आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांनी मोठ्या कर्जावर नियंत्रणासाठी संस्थेची नियुक्ती करावी : अर्थ मंत्रालय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पंजाब नॅशनल बँकेत ११,३९४ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात अर्थ मंत्रालयाने देखील कारवाईला सुरुवात केली आहे. मंत्रालयाने २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी बँकांना विशेष प्रतिनिधी किंवा संस्थांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर अनेक बँका मिळून (कन्सोर्टियम) कर्ज देत असतील तर बँकांची संख्या सात पेक्षा जास्त असून नये. कानपूरचे व्यापारी विक्रम कोठारी यांच्यावरही सात बँकांचे मिळून ३,६९५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.  


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रालयाने चार बँकांच्या हाँगकाँग शाखेतील फसवणूक झालेल्या खात्यांची चौकशी करण्याचे तसेच अनियमिततेची माहिती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये एसबीआय, अॅक्सिस बँक, अलाहाबाद बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. पीएनबीने हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहूल चौकसी यांच्या नावाने याच बँकांना एलओयू जारी केले होते.  


दरम्यान उद्योग संघटना सीआयआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची सूचना केली आहे. पीएनबी घोटाळ्यामधून बँकिंग प्रणाली व नियंत्रणातील त्रुटी समोर आल्या असल्याचे सीआयआच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे यात म्हटले आहे.

 

पीएनबीच्या ३०%, गीतांजलीच्या शेअरमध्ये ६०% घसरण  

पंजाब नॅशनल बँक आणि गीतांजली जेम्सच्या शेअरमध्ये शुक्रवारीदेखील घसरण झाली. पीएनबीचे शेअर १.०९ टक्के घसरणीसह ११३.४० रुपये आणि गीतांजलीचे शेअर ५% घसरणीसह २४.८० रुपयांवर आले. पीएनबीने १४ फेब्रुवारी राेजी एलओयू घोटाळ्याची माहिती दिली होती. तेव्हापासून या शेअरमध्ये सुमारे ३० टक्के, तर गीतांजलीच्या शेअरमध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. गीतांजली जेम्स आता केवळ २९४ कोटी रुपयांची कंपनी राहिली आहे. पीएनबीचा मार्केट कॅपही २७,५०६ कोटी रुपये झाला आहे.

 

 

नोंदणीकृत कंपन्यांना तत्काळ माहिती देणे बंधनकारक

जर एखाद्या नोंदणीकृत कंपनीने कर्जाच्या परतफेडीमध्ये एक हप्ता जरी भरला नाही तरी त्या कंपनीला तत्काळ ही माहिती सार्वजनिक करावी लागण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी अर्थ मंत्रालय बाजार नियामक सेबीसोबत चर्चा करत असल्याची माहिती द दिली. हा नियम एक ऑक्टोबरपासून लागू करण्याची सेबीची इच्छा होती. मात्र, काही बँकांनी त्याला विरोध केल्याने सध्यातरी त्याला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. एकाच दिवसात अशा पद्धतीने माहिती दिल्यास बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची भीती बँकांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

३० एप्रिलपर्यंत सर्व बँकांनी स्विफ्टला सीबीएसशी जोडावे 

रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व बँकांना कोर बँकिंग सिस्टिम (सीबीएस) आणि ‘स्विफ्ट’ मॅसेजिंग नेटवर्कला ३० एप्रिलपर्यंत जोडण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बँकांच्या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य असलेले ‘स्विफ्ट’ एका प्रकारचे मॅसेजिंग नेटवर्क आहे. याचा वापर केवळ बँका करतात. दोन वेगवेगळ्या बँकेदरम्यान व्यवहार होत असताना या माध्यमातून सूचना पाठवण्यात येते. मुंबईतील पीएनबीच्या ब्रेडी हाऊस शाखेतील उपव्यवस्थापक गोकुळनाथ शेट्टी नीरव मोदी आणि मेहूल चौकशीला जे एलओयू जारी करत होता, त्याची सूचना तो ‘स्विफ्ट’च्या माध्यमातून दुसऱ्या बँकेला देत होता. मात्र, तो त्याची नोंद बँकेच्या सीबीएस प्रणालीमध्ये करत नव्हता. पीएनबीचे स्विफ्ट व  सीबीएस एकमेकांशी जोडलेले असते तर हा घोटाळा खूप आधीच पकडला गेला असता.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, छाप्यात मोठ्या संख्येने इम्पोर्टेड घड्याळे मिळाली...

बातम्या आणखी आहेत...