मागील सरकारच्या 3 अंतिम पूर्ण बजेटमध्ये नव्हती मोठी सवलत;यावेळी मिळण्याची अपेक्षा

नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अंतिम पूर्ण बजेट एक फेब्रुवारीला सादर होईल. गुजरात निवडणुकीत भाजपचा ग्रामीण भागातील पराभव आणि युवकांची कमी मते मिळाल्याने सरकार ग्रामीण भाग आणि युवकांसाठी योजना आणू शकते. शहरी आणि मध्यम वर्गाने सरकारला गुजरातमध्ये साथ दिली. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा कायम ठेवण्याचेही आव्हान आहे. तज्ज्ञांनुसार, यंदा प्राप्तिकर सवलत अडीच लाखांवरून वाढून तीन लाख होऊ शकते. त्याचबरोबर प्राप्तिकराच्या टप्प्यातही बदल होऊ शकतो. व्यावसायिकांना कॉर्पोरेट कर घटण्याची आणि गृह कर्ज घेणाऱ्यांना प्राप्तिकराच्या कलम ८० सीसीची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे.

दिव्य मराठीने असोचेम या उद्योग संघटनेसोबत गेल्या तीन सरकारच्या अंतिम तीन पूर्ण बजेटचे विश्लेषण केले. सरकार अशा बजेटमध्ये कशा घोषणा करते हे जाणून घेण्याचा 
हेतू त्यामागे होता. त्याआधीच्या तीन सरकारांच्या यूपीए-२ चे २०१३-१४ चे बजेट, यूपीए-१ चे २००८-०९ चे बजेट आणि एनडीए सरकारचे २००३-०४ चे अंतिम पूर्ण बजेट आम्ही त्यात समाविष्ट केले. गेल्या तीन सरकारांनी आपल्या अंतिम पूर्ण बजेटमध्ये कोणत्या ना कोणत्या रूपात प्राप्तिकरात अवश्य सवलत दिली आहे, पण ती मोठी नाही, असे समोर आले.  यूपीए-१ चे 
२००८-०९ चे बजेट सर्वाधिक लोकप्रिय घोषणांचे होते. त्यात देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

मागील तीन सरकारांच्या अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर सवलत, कृषी कर्जाची रक्कम, सामाजिक क्षेत्र, हातमाग उद्योगाला दिलासा, फार्मा क्षेत्राला दिलासा, रत्न-दागिने किंवा हिरे क्षेत्रासाठी तरतूद आणि युवकांचे कौशल्य विकास किंवा रोजगाराकडे लक्ष ठेवण्यात आले होते, असेही समोर आले आहे. याबाबत चर्चा केली असता कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा म्हणाले की, २००८-०९ च्या दोन वर्षे आधीच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी होती, कारण सतत दुष्काळ होता, उत्पादन घसरत होते. पण सरकारने राजकीय फायद्यासाठी निवडणुकीच्या आधी अंतिम क्षणी त्याबाबत निर्णय घेतला. आताही गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे. सुरुवातीची दोन वर्षे दुष्काळ आणि गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळाला नाही. यंदाही सरकारने कर्जमाफी द्यावी, पण तशी अपेक्षा नाही. कंत्राटी शेती, ११ किंवा १२ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याचा मुद्दा येऊ शकतो.

असोचेमचे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले की, २००८-२००९ मध्ये शक्यता होती. सध्या अप्रत्यक्ष कर उद्दिष्टापेक्षा कमी मिळत आहे. सरकारी खर्च सतत वाढत आहे. त्यामुळे शक्यता कमी आहे. काही राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ती एक लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. आता भारत सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या स्थितीत नाही. सध्या तर रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात याकडे सरकार बजेटमध्ये लक्ष देईल. पायाभूत सेवा, वेअर हाऊस बनवणे, कंत्राटी शेती, कृषी साहित्याची बँक अशा घोषणा सरकार करू शकते. प्राप्तिकरात किरकोळ सवलत मिळू शकते. अशाच प्रकारे कॉर्पोरेट करातही सवलत मिळू शकते. २००३-०४ मध्ये सरकारसमोर उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान होते. त्यामुळे सरकारने खत, डिझेल यांसारखअया वस्तूंचे भाव वाढवले होते. डिझेलच्या किमती तेव्हा सरकारच्या नियंत्रणात होत्या, पण आता तसे नाही. सरकार पैसा वाढवण्यासाठी निर्गुंतवणुकीची घोषणा करू शकते. शिक्षण आणि आरोग्यासाठी तरतुदी वाढतील. एसएमई क्षेत्रासाठीही सरकार महत्त्वाची घोषणा करू शकते. 

२००३-०४ मध्ये सरकारच्या घोषणेमुळे खत, डिझेलचे भाव वाढले होते. दुसरीकडे २०१३-१४ मध्ये यूपीए सरकार सामान्य माणसांना मोठा दिलासा देऊ शकले नाही. अर्थात त्या बजेटमध्ये महिलांना निर्भया निधीसह अनेक घोषणा होत्या. बजेटच्या आधीच्या घोषणांबाबत विचारले असता क्रिसिलचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ डी. के. जोशी म्हणाले की, सध्या सरकार स्थायी दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करेल. प्रत्येक गोष्टीत सवलती देता येऊ शकत नाहीत. रस्ते, पायाभूत क्षेत्र, गृहनिर्माण आणि ग्रामीण भागावर सरकार लक्ष केंद्रित करेल. प्राप्तिकरात सवलतीची अपेक्षा नाही.

बजेट २०१३-१४ - पाच लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळाली होती दोन हजारांची सूट

-  दोन ते पाच लाख रुपये उत्पन्नाच्या प्रत्येक प्राप्तिकर दात्याला दोन हजार रुपयांची सूट दिली होती. अशाप्रकारे २.२ लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त झाले. ५० हजार कोटींच्या करमुक्त इन्फ्रा बाँडची घोषणा केली.

- निर्भया कांडानंतर सरकारने मुली व महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक हाजर कोटी रु. च्या निर्भया फंडाची घोषणा केली. महिला बँकेचीही घोषणा झाली.

बजेट २००८-०९-प्राप्तिकरमुक्तीची मर्यादा ४० हजारांनी वाढवली होती

-  पुरुषांसाठी १.१ ते १.५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. महिलांसाठी ते १.४५ लाखांवरून वाढून १.८ लाख रु. झाले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २.२५ लाख रुपये झाले. तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १०%, ३ लाखांपेक्षा जास्त आणि ५ लाखांपर्यंत २०% आणि ५ लाखांपेक्षा जास्तीच्या उत्पन्नावर ३०% कर स्लॅब झाला.

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना (नरेगा) भारताच्या सर्व ५९६ ग्रामीण जिल्ह्यांत सुरू करण्याची घोषणा. १६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पूर्ण स्वच्छचा मोहिमेसाठी १२०० कोटी रुपये दिले जाण्याची तरतूद.

बजेट २००३-०४- ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकरात मिळाली होती २० हजारांची सूट

- ज्येष्ठ नागरिकांना कलम ८८ नुसार सूट २० हजार रुपये वाढवून १.५३ लाख रुपये (पेन्शन मिळणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणात मानक कपातीमुळे १.८३ लाख रुपये) करण्याची घोषणा.

- ५० लाख अतिरिक्त कुटुंबांचा समावेश करण्यासाठी एक एप्रिल २००३ पासून अंत्योदय अन्न योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा. दारिद्ऱ्य रेषेखालील सर्व कुटुंबांचे उत्पन्न २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याचे उद्दिष्ट.