आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांच्या 2लाख कोटी मदतीमुळे कर्जाचा वेग वाढणार नाही; मानांकन संस्था मुडीज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई -   २१ सरकारी बँकांची पुनर्भांडवलीकरण योजनेद्वारे भांडवलाची गरज पूर्ण होईल, मात्र यामुळे कर्जाचा वेग वाढवण्यात यशस्वी ठरेल, असे जागतिक मानांकन संस्था मुडीजने स्पष्ट केले अाहे. सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये २.११ लाख कोटी रुपयांच्या रिकॅपिटलायझेशन प्लॅनची घोषणा केली हाेती. हे दोन वर्षांत पूर्ण करावे लागणार आहे. बँकांमध्ये भांडवल टाकण्यासाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ६५,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.   


मुडीज उपाध्यक्ष अलका अनबरासू यांनी सांगितले की, सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये या बँकांमध्ये जेवढ्या भांडवलाचा अंदाज लावला होता वास्तवात गरज त्यापेक्षा खूप जास्त आहे. आतापर्यंत बँका बाजारातून अतिरिक्त भांडवल जमा करण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. शेअरचे मूल्य घसरण्यामुळे पुढे त्यांच्यासाठी भांडवल जमा करणे कठीण ठरेल. मुडीजचे भारतीय सहकारी इक्राचे वरिष्ठ व्ही. पी. कार्तिक श्रीनिवास यांच्यानुसार, एनपीए (अनुत्पादक संपत्ती)ची समस्या मार्च २०१८ मध्ये जास्त होती. जेवढा नवा एनपीए वाढेल, दिवाळखोरीच्या कारवाईअंतर्गत बँकांना त्यापेक्षा जास्त रक्कम मिळेल. मार्च २०१९ पर्यंत एकूण एनपीए ९% व एकूण एनपीए ५% पेक्षा कमी होईल.   

 

भांडवलाचे प्रमाण ८% च्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त असेल   
६५००० कोटी रुपये मिळाल्यानंतर सरकारी बँकांचा कॉमन इक्विटी१ टियर(सीईटी१) प्रमाण मार्च २०१९ पर्यंत ८% पेक्षा जास्त होईल. मात्र, असे असताना यामध्ये कर्जवृद्धी ६ ते ८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.   

 

बाँड यील्ड वाढवल्यामुळे गुंतवणुकीवर उत्पन्न घटले   
गेल्या काही महिन्यांत सरकारी बाँडची यील्ड वेगात वाढत आहे. यामुळे बँकांचे गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. एका अंदाजानुसार, यामुळे बँकांना १५,००० कोटींचे नुकसान झाले आहे.   

 

अंदाजाच्या १७% बाजाराशी जोडू शकल्या बँका   
रिकॅपिटलायझेशन प्लॅनमध्ये म्हटले होते की, बँक इक्विटी मार्केटमधून ५८,००० कोटी रुपये एकत्र करेल. मात्र, आतापर्यंत ते केवळ १०,००० कोटी जमा करण्यात यशस्वी ठरले. 

 

शेअर भाव कोसळल्याने पुढे भांडवल जमा करणे कठीण   
जानेवारीपासून आतापर्यंत सरकारी बँकांचे शेअर जवळपास १९ % घसरले आहेत. यामुळे पुढेही त्यांना बाजारातून भांडवल जमा करण्यात अडचण होईल.    

 

१५ सरकारी बँकांचे प्रमुख अर्थमंत्र्यांना आज भेटणार   
 प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल शुक्रवारी १५ सरकारी बँकांच्या प्रमुखांची भेट घेतील. या बँकांचा जास्त व्यवसाय पश्चिम व दक्षिण भारतात आहे. रिझर्व्ह बँकेने ज्या ११ बँकांना त्वरित कारवाईच्या(पीसीए) श्रेणीत ठेवले आहे. त्यातील ७ या क्षेत्रातील आहेत. सूत्रांनुसार, ही बैठक एसबीआयने बोलावली आहे. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होईल. यामध्ये एनपीएसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मार्च तिमाहीचे निकाल आल्यानंतर सरकारची बँकांसोबत पहिली बैठक होईल. एसबीआयसह बहुतांश बँकांना  गेल्या तिमाहीत तोटा कमी झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...