आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • In The Debt Relief Trades, There Are 70,000 Cases, Of Which Rs 4 Lakh Crore Of Banks Stuck

कर्जवसुली लवादात 70,000 खटले, यात बँकांचे 4 लाख कोटी रु. अडकले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- विजय मल्ल्या, जतीन मेहता, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी यासारखी नावे लोकांच्या चांगल्या परिचयाची झाली आहेत. मात्र, देशात असे हजारो ज्युनियर मल्ल्या व नीरव खुलेआम फिरत आहेत. दिल्लीतील डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनलमध्ये(डीआरटी) थकीत कर्जाची जवळपास २४०० प्रकरणे सुरू आहेत. यामध्ये विविध बँकांचे ६५००० कोटी रुपये अडकले आहेत. सरासरी एका कर्जदारावर २७ कोटी रुपये देणे आहे. त्यांचे वकील डीआरटीमध्ये उपस्थित राहतात. बहुतांश प्रकरणांत तारीख लावली जाते. देशात असे ३८ डीआरटी व त्यावरील ५ अपिलेट ट्रायब्युनल आहेत. यामध्ये ७०,००० हून जास्त खटल्यांवर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये बँकांचे ३.५ ते ४ लाख कोटी रुपये अडकले आहेत. डीआरटीमध्ये १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकरणे समोर अाली आहेत.

 

थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून अहवाल तयार करण्यास साधारण ६ महिने लागतात. यानंतर सुनावणी सुरू होते. प्रत्येक वसुली अधिकाऱ्यास एका दिवसात ५० हून जास्त प्रकरणे हाताळावी लागतात. कोणत्याही खटल्याची पुढची तारीख येण्यासाठी कमीत कमी दोन महिने लागतात. म्हणजे एका खटल्याची सुनावणी वर्षात जास्तीत जास्त ६ वेळा होऊ शकते.

 

नवी तारीख घेऊन लाखो रुपये वाचवण्याचा चालतो खेळ

 

तारीख वाढल्याने थकबाकीदारास होतो लाखो रुपयांचा फायदा
समजा, तुम्हाला १० कोटी रुपये घ्यावयाचे आहेत. तुमचा वकील सुनावणी ३ महिन्यांसाठी पुढे नेण्यात यशस्वी होतो. यात ८% व्याज जोडले तर ३ महिन्यांची सवलत मिळाल्याने थकबाकीदारास २० लाखांचा फायदा होतो.

 

डीआरटीत निकालासाठी लागतात २ वर्षे, नियम १८८ दिवसांचा
नियमानुसार, थकबाकी प्रकरणावर १८८ दिवसांत निकाल अपेक्षित आहे. मात्र, डीआरटीमध्ये कमित कमी दोन वर्षे लागतात. एक प्रकरण १९ वर्षांपासून सुरू आहे व त्या थकबाकीदाराचे देणे ११०० कोटी झाले आहे.

 

द्वारकादास ज्वेलर्सच्या संचालकांच्या नावे सीबीआयकडून लूकआऊट नोटीस जारी

ओरिएंटल बँक ऑफ काॅमर्सच्या ३९० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने द्वारकादास इंटरनॅशनल ज्वेलरी कंपनीच्या सर्व आरोपींच्या नावे लूकआऊट नोटीस जारी केली अाहे. कंपनीसोबत त्यांचे संचालक सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्णकुमार सिंह व रवी सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. यादरम्यान, बँकेने म्हटले की, ज्वेलरला सहेतुक थकबाकीदार घोषित केले होते. कंपनीने २००७-१२ दरम्यान बँकेकडून कर्ज घेतले. ओबीसीने सिंभावजी शुगर्स प्रकरणी म्हटले की, त्यांची पहिली तक्रार ३ डिसेंबर २०१५ ला आली होती.

 

> १६%  घसरण सिंभावजी शुगर्सच्या समभागांमध्ये, १४.२० रुपयांवर बंद.
> १०% घसरण ओरिएंटल बँकेच्या समभागांमध्ये, ९५.१५ रुपयांवर बंद.

 

बातम्या आणखी आहेत...