आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेट्रोल-डिझेलचे दर 43 महिन्यांत सर्वाधिक, तरीही उत्पादन शुल्क कपातीसाठी बजेटची प्रतीक्षा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा एकदा गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्यूटी) कपात व्हावी, अशी पेट्रोलियम मंत्रालयाची इच्छा आहे. मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, आगामी बजेटमध्ये याबाबतची तयारी सुरू आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते शुल्क कपातीसाठी अर्थसंकल्पाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. सरकारने ३ ऑक्टोबरला पेट्रोल-डिझेलवर प्रतिलिटर दोन-दोन रुपये शुल्क कपात केली होती.  


मुंबईत पेट्रोलचे दर ८०.२५ रुपये लिटर तर डिझेल ६७.३० रुपये लिटरवर पोहोचले आहे. मोदी सरकारने २६ मे २०१४ रोजी सत्ता हाती घेतल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थाचे हे सर्वाधिक दर आहेत. १ जून २०१४ रोजी पेट्रोल व डिझेल अनुक्रमे ८०.११ रुपये व ६५.८४ रुपये प्रतिलिटर होते. नवी दिल्लीत पेट्रोल ७२.३८ रुपये व डिझेल ६३.२० रुपये प्रतिलिटर आहे.  


डिसेंबरनंतर पेट्रोल ३.३१ रु. व डिझेल ४.८६ रुपये महाग झाले. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचे कारण दिले होते. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत मंगळवारी वाढून ६९.४१ डॉलर प्रतिपिंपावर पोहोचली. 

 

कपातीचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाचा, बजेटमध्ये घोषणा साेपी नाही

पेट्रोलियम मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, आम्ही केवळ उत्पादन शुल्क कपातीचा सल्ला देऊ शकतो. आता यावर अर्थ मंत्रालयास निर्णय घ्यावयाचा आहे. असे असले तरी आगामी बजेटमध्ये उत्पादन शुल्क कमी करणे सोपे नाही. सरकार सध्या महसुली तुटीशी झगडत आहे. जीएसटीमुळे कर महसुलात घसरण आली आहे.  

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, सध्याचे उत्पादन शुल्क...

 

सरकारच्या एकूण महसुलात एक तृतीयांश वाटा पेट्रोलियम क्षेत्राचा

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राने सरकारसाठी ८१ अब्ज डॉलरचा(सुमारे ५.२ लाख कोटी रु.) महसूल दिला होता. केंद्र व राज्यांच्या महसुलात एक तृतीयांश वाटा पेट्रोलियमचा आहे. तेल बाजाराच्या घसरणीमध्ये भारताने नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान नऊ वेळेस उत्पादन शुल्क वाढवले होते.  

 

दर तिमाहीत १५ कोटी रु. नुकसान

 पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोल, डिझेल व नैसर्गिक वायूला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली. एचपीसीएलचे वित्त विभागप्रमुख रामास्वामी म्हणाले, ७०% व्हॉल्यूमवर इनपुट क्लेम करू शकत नाही. यामुळे दर तिमाहीत १५ कोटींचे नुकसान हाेत आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार जीएसटीत आल्यास इंधनाच्या किरकोळ किमती कमी करण्यास मदत मिळेल.

बातम्या आणखी आहेत...