आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताच्या 6 निर्यात सबसिडी योजनांना अमेरिकेचे आव्हान;बंद निर्यात सबसिडीसाठी आठ वर्षांचा अवधी : भारत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन/ नवी दिल्ली- अमेरिकेने भारताच्या निर्यात सबसिडी योजनांना जागतिक व्यापार संघठनेत(डब्लूटीओ) आव्हान दिले आहे. अमेरिकेने केलेल्या तक्रारीत या सहा योजनांचा उल्लेख केला आहे. त्यात म्हटले की, भारत निर्यातदारांशिवाय स्टील उत्पादन,औषधी, रसायन, माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, कपडे निर्यातदारांना कर व अन्य प्रकारे प्रोत्साहन देतो. या योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी ७ अब्ज डॉलरची(४५,५०० कोटी रु.) मदत मिळते. या मदतीतून निर्यातदार आपले साहित्य स्वस्तात निर्यात करतो. यामुळे अमेरिकी उत्पादक व कामगारांचे नुकसान होते. स्पर्धेत भारतीय व्यावसायिकांना लाभ होतो.


अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी(यूएसटीआर) रॉबर्ट लाइथिजर म्हणाले, व्यापाराच्या समान संधीसाठी डब्लूटीओसह सर्व मार्गाचा अवलंब केला जाईल. चर्चेतून मार्ग न निघाल्यास डब्लूटीओच्या वाद निवारण समितीकडे विनंती केली जाईल. भारताचे  विदेश सचिव विजय गोखले अमेरिका दौऱ्यावर असताना लाइथिजर यांच्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९ मार्च रोजी पोलाद उत्पादनावर २५ टक्के व अॅल्युमिनियमवर १० टक्के आयात शुल्क लावण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली हाेती. यामुळे भारतावर जास्त परिणाम होणार नाही. कारण अमेरिकेच्या पोलाद आयातीत भारताचा वाटा केवळ १.२८% आहे. 

 

२००० ते २०१७ दरम्यान विशेष आर्थिक क्षेत्राद्वारे निर्यात ६००० टक्के वाढली

डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार ज्या देशांचे प्रति व्यक्तीचे सरासरी १ हजार डॉलरपेक्षा कमी आहे. ते निर्यात प्रोत्साहन देऊ शकतात. प्रोत्साहन सर्व क्षेत्रांसाठी दिले जाते. ज्यांच्या जागतिक निर्यातीत ३.२५% पेक्षा कमी वाटा आहे,अशा क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत २०१५ मध्ये या मापदंडावर येऊ शकत होता. नियमानुसार ही सवलत संपवायला हवी होती. मात्र, भारताने त्याचा आकार व कक्षा दोन्ही वाढवले आहे. २०१५ मध्ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट््स फ्रॉम इंडिया योजना सुरू केली तेव्हा त्यात ८००० उत्पादने समाविष्ट होती. मात्र, आता ८ हजारांपेक्षा जास्त उत्पादने आहेत. २००० ते  २०१७ दरम्यान स्पेशल इकॉनॉमिक झोनद्वारे(एसईझेड) ८२ अब्ज डॉलरची(५.३ लाख कोटी रु.) निर्यात झाली जी भारताच्या एकूण निर्यातीच्या ३० टक्के होती. २००० ते २०१६ दरम्यान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स स्कीम व सेक्टर विशेषच्या योजनांद्वारे निर्यातीत १६०% वाढली.

 

 

निर्यात सबसिडी संपवण्यासाठी भारताकडे ८ वर्षांचा अवधी :  वाणिज्य सचिव 

वाणिज्य सचिव रिता तेवतिया यांनी  प्रतिक्रियेत सांगितले की, डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार १००० डॉलर प्रति व्यक्ती उत्पन्नाचे निकष पूर्ण केल्यानंतर निर्यात प्रोत्साहन योजना बंद करण्यासाठी ८ वर्षांचा अवधी असतो. भारत वेळेत निर्यात सबसिडी बंद करेल. असे असले तरी ८ वर्षे कधीपासून मोजायचे यावर संभ्रम आहे. भारताला २०१७ वर्षे आधार मानावे असे वाटते. आपण अमेरिकेसमोर स्थिती स्पष्ट करू. सकारात्मक दृष्टीकोनातून चर्चा करू व “मित्र’ देशासोबत वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करू. डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशाला उत्तर देण्यासाठी ६० दिवस मिळतात. या अवधीत आम्ही अमेरिकेच्या तक्रारीला उत्तर देऊ.

 

या सहा योजनांवर अमेरिकेचा आक्षेप
१. मर्केंडाइज एक्सपोर्ट््स फ्रॉम इंडिया स्कीम
२. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स स्कीम
३. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स स्कीम
४. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन
५. एक्सपोर्ट प्रमोशन कॅपिटल गुड्स स्कीम
६. ड्युटी-फ्री इंपोर्ट््स फॉर एक्सपोर्टर्स प्रोग्राम

 

डब्लूटीओत भारताशी संबंधित १७२ प्रकरणे, १६ अमेरिकेशी संबधित

डब्लूटीओमध्ये भारताशी संबंधित वादाचे १७२ प्रकरणे सुरू आहेत. २३ प्रकरणांत भारताने तक्रार दाखल केली आहे. २४ मध्ये भारताविरुद्ध तक्रार आहे व १२५ मध्ये भारत थर्ड पार्टीच्या रूपात आहे. युरोपीय संघटनेसोबत भारताचे २० व अमेरिकेसोबत १६ वाद सुरू आहेत.

 

वॉशिंग्टन: चीनच्या आयातीवर अमेरिका शुल्क लावण्याच्या तयारीत

अमेरिकेने चिनी उत्पादनांच्या आयातीबाबत कठोर संकेत दिले आहेत. सूत्रांनुसार चीनच्या ४ लाख कोटी रुपयांच्या आयटी, टेलीकॉम व ग्राहकोपयी उत्पादनाच्या आयातीवर शुल्क लावण्याची तयारी करत अाहे. व्हाइट हाऊसचे प्रसारमाध्यम उपमंत्री राज शाह म्हणाले, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना दुसऱ्या देशांसोबत समान व्यापार करार हवा आहे. चीनच्या विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ट्रेड वॉर कोणाच्याही हिताचे नाही. मात्र, तसे झाल्यास आम्ही आपल्या योग्य अधिकारांचे रक्षण करू. यूएसटीआरच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिका व चीनची परस्पर आयात-निर्यात २०१६ मध्ये ३७.५ लाख कोटी रु. होती. २०१७ मध्ये अमेरिकेचा व्यापारातील एकूण तोटा ३६.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. याच्या ६६ टक्के म्हणजे २५ लाख कोटींचा व्यापार तोटा चीनसोबतचा होता. अमेरिका तो ६.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत आणण्यासाठी चीनवर दबाव टाकत आहे. चीन जगातील सर्वात मोठा निर्यातदारापैकी एक आहे.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, पाच वर्षांत अमेरिकेची निर्यात ४४% नी वाढली तर आयातीत ९% वाढ...  

बातम्या आणखी आहेत...