आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • GST Returns, TDS, Reverse Charging Extension; The E way Bill Will Be Arranged From April 1

जीएसटीत रिटर्न, टीडीएस, रिव्हर्स चार्जला मुदतवाढ; ‘ई-वे बिल’ व्यवस्था एक एप्रिलपासून

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेअंतर्गत जीएसटी परिषदेने रिटर्न दाखल करणे, उगमस्थानी कर कपात प्रणाली तसेच टीडीएससंबंधीच्या तरतुदींमध्ये व्यापाऱ्यांना तीन महिन्यांचा दिलासा दिला आहे.  आंतरराज्य ई-वे बिल एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे. तर इंट्रा - स्टेट ई-वे बिल व्यवस्था तीन राज्यांत १५ एप्रिलपासून लागू होईल. यामध्ये केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू या तीन राज्यांचा समावेश आहे. नंतर ही व्यवस्था इतर राज्यांतही टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. त्यासाठी राज्यांना चार गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. ही व्यवस्था सर्व राज्यांत एक जूनपर्यंत लागू होणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या २६ व्या बैठकीमध्ये जीएसटी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानुसार निर्यातकांसाठी लागू करण्यात आलेली सवलत योजना सहा महिने म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर ‘रिव्हर्स चार्ज’ला सध्या एक जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. अर्थमंत्री जेटली जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.  


जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीमध्ये जीएसटी रिटर्न फाइल करण्यास तीन महिन्यांची म्हणजेच जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. म्हणजेच व्यापारी त्यांच्या विक्रीवर लागणारा परतावा ‘जीएसटीआर-थ्री-बी’ जूनपर्यंत भरू शकतील. आज झालेल्या बैठकीत जीएसटी भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दोन पद्धतींवर चर्चा केली. मात्र, यावर एकमत झाले नसल्याचे जेटली यांनी सांगितले. त्यामुळेच जीएसटीआर-थ्री-बीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी येत असलेल्या सुरुवातीच्या अडचणी पाहता सामान्य परतावा (जीएसटीआर-१, २ आणि ३) दाखल करण्यास व्यापाऱ्यांसाठी सुरुवातीच्या तीन महिन्यांकरिता जीएसटीआर-थ्री-बी रिटर्नची सुविधा देण्यात अाली होती. जीएसटी परिषदेने मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात याला मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.  

 

रिव्हर्स शुल्काला मुदतवाढ   
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या २६ व्या बैठकीमध्ये ‘रिव्हर्स चार्ज’ला जुलैपर्यंत टाळण्यात आले आहे. जीएसटी व्यवस्थेअंतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या व्यापाऱ्याने माल किंवा सेवा नोंदणी असलेल्या व्यापाऱ्याला विक्री केल्यास रिव्हर्स चार्ज लागू होणार आहे. म्हणजेच, नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादाराच्या जागी नोंदणी असलेल्या पुरवठादारास सरकारकडे जीएसटी जमा करावा लागणार आहे. त्या व्यापाऱ्याला रिव्हर्स चार्जसाठी स्वत:चे बिल तयार करावे लागणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...