात.

> खाद्यपदार्थ व फॅशन क्षेत्रात वाढतील पर्याय

 

निर्णयामुळे फायदा

> नीती अायाेगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांच्या मते, पुढील वर्षांत देशातील संघटित किरकाेळ क्षेत्रात २० ते २२ लाख नवीन राेजगार निर्माण हाेण्याची शक्यता अाहे.

 

> प्राइस वाॅटर हाऊस कूपर्सचे भागीदार धीरजकुमार यांच्या मते, विदेशी कंपन्याही थेट व्यवसाय सुरू करू शकतील. त्यासाठी मंजुरी अादी प्रक्रियेस लागणारा कालावधी तब्बल सहा महिन्यांपर्यंत कमी हाेऊ शकताे.

> ग्राहकांना विविध उत्पादनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध हाेतील. विशेषत: तयार कपडे, फॅशन, फुटवेअर व खाद्यपदार्थ क्षेत्रात. इतर क्षेत्रांत स्पर्धेमुळे वाजवी दरात नामांकित कंपन्यांची उत्पादने मिळतील. 

 

निर्णयामुळे नुकसान

>किरकाेळ असंघटित क्षेत्रातील दुकानदारांना व्यवसाय कमी हाेण्याची शंका. २०२० पर्यंत व्यवसाय २० टक्क्यांपर्यंत कमी हाेण्याची भीती अाहे.

> ‘कॅट’चे अध्यक्ष बी.सी.भरतीया यांच्या मते सात काेटी लहान-माेठे किरकाेळ व्यापारी अाहेत. सिंगल ब्रॅण्ड किरकाेळ विदेशी गंुतवणुकीचे नियम शिथिल झाल्याने व्यवसायांची संख्या कमी हाेऊन राेजगारही घटू शकतो.

> स्थानिक किरकाेळ व्यापारी सरकारच्या मंजुरीशिवाय विदेशातून कर्ज अादी घेऊ शकत नाहीत. त्यांना भारतातूनच अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे वरील व्यापाऱ्यांसमाेर हे अाव्हान असेल.

 

बातम्या आणखी आहेत...