आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सामाजिक सुरक्षा पेन्शन 200 वरून 1000 रुपये करा- अर्थतज्ञ; तयारी अर्थसंकल्पाची

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अर्थतज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची सोमवारी भेट घेऊन काही सल्ले दिले. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा पेन्शन वाढवण्याच्या शिफारशीचा समावेश आहे. अन्य प्रमुख शिफारशींमध्ये इक्विटीवर दीर्घकालीन कॅपिटल गेन्स टॅक्स लावणे व कर सुधारणेसाठी कृती आराखडा जाहीर करण्याचा समावेश आहे.


प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ ज्यां द्रेज म्हणाले, सध्या सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतन दरमहा २०० रुपये आहे. ही कमित कमी ५०० रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. शक्य असेल तर त्यात वाढ करून १ हजार रु. केली पाहिजे. या पेन्शची कक्षाही वाढवली पाहिजे. महिलांना मातृत्व लाभाचा पूर्ण फायदा मिळाला पाहिजे. हा विषय ४ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद विरमानी म्हणाले, सरकारला कस्टम व एक्झिम ड्युटी सुधारणा केली पाहिजे. कारण या क्षेत्रात गेल्या १० वर्षांत सुधारणा झाली नाही. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य(पीएमईएसी) रतिन राय यांनी महसूली तुटी कमी करण्याचे उद्दिष्ट कायम राहील,अशी आशा व्यक्त केली.


अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीला अर्थमंत्री जेटली यांच्याशिवाय अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम, खर्च विभाग सचिव ए.एन. झा व अर्थ सेवांचे सचिव राजीव कुमार यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे बैठकीत जेपी मॉर्गनचे चीफ इंडिया इकॉनॉमिस्ट साजिद चिनॉय, आदित्य बिर्ला ग्रुपचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे, एनसीएईआरचे संचालक शेखर शहासह अन्य अर्थतज्ज्ञांनी भाग घेतला.

 

कर परताव्याशी संबंधित मुद्दे सोडवा : आयटी उद्योग
अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेत नॅस्कॉमचे अध्यक्ष आर. चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखाली सॉफ्टवेअर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्री जेटली यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले, जीएसटी व निर्यातदारांच्या कर परतावाशी संबंधित मुद्द्यांची सोडवणूक व्हावी. बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री असोसिएशन ऑफ इंडिया, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी व टेलीकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

आर्थिक बाबींतील घसरणीला पूर्ण विराम: जेटली
जेटली म्हणाले, जुलै- सप्टेंबरच्या तिमाहीदरम्यान आर्थिक विकासात काही तिमाहीतील घसरण थांबली अाहे. सरकार आर्थिक बळकटीकरण ी आराखड्यानुसार चालते. सन २०१५-१६ मध्ये महसूल तूट जीडीपीच्या ३.९% समान हाेते. २०१५-१६ मध्ये तो ३.५% वर आणला. चालू आर्थिक वर्षांत तो ३.२% पर्यंत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

 

अर्थतज्ज्ञांच्या मुख्य शिफारशी
- सूट संपवून कंपनी कर दर घटवून २०% करावा

- व्याज दर व किमान अल्टरनेट टॅक्समध्ये(मॅट) कपात करावी

- एसएमईसह कामगार अाधारित उद्योगांना जास्त प्रोत्साहन मिळावे

- पीक विमा योजना आणखी प्रभावी करावी

 

> बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटलीसोबत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार व अर्थ सचिव अढिया उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...