आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेपो दर वाढवल्यामुळे कमजोर रुपयाला मिळणार आधार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ केल्यानंतर शेअर आणि बाँड बाजारातील प्रतिक्रिया पाहिल्यास बाजाराला याची आधीच कल्पना होती, हे लक्षात येते. निफ्टी ९० अंकांच्या वाढीसह बंद झाला. बेंचमार्क म्हटल्या जाणाऱ्या १० वर्षांच्या बाँडच्या यील्डमध्ये तर घसरण झाली. वास्तविक, धोरणातील आऊटलूकही अपेक्षेपेक्षा जास्त कडक नव्हते. पतधोरण समिती (एमपीसी)चा न्यूट्रल आऊटलूक इक्विटी आणि बाँड मार्केट, दोन्हींसाठी आनंदाची बातमी होती.

 

पतधोरणात समजण्यासारख्या विशेष बाबी :- एप्रिल महिन्यात हमीभावामुळे महागाईत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यामुळे दर वाढवणे अपेक्षितच होते. एप्रिल महिन्यात समितीच्या सहा सदस्यांपैकी केवळ एकाच सदस्याने दरवाढीच्या बाजूने मतदान केले होते. या वेळी सर्व सदस्य दरवाढीच्या बाजूने होते. दरात वाढ करण्याचे मुख्य कारण महागाई होते. पहिल्या सहामाहीत किरकोळ महागाई ४.७ टक्के ते ५.१ टक्के आणि दुसऱ्या सहामाहीत ४.४ टक्के राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षाही हा दर जास्त आहे. 


शहरी आणि ग्रामीण भागात खर्च वाढल्यामुळे महागाई दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. शहरातही नोकरदार लोकांना मिळणाऱ्या जास्त एचआरएमुळे आणि ग्रामीण भागात जास्त हमीभावामुळे महागाई वाढेल. खरीप हंगामातील हमीभावाची लवकरच घोषणा होणार आहे. कच्च्या तेलाचे दरही महागाई वाढवण्याचे काम करतील. काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ८० डॉलर प्रति बॅरलच्याही वर गेले होते.  


वाढ हे दर वाढण्याचे तिसरे कारण आहे. जानेवारी ते मार्च तिमाहीमध्ये जीडीपी वाढ ७.७ टक्के नोंदवण्यात आली. यात पुढील काळातही तेजीने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जास्त विकास दराचा अर्थच महागाईत वाढ असा होतो. मागील तिमाहीमध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये तेजीने सुधारणा झाली. जास्त हमीभाव आणि चांगल्या मान्सूनमुळे या क्षेत्राला पुढील काळातही फायदा होईल. यामुळे जीडीपी विकास दरात तेजीने वाढ होईल, त्याचबरोबर लोकांचे उत्पन्नही 
वाढणार आहे.


रेपो दरात वाढ करण्याचे आणखी एक मुख्य कारण रुपयातील घसरणदेखील आहे. काही दिवसांतच रुपया एक डॉलरच्या तुलनेत ६४ वरून ६८ वर आला. रुपयातील घसरण थांबवण्याची सर्वात चांगली पद्धत रेपो दर म्हणजेच व्याजदरात वाढ करणे हीच आहे. रुपयात घसरण झाल्याने निर्यातकांना फायदा होत असला तरी आयात बिलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. भारत मागणीच्या ८० टक्के तेल आयात करतो. रुपयात घसरण झाल्यास व्यापारी तूटदेखील वाढते. व्यापारी तूट १५ अब्ज डॉलर प्रति महिन्यापर्यंत पोहोचली आहे.  


पतधोरणात विदेशी गंगाजळीचा उल्लेख कमी होतो.  चार महिन्यांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी डेटमधून सहा अब्ज डॉलर (सुमारे ४०,००० कोटी रु.) काढले आहेत. २०१३ मध्ये गुंतवणूकदारांनी डेटमधून १२ अब्ज डॉलर (८०,००० कोटी रु.) काढले होते, त्यानंतर रुपयामध्ये तेजीने 
घसरण झाली होती, ती स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न तर करणारच. दर वाढवल्याने यील्डचे अंतर कमी होईल आणि डेटमध्ये गुंतवणूक वाढेल.  


पुढील काळात ही स्थिती कायम राहील किंवा दर वाढतील, असा समितीच्या आऊटलूकचा अर्थ होतो. हे सर्व हमीभाव, मान्सून, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. ऑगस्टच्या आढावा बैठकीपर्यंत या तिन्हींची स्थिती स्पष्ट होईल. रिझर्व्ह बँक पुढील काळात काय निर्णय घेणार यावर हे अवलंबून असल्याने ऑगस्ट महिन्यातील बैठक महत्त्वपूर्ण आहे.
- हे लेखकाचे खासगी मत आहे. या आधारावर गुंतवणुकीतून नुकसान झाल्यास ‘दिव्य मराठी’ जबाबदार राहणार नाही.

 

जयकिशन परमार

सीनियर इक्विटी अँड रिसर्च अॅनालिस्ट, एंजल ब्रोकिंग

बातम्या आणखी आहेत...