आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-कचरा कायदा लागू झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री महाग होणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- या वर्षी एप्रिलपासून देशात इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट(ई-वेस्ट) कायदा नव्या रूपात लागू होणार आहे. सरकार लवकरच याबाबतची अधिसूचना जारी करेल. इलेक्ट्राॅनिक कचऱ्यासाठीचा नवा नियम लागू होताच संगणक, मोबाइल फोन व दूरचित्रवाणी संचासारखी इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री महाग होईल. कारण या वर्षी या उत्पादनांच्या कंपन्यांना ठरवून दिलेल्या वेळेत जुन्या उत्पादनांचा पुनर्वापर करणे सक्तीचे असणार आहे.


पुनर्वापराचा(रिसायकलिंग) खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल. पुनर्वापराच्या मर्यादेचे पालन केल्याबाबतची माहिती कंपन्यांना दरवर्षी विवरणाद्वारे द्यावी लागणार आहे. नियमाकडे डोळेझाक करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनावर बंदीही घातली जाऊ शकते. यामुळे  पुनर्वापर क्षेत्रात गुंतवणुकीची शक्यता आहे. 


ई- कचऱ्याबाबत सरकारने २०१६ मध्ये नवीन कायदा तयार केला होता. मात्र, त्याचे पालन होत नाही. नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने त्यात दुरुस्ती केली अाहे. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. औद्योगिक संघटना सीआयआयचे ई-कचरा धोरणावर काम करणारे अधिकारी कमल शर्मा यांनी सांगितले की, सरकारच्या नव्या नियमात पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रीच्या किमतीत किरकोळ वाढ होईल. याचे कारण म्हणजे कंपन्यांना उत्पादन पुनर्वापरासाठी पाठवावे लागेल. त्यासाठी त्यांना केंद्रे उघडावी लागतील व जुन्या उत्पादनांना पुनर्वापर केंद्रापर्यंत पाठवावे लागेल. यामुळे उत्पादनाच्या किमतीत ४००-५०० रुपयांची वाढ होईल. सॅमसंगनुसार कंपनीने अद्याप याची कोणतीही तयारी केलेली नाही.

 

देशात वार्षिक २० लाख टन ई-कचरा निघतो
भारतात दरवर्षी २० लाख टन ई-कचरा निघतो. केपीएमजी व असोचेमच्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये ३० लाख टन ई-कचरा निघण्याचा अंदाज आहे. जगात दरवर्षी ४.४७ कोटी ई-कचरा निघतो.

 

नवा नियम
ई-कचरा धोरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यानुसार, टीव्ही १० वर्षे, संगणक ७ वर्षे तर मोबाइल फोनचे आयुष्य ५ वर्षापर्यंत ठेवले जाऊ शकते. नव्या नियमानुसार दरवर्षी विकलेल्या उत्पादनाच्या वजनाच्या २०% वजनाच्या जुन्या वस्तू पुनर्वापरासाठी पाठवाव्या लागतील. पाच वर्षांच्या आत ज्या कंपन्या भारतात आल्या त्यांना २० टक्क्यांऐवजी ५ टक्के पुनर्वापर करावा लागेल. औद्योगिक संघटनांच्या अंदाजानुसार नवा कायदा लागू झाल्यास पुनर्वापर उद्याेग संघटित होईल. पुनर्वापरादरम्यान अनेक वस्तू निघतात ज्याचा पुन्हा वापर होऊ शकतो, हे त्यामागचे कारण आहे.

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...