आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीत आल्यानंतरही पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार नाही : अर्थ सचिव अढिया

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवर उच्च श्रेणीतील २८% कर लावला तरी त्याचे दर कमी होणार नसल्याचे अर्थ सचिव हसमुख अढिया यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या दिवशी स्पष्ट केले.


अढिया यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, पेट्रोल-डिझेलवर किती कर असावा हे धोरणात्मक प्रकरण आहे.  सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर खूप जास्त कमी करू शकत नाही. जीएसटीत आल्यानंतर महसूल स्थिती येत्या वर्षी मार्च-एप्रिल २०१९ पर्यंत स्पष्ट होईल. यानंतर सर्व पैलूंचा विचार करून पेट्रोल-डिझेलवरील जीएसटी दर निश्चित होईल.


अर्थसंकल्पाशी जीएसटीशी काही देणे-घेणे नाही. त्यामुळे बजेटमध्ये पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यावर विचार होणारच नव्हता. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यानंतर यावर पायाभूत सेस लावण्यात आला. हा सेसमधून मिळणााऱ्या पैशाचा वापर राज्यांतील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी केला जाईल.


नोकरदारांना ४०,००० च्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा

अढिया म्हणाले, ४० हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा नोकरदारांना फायदा होईल. सरकार कठोर झाले नाही, त्यामुळे जास्त कराचा बोजा टाकला नाही. महसूल स्थिती सुधारल्यावर या वर्गास आणखी दिलासा देण्यासाठी पाऊल उचलले जाईल. दीर्घकालीन भांडवल लाभ(एलटीसीजी) कराबाबत अढिया म्हणाले, इक्विटीमध्ये गुंतवणुकीमुळे लोकांनी वार्षिक ३,०६७ कोटींचे एलटीसीजी कमावले. त्यामुळे सरकारला काहीतरी मिळावे. या करामुळे सरकारला येत्या आर्थिक वर्षात २०१८-१९ मध्ये २०,००० कोटी रुपये मिळू शकतील.

बातम्या आणखी आहेत...