आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीनंतरही पेट्रोलच्या किमती ‘जैसे थे’ राहणार; सुशील मोदी यांची माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लावण्यात आला तरीदेखील यांच्या दरात कपात होणार नाही. राज्य सरकारांना त्यावर अतिरिक्त कर म्हणजेच सेस लावण्याचा अधिकार राहील. बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि जीएसटी परिषदेचे सदस्य सुशील मोदी यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. उद्योग संघटना फिक्कीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, ज्या देशात पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लागतो, तो तेथील सर्वात जास्त कराच्या टप्प्यातील आहे. भारतात सर्वाधिक जीएसटी २८ टक्के आहे. मात्र, केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या एकूण महसुलातील ४० टक्के महसूल पेट्रोलियम पदार्थांमधून येतो. त्यामुळे राज्यांना जीएसटीच्या २८ टक्क्यांच्या वर अतिरिक्त कर लावण्याचा अधिकार राहील.  


जीएसटीमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांमधून मिळणारा महसूल कमी होणार नसून, जवळपास सध्याच्या बरोबरीतच राहणार असल्याचे माेदी यांनी सांगितले. पेट्रोलियम पदार्थांवर जीएसटी लागू झाल्यास उद्योग आणि ग्राहक दोघांचाही फायदाच होणार असल्याचे ते म्हणाले. व्हॅटप्रमाणे जीएसटीदेखील यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढील दाेन ते  तीन वर्षांत राज्य केंद्र सरकारकडे नुकसान भरपाई मागणार नसल्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने पाच वर्षांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. कर संकलनात दरवर्षी १४ टक्के वाढ गृहीत धरून ही भरपाई राज्यांना देण्यात येणार आहे.  


मोदी जीएसटी नेटवर्कमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्षदेखील आहेत. सध्या जीएसटी नेटवर्कच्या ३० टक्के क्षमतेचाच वापर होत असल्याचे मोदी यांनी नेटवर्कविषयी बोलताना सांगितले. 


असे असले तरी यानिमित्त उपस्थित असलेले जम्मू-काश्मीरचे अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांनी जीएसटीएनवर टीका केली. सध्या जीएसटीएनमध्ये अनेक अडचणी असून त्या हळूहळू दूर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 


जीएसटीएनने त्यांच्या तयारीची माहिती जीएसटी परिषदेला देण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

 

कंपोझिशनमध्ये इतर राज्यांतील पुरवठ्यालाही परवानगी 
जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत ‘रिव्हर्स चार्ज’ बंद करून तसेच कंपोझिशन योजनेअंतर्गत दुसऱ्या राज्यांमध्ये व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यावर विचार करण्यात येणार आहे. रिव्हर्स चार्जमुळे मोठे व्यापारी छोट्या व्यापारांबरोबर व्यवसाय करत नसल्याचे मत जम्मू-काश्मीरचे अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांनी व्यक्त केले. त्यांना छोट्या व्यापाऱ्यांचाही जीएसटी भरावा लागणार आहे. आॅक्टोबरमधील जीएसटी परिषदेच्या २२ व्या बैठकीत रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले होते. 

 

सर्वाधिक जीएसटी २८ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याची शक्यता  
भविष्यात जीएसटी दरात कपात करण्याची शक्यता असल्याचे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. जीएसटीतील सर्वाधिक २८ टक्के  कर दर कमी करून २५ टक्के केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त १२ आणि १८ टक्क्यांच्या टप्प्याचे समायोजन करून १५ किंवा १६ टक्क्यांचा नवा टप्पा तयार केला जाऊ शकतो. सध्या वस्तू आणि सेवांना कराच्या सहा टप्प्यांत - ०%, ५%, १२%, १८% आणि २८% ठेवण्यात आले आहे. शीतपेये, गाड्या, तंबाखू उत्पादनांवर २८ टक्के करांसह सेसदेखील लावण्यात येतो. हा बदल अर्थसंकल्पानंतर होण्याची शक्यता आहे. 

 

 

विजेवरही जीएसटी 
रिअल इस्टेट स्टँप ड्यूटी आणि विजेवरही भविष्यात जीएसटी लावण्याचा परिषदेचा विचार आहे. जीएसटी कायद्यामध्ये आधीच तशी तरतूद करण्यात आलेली असल्याने त्यासाठी संविधान दुरुस्ती करण्याची गरज पडणार नाही. मात्र, याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार हे अद्याप निश्चित नाही. 

 

बातम्या आणखी आहेत...