आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यामध्ये निर्यात केंद्र, नोडल अधिकाऱ्याची करणार नियुक्ती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - निर्यात वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन धोरण तयार करण्यावर काम करत आहे. यामध्ये राज्यांऐवजी जिल्ह्यात निर्यात केंद्राला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यांना जिल्ह्यानुसार नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी स्थानिक बाजाराच्या जवळ असतील. वाणिज्य तसेच उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ही माहिती दिली आहे. देशात सुमारे ७०० जिल्हे आहेत. निर्यात वाढवण्यासाठी सक्रिय भूमिका पार पाडणाऱ्या राज्यांना इन्सेंटिव्ह देण्यावरही सरकार विचार करत असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. या प्रस्तावावर आता राज्यांकडून शिफारशी मागवण्यात आल्या आहेत.  


व्यापार विकास  आणि संवर्धन  परिषदेच्या तिसऱ्या बैठकीनंतर प्रभू सोमवारी पत्रकारांशी बोलत होते. प्रभू म्हणाले की, “जीडीपीमधील ४० टक्के हिस्सा हा जागतिक व्यापारातून आला पाहिजे, अशा धोरणावर आम्ही काम करत आहोत. यातील अर्धा भाग निर्यातीच्या माध्यमातून मिळवला जाईल. यामुळे आर्थिक विकास दर तर वाढेलच, पण त्याचबरोबर मोठ्या संख्येत रोजगारही वाढणार असल्याने निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.’  


जीएसटीमध्ये निर्यातकांच्या अडकलेल्या परताव्याबाबत ते म्हणाले की, यासाठी आम्ही ई-वॉलेट सिस्टिमवर काम करत आहोत. जीएसटीच्या आधी निर्यातदारांना कर भरावा लागत नसे. मात्र, आता त्यांना आधी कर भरावा लागतो, त्यानंतर परतावा मिळावा यासाठी दावा करावा लागतो. निर्यातकांची संघटना असलेल्या फियोच्या अंदाजानुसार यामुळे निर्यातकांचे १.८५ लाख कोटी रुपये अडकले अाहेत.  

 

लॉजिस्टिक्स निर्देशांक
वाणिज्य मंत्रालयाने कन्सल्टन्सी संस्था डेलॉयच्या मदतीने तयार करण्यात आलेला पहिला लॉजिस्टिक्स निर्देशांक जारी केला आहे. २२ राज्यांच्या या यादीत गुजरातला सर्वात वरती ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आहे.

 

लॉजिस्टिकचे मंत्रालय  
भारतात लॉजिस्टिक्सचा खर्च खूपच जास्त असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. त्यामुळे येथील निर्यात महाग ठरत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी लॉजिस्टिकचे नवीन मंत्रालय बनवण्यावर विचार सुरू असल्याचे प्रभू म्हणाले.  

 

 

राज्यांचे निर्यात धोरण  
सर्व राज्ये स्वत:चे निर्यात धोरण ठरवणार असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. सध्या गुजरात-कर्नाटकसह १४ राज्यांनी आधीच धोरण बनवलेले आहे. दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीम याची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत.  

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, ५ वर्षांत निर्यातीत केवळ १३% वाढ ... 

बातम्या आणखी आहेत...